काठमाडौं- अर्थ समितिले किसानलाई समयमै सहज रुपमा मल उपलब्ध गराउनेबारे सरकारलाई स्पष्ट प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले किसानलाई सहज मल आपूर्तीको व्यवस्था गर्नेबारे प्रस्ताव ल्याउन कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र उद्योग, वााणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय मातहतको नेपाल र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले आपूर्ती गर्ने गरेको छ। समितिले छलफलका लागि कृषि मन्त्री  र उद्योगमन्त्री रमेश रिजाललाई बोलाएको थियो। 

बैठकको सभापतित्व गरेका कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले अर्काे बैठकमा विस्तृत छलफल गर्ने गरी पाँच वटा विषयमा गृहकार्य गरेर आउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे। 

उनले आठ लाख मेट्रिक टन आवश्यक रहेकोमा साढे चार लाखमात्रै आपूर्ती हुने गरेको उल्लेख गर्दे भने, ‘बाँकी मल आयात गर्ने जिम्मा कसको हो? यो ग्याप कायमै रहेसम्म बिचौलियाहरूको हावी भइरहन्छ। पहिला सरकारले यसको टुंगो लगाउनुपर्छ।’

समितिले रासायनिक मल जी टु जीमार्फत् सिधै आयातको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई भनेको छ। नेपालमा पेट्रोलियम पद्धार्थको आपूर्तीको उदाहरण दिँदै समिति सभापति चौधरीले भने, ‘हामीलाई आवश्यकता अनुसार भारतबाट निर्वाध रुपमा पेट्रोलियम पद्धार्थको आपूर्ती भइरहेको छ। रासायनिक मलको पनि यसैगरी आपूर्ती गर्ने व्यवस्थाबारे पनि सरकारले अध्ययन गर्न जरुरी छ।’ 

समिति सदस्यले नेपालममै रासायनिक मलको कारखाना खोल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। समितिले स्वदेशमै मल कारखानाको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको छ। ‘कि सरकार आफैले लगानी गर्नुपर्छ। नत्र निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने सरकारले किन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई लगानी गराउनका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ। यसका लािग लगानी बोर्डले पनि थप अध्ययन गर्नुपर्छ,’ सभापति चौधरीले भने। 

साथै समितिले रासायनिक मलको विकल्पका रुपमा जैविक मल वा प्रांगारिक मलको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न भनेको छ। त्यस्तै आपूर्ती व्यवस्था सहज, सरल र भरपर्दाे बनाउन आवश्यक प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा समितिको जोड थियो। ‘हाम्रो देशमा आठ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ। तर साढे चार लाख मात्रै आपूर्ती छ। त्यो पनि समयमा भएको छैन। किसानले मल पाएका छैनन्,’ समिति सभापति चौधरीले भने, ‘यसबारे पनि मन्त्रालययहरूले आवश्यक गृहकार्य गरेर अर्काे बैठकमा आउनुहोला।’

समिति सदस्यहरूले किसानहरूले बर्सेनि मलको समस्या भोग्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई सहज रुपमा वितरणको व्यवस्था गर्न माग गरे।