भोजपुर- ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी सडकको बजेट खारेज गर्ने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले आदेश गरेको छ।

उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलासका न्यायाधीश रामबहादुर थापा र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले सडक कालोपत्रको योजना खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको पालामा भोजपुर-तिनतले सडकखण्ड कालोपत्रका लागि ९९ करोड ७५ लाख र दिङ्ला-तिनतले सडकखण्डका लागि एक करोडको स्रोत सुनिश्चित गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।

गत बैशाख २८ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत समालेका मुख्यमन्त्री कार्कीको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदान गरिएको स्रोत सहमति अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भन्दै स्थगित गर्ने निर्णय भएको थियो।

टेन्डर प्रक्रिया सकेर पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेकेदारसँग सम्झौताका लागि सबै कागजात मन्त्रालय लिएर गएको अवस्थामा विसं २०८० जेठ ३० गते पुनःमन्त्रिस्तरीय अर्को निर्णय गर्दै सो योजनाको स्रोत सहमति नै खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो।

मुख्यमन्त्री कार्कीले ठेक्का र स्रोत सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै दुई वर्षमा काम सक्ने गरी भोजपुर-तिनतले सडक खण्डको कुल बजेट ९९ करोड ७५ लाखमध्ये ५८ करोड ९२ लाख तीन सय ३१ रूपैयाँमा सक्ने गरी ठेक्का पाएको रायमाझी मार्सेली जेभी त्यसविरुद्ध अदालत गएको थियो।

मुख्यमन्त्रीको निर्णयविरूद्ध रायमाझी मार्सेली जेभीका निर्माण व्यवसायी श्यामकुमार श्रेष्ठले दिएको रिट निवेदन सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत धनकुटा इजलासले ठेक्का रोक्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

प्रदेश सरकारको यस्तो निर्णयविरुद्ध भोजपुरमा क्रियाशील राजनीतिक दलसहितको सर्वपक्षीय बैठकले आन्दोलनसमेत गर्दै आइरहेका थिए। रातो किताबमा परेको बजेट नियतबस पूर्वाग्राहीरुपमा काटिएको आरोप दलले लगाउँदै आएका थिए। रासस