काठमाडौं- सरकारले ४० माइक्रोन भन्दा कम गुणस्तरका प्लाष्टिकजन्य सामाग्रीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध  लगाउने गरी सूचना जारी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै आब्हान गरेको छ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्करको हस्ताक्षर भएको पत्रमा ४० माईक्रोन भन्दा बढिका प्लाष्टिक झोला तथा प्लाष्टिकजन्य सामाग्रीको प्रयोग गरी ४० माईक्रोन भन्दा कम गुणस्तरका प्लाष्टिकजन्य सामाग्रीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्ने राज्यको महान अभियानमा सहयोग गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सो अन्तरगतका सबै निकायहरु र  कर्मचारीहरु आब्हान गरिएको छ।
 
आब्हान पत्रनेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ। यस विषयमा विभिन्न विषयगत कानून, नीति, आवधिक योजना र कार्ययोजनाले समेत आवश्यक व्यवस्थाहरु गरेका छन् । संवैधानिक, नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र तथा आम नागरिकहरुको समन्वयात्मक प्रयासको आवश्यकता रहने पत्रमा उल्लेख छ।

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार "फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धी कार्य यस मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा रहेको छ । मन्त्रालयलाई निर्दिष्ट जिम्मेवारी अनुरुप विद्यमान तीन तहको शासकीय संरचनामा सरसफाई र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनका लागि यस मन्त्रालय निरन्तर क्रियाशिल रहँदै समेत पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी आधाररेखा सर्भेक्षण, सन् २०२२ अनुसार घरपरिवारबाट निस्कने फोहोरमैलामध्ये प्लाष्टिकजन्य फोहोरको अंश १२ प्रतिशत, संस्थागत क्षेत्रको फोहोरमध्ये प्लाष्टिकजन्य फोहोरको अनुपात २१ प्रतिशत र व्यापारिक क्षेत्रको फोहोरमैलामध्ये प्लाष्टिकजन्य फोहोरको अंश २२ प्रतिशत रहेको छ।

प्लाष्टिकजन्य फोहोरका कारण हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन हुने, जलचर जीवजन्तुको मृत्यूको कारक बन्ने, प्लाष्टिक बाल्दा वायुमण्डलमा डाइअक्सीन, प्युरान जस्ता विषालु ग्याँस उत्सर्जित हुने, प्लाष्टिकजन्य फोहोर नकुहिने हुँदा पानीका मुहान सुक्ने जताततै फोहोर देखिने लगायतका समस्याले वातावरणीय स्वास्थ्य र मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पुगिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

साथै मन्त्रालयबाट जारी भएको पत्रमा भनिएको छ,' प्रत्येक नागरिकले स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण सहितको परिष्कृत र मर्यादित जीवनयापन एवं भावी पुस्ताको हितका लागि समेत फोहोरमैलाको सहि व्यवस्थापनमा क्षमता अनुरुपको योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

अतः प्लाष्टिक झोला तथा प्लाष्टिकजन्य सामाग्रीको प्रयोग गर्दै नगर्ने र गर्नुपर्ने भएमा ४० माईक्रोन भन्दा बढिका प्लाष्टिक झोला तथा प्लाष्टिकजन्य सामाग्रीको प्रयोग गरी ४० माईक्रोन भन्दा कम गुणस्तरका प्लाष्टिकजन्य सामाग्रीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्ने राज्यको महान अभियानमा सहयोग गर्नहुन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सो अन्तरगतका सबै निकायहरु र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछु।'