काठमाडौं- उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विस्तारकारी व्यवस्थाहरू नल्याए अर्थतन्त्र संकटमा जाने बताएका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले विस्तारकारी माैद्रिक नीति नल्याए अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने बताएका हुन्।

'बैंक दर बढी हुँदा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम भएको धेरै वर्षहरूमा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० बैंक दर ८.५ प्रतिशत हुँदा कर्जा प्रवाह ३.१० प्रतिशत छ भने, २०७७/७८ ५ प्रतिशत बैंकदर हुँदा २६.३३ कर्जा प्रवाह भएको छ' निजी क्षेत्रका तीनै छाता संस्‍थाले भनेका छन्, 'विगतको अनुभव हेर्दा ३ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुँदा १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ। यसवर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न झण्डै १८ प्रतिशत कर्जा निजी क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि पनि ब्याजदर घटनु आवश्यक छ।'

वाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउन तरलता संकुचन हुनेगरी परिवर्तन गरिएका विशेषगरी अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र नीतिगत दरलगायत बजारको आवश्यकताअनुसार घटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र २०८१ असारसम्म श्रोत र पुँजी दुवैमा गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरेका छन्।

भारतसँग नेपालको वैदेशिक व्यापारको दुइ तिहाइ व्यापार हिस्सा रहेको र स्थीर विनिमय दर समेत भएका कारण भारतको मौद्रिक नीतिलाई पनि नीतिगत सन्दर्भका रुपमा लिन सकिने निजी क्षेत्रले उल्लेख गरेको छ। नेपाल सरकारले स्थानीय तहको कोषलाई असारसम्म ८० प्रतिशतसम्म निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेकोमा सो व्यवस्थाको निरन्तरता हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका जारी भैसकेपछि ऋणी तथा बैंकरमा समेत ठूलो सचेतना आइसकेको र व्यवसायको आवश्यकता र क्षमताका आधारमा कर्जाको समायोजन र निकासा हुने व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै आइरहेकोले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा निम्न व्यवस्थासमेत समेटिनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। 

ऋणीहरूको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई हालको परिस्थितिलाई विचार गरी पुनः १ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। 

यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रको पुँजि परिचालन गर्न हालको नगद सीमाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने साथै भारतबाट पैठारी हुने वस्तुहरूमा १० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी हुनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ।

यस्तो छ नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझाव