काठमाडौं- सरकारले समयमा काम सम्पन्न नभएका विभिन्न आयोजनाको म्याद एकमुस्टमै थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को वैठकले म्याद थप गर्न परेको कानूनी अड्चन फुकाउने निर्णय गर्दै राजपत्रमा सूचना जारी गरेको छ।

कोभिडको समयदेखि नै सरकारले समयमा नै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीको पक्षमा म्याद थप्दै आएको छ। जसका कारण समयमा नै सम्पन्न हुने काममा समेत निर्माण व्यवसायीले ढिला सुस्ती गर्दै आएका छन्।

सयम थपको अड्चन फुकाउने गरी जारी भएको सूचनामा २१ दिनभित्र समय थपका लागि निवेदन माग गरिएको छ। त्यसका लागि निर्माण व्यवसायीले आयोजना प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन्। सो निवेदन उपर आयोजना प्रमुखले नै म्याद थपको निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर कुनै पनि आर्थिक दायित्व भने थप नहुने प्रतिवद्धता चाहिने र सोहीअनुसार काम गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारलाई निर्देशन भएको छ। जसका कारण अपपत्र बनेका ३ हजारभन्दा बढी  आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुनु पर्ने समय बढ्ने भएको छ।

सूचनामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२०क. बमोजिम म्याद थप भई चालु रहेका वा म्याद सकिएका तर खरिद सम्झौता बमोजिमको काम चालू रहेका खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको वा निर्माण स्थलमा प्राकृतिक विपत्ति परेको लगायतको कारणबाट तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका वा काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएका खरिद सम्झौताहरूको हकमा म्याद थप गर्ने  कानूनी व्यवस्था नभई आयोजना सम्पन्न गर्न बाधा अड्काउ परेको उल्लेख छ।

आयोजनाको निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताले पेश गरेको कार्यतालिका बमोजिमको कुन कुन काम के कस्तो कारणबाट हुन नसकेको हो सोको पुष्ट्याई र अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका र म्याद थप भएमा कुनै किसिमको आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता सहित यो आदेश जारी भएको मितिले २१ दिनभित्र म्याद थपको लागि निवेदन दिएमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकीन गरी सार्वजनिक निकायलाई कुनै प्रकारको थप दायित्व नपर्ने गरी म्याद थप गर्न सक्ने, यसरी म्याद थप भएको जानकारी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई दिनु पर्ने र यस बमोजिम निवेदन पेश नभएको वा पेश भएको निवेदनसाथ पेश भएको आधार र कारण मनासिब नभएको खरिद सम्झौता सम्बन्धित पदाधिकारीले अन्त्य गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिमको कारबाही गर्नु पर्ने गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि यो आदेश जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।