काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका जग्गा लिजमा लिँदा अथवा दिँदा महानगरसँग समन्वय नगरे नक्सा पास नगर्ने चेतावनी दिएको छ। 

महानगर प्रमुख बालेन शाहले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत कानून प्रतिकूल सरकारी जग्गा लिजमा दिने-लिने कार्यको रोकथामसम्बन्धी सूचना जारी गर्दै जग्गा लिजमा दिने लिने कार्य गर्दा महानगरसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी जग्गाको संरक्षणसम्बन्धी काम कारबाहीलाई महानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै महानगरसँग समन्वय नगरी जग्गा लिजमा दिनेलिने गरेको पाइएमा लिजमा प्राप्त गरेको वा गरिने कुनै पनि सरकारी जग्गामा नक्सा पास नगरिने तथा भौतिक संरचना बनाउन स्वीकृति नदिइने बताए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ को उपदफा (१) ले सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको रेखदेख तथा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई तोकेको स्मरण गराउँदै मेयर शाहले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ ले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस भएमा मात्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको बताए।

सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भने कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउन नसकिने कुरा सो कार्यनीतिमा स्पष्ट पारिएको मेयर शाहले बताए।

'काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको सरकारी जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय नगरी, कुनै जानकारी नदिई, कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस नलिई अनुचित स्वार्थसिद्धीको लागि लिजमा दिनेलिने सम्बन्धी प्रचलित कानून प्रतिकूलको काम कारबाही भइरहेको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ', मेयर शाहले भनेका छन्, 'प्रचलित कानून प्रतिकूल भएको लिज सम्बन्धी निर्णय वा त्यसका आधारमा गरिने लिज सम्झौताले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुन काठमाडौं महानगरपालिका सरोकारवालालाई सबैलाई सुसूचित गर्दछ।'