गण्डकी- घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’ र बजारीकरणको चर्चाले संसदेखि चोक चौतारासम्म ठाउँ पाएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमासमेत समेटिनुले यो विषय अब बहसमा मात्र सीमित छैन। 

कतिपय स्थानीय तहले त घरेलु मदिरा उत्पादन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन नै बनाइसकेका छन्। गण्डकी, लुम्बिनीलगायत प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डिङ’ गरेर कानूनी मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्।

मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिरालाई वैध बनाउनु पर्ने माग नयाँ भने होइन। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यसलाई थप मुखरित गरेका हुन्। संघीय संसदमा पनि यस विषयले प्रवशे पाइसकेको छ। 

त्यसो त घरेलु मदिराको लुकीछिपी उत्पादन र बिक्रीवितरण भइरहेको विषय पनि कतै छिपेको छैन। सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरेपनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि घरेलु मदिरा बर्जित छ। मदिरा ऐन-२०३१ ले घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन।

सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै सञ्चालन गर्छ। जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको जनाउँदै प्रहरीकै आलोचना हुने गर्छ।

एकातिर कानूनी अड्चन अर्कातिर सीप, स्रोतसाधन र प्रविधिको अभावबीच घरेलु मदिराको अनुसन्धान र ‘ब्रान्डिङ’ कति सहज होला त? के संघीय सरकारले कानून नबनाई प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन बनाउँदैमा घरेलु मदिराले वैधता पाउँछ? यी प्रश्नको उत्तर सजिलो भने छैन। 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराका कर अधिकृत गोपाल गिरीले मदिरा-ऐन २०३१ ले घरेलु मदिरालाई गैरकानूनी ठहर गरेको बताए। इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि मदिराको उत्पादन, सञ्चय तथा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने उनले बताए।

राजस्व कार्यालयले मदिराको उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि व्यवसायीलाई अन्तःशुल्क इजाजत दिएर कर असुल गर्ने गर्छ। प्रहरीसँग मिलेर मदिरा व्यवसायको अनुगमन तथा नियमनको काम पनि सोही कार्यालयले गर्छ। मदिरासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका घटनामा मुद्दासमेत चलाइने गरेको कर अधिकृत गिरीले बताए।

उनले घरेलु मदिराको गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजारीकरण गर्ने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको घोषणा कार्यान्वयनका लागि संघीय कानून संशोधन गर्नुपर्ने या नयाँ बनाउनुपर्ने धारणा राखे। 'प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चाहेर मात्र हुँदैन जस्तो लाग्छ, संघीय मदिरा ऐनले नै घरेलु मदिरालाई गैरकानूनी भनेकाले पहिला कानूनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने देखिन्छ', उनले भने।

संघीय कानूनसँग बाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन नहुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अजय केसीले घरेलु मदिराबारे कानूनमा जे व्यवस्था छ सोही अनुसार प्रहरीले कामकारबाही गर्दै आएको बताए। 'घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने कुरा हामीसँग सम्बन्धित छैन, हामीले कानूनमा जे छ त्यही पालना गर्ने हो, नयाँ कानून आयो भने पनि त्यसै अनुसार नै हुन्छ', उनले भने। घरेलु मदिरा सेवनका कारण ज्यानै जानेसम्मका घटना हुँदा प्रहरीले अवैध मदिरा नियन्त्रणमा सक्रियता देखाउने गरेपनि अघिपछि खासै चासो दिएको पाइँदैन।

घरेलु कोदोको मदिरा ‘ब्रान्डिङ’ का लागि अनुसन्धान गरिरहेको गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा नवराज देवकोटाले अनुसन्धान आधाउधी चरणमा पुगेको बताए। उनले कोदोको मदिरा बनाउन घरगाउँमा प्रयोग हुने मर्चाको प्रयोगशाला परीक्षणको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको बताए। गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा संकलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिसकिएको उपकुलपति प्राडा देवकोटाले बताए।

'स्रोतको कमी भएन भने दुई/तीन वर्ष भित्रमा कोदोको मदिरालाई नयाँ पहिचानसहित ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि राज्यले कानूनी बाटो फुकाइदिनुपर्छ', उनले भने, 'मदिरा जस्तो जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय बढी लाग्छ।'

विश्वविद्यालयले प्राडा देवकोटासहितको विज्ञ टोली नै बनाएर कोदोबाट बन्ने घरेलु मदिराबारे अध्ययन गरिरहेको हो। कोदो कुहाउन चाहिने मर्चाको खाद्य प्रविधि विज्ञान संस्थान धरान र कृषि तथा वन, विज्ञान विद्यालयको प्रयोगशालामा अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ।

'मर्चाको प्रयोगशाला अध्ययन र विश्लेषण गर्दा केही मर्चा राम्रा भेटिए, वैज्ञानिकले प्रमाणित गरेका ब्याक्टेरिया र ढुसी त्यसमा पाइयो', उपकुलति प्राडा देवकोटाले भने, 'मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएको छ, अब गाउँमा गएर परीक्षण गर्छौँँ।'

नेपाली कोदोको मदिरा संसारमा चलेका अरु मदिराभन्दा भिन्न रहेको उनले सुनाए। जनजाति समुदायको पम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित घरेलु मदिरालाई विधि र मापदण्ड अनुसार बनाउन सके कुनैपनि जोखिम नहुने उपकुलपति प्राडा देवकोटाले बताए। कोदो मात्र नभएर अरु अन्नपात र फुलफूलबाट पनि घरेलु मदिरा बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

मदिरा बनाउँदा कोदो कुहाउन प्रयोग हुने मर्चा विभिन्न जडिबुटी र वनस्पतिका फूल प्रयोग गरेर बनाइन्छ। विज्ञहरुले घरेलु मदिरा विशाक्त हुनुका कारणबारे पनि अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अनुसन्धान र प्रयोगशाला परीक्षणबाट विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार भएमा घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने योजनामा विश्वविद्यालय छ। अनुसन्धान सफल भएर वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजीकरण गर्न सके राज्यलाई ठूलो आर्थिक लाभ मिल्ने देखिन्छ।

घरेलु मदिरामा आधारित उद्योग, व्यवसाय खुल्नेदेखि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ। महँगो विदेशी मदिराको आयात घटाउन पनि घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डिङ’ गरेर बजारीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको हो। नेपालमा बर्सेनि अर्बौँको मदिराजन्य वस्तु र कच्चा पदार्थ आयात हुँदै आएको छ। घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डिङ’ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सकिने होटल व्यवसायी महासंघ, गण्डकीका अध्यक्ष अर्जुन चोखालले बताए।

'विकसित देशहरुले पनि आफ्नो स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गरिरहेका छन्, हाम्रो सीप, प्रविधि र पहिचानसँग जोडिएको घरेलु मदिरालाई करको दायरामा ल्याएर बजारीकरण गर्नु जरुरी छ', उनले भने, 'नेपाल घुम्न आउने विदेशी पाहुनालाई पनि हाम्रो घरेलु मदिरा चखाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।'

खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, कास्कीका प्रमुख शिवजी बरालले एकै किसिमको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सके घरेलु मदिराको स्वादमा एकरुपता ल्याउन सकिने बताए। अखाद्य पदार्थको मिसावट आदिका कारण घरेलु मदिरा विशाक्त हुने गरेको उनले उल्लेख गरे।

'घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ हुन सक्छ तर त्यसका लागि सुरक्षित र वैज्ञानिक विधिबाट मदिरा उत्पादन गर्नुपर्छ, अल्कोहलको निश्चित मात्रा तोकेर बजारमा लैजान सकिन्छ', प्रमुख बरालले भने, 'विदेशीहरुलाई लक्षित गर्दा न्यूनतम २० देखि बढीमा ३० प्रतिशतसम्म अल्कोहलको मात्रा मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ।'

मदिरासम्बन्धी कानून र नीतिनिर्माणसँग जोडिएको विषय भएकाले घरेलु मदिरा उद्योगको दर्ता, उत्पादन अनुमति लिनेलगायत विषय सहज नभएको उनको भनाइ थियो। यसमा राज्यले नै स्पष्ट योजना र पहल लिनुपर्ने प्रमुख बरालले बताए।

संघ सरकारले कानूनी बाटो नफुकाएसम्म तत्काल घरेलु मदिराले वैधानिकता पाउने अवस्था देखिँदैन। घरेलु मदिरालाई वैध बनाउन गुणस्तर र मापदण्ड तय गरेर ‘ब्रान्डिङ’ गर्नुपर्ने स्थिति छ। गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव कुमानसिंह गुरुङले कानूनी व्यवस्था गरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत घरेलु मदिराको गुणस्तर वृद्धि र ‘ब्रान्डिङ’ गर्न बजेट विनीयोजन गरिएको बताए।

'यो विषय आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ, आगामी साउनदेखि यसमा विस्तृत अध्ययन सुरु हुन्छ', उनले भने, 'कानून बनाउनेदेखि सबै विषयमा छलफल हुन्छ, संघीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौँ।' रासस