काठमाडौं- राजस्वको लक्ष्य नपुग्ने भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आक्रामक भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष सकिन ११ दिन मात्रै बाँकी हुँदा अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक राजस्व कार्यालयदेखि भन्सार कार्यालयहरुमा आफैले तोकता गर्न थालेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. महतले बुधबार आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा कर उठ्ने ठाउँमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार पनि मन्त्री महतले भन्सारका प्रमुखहरुसँग छलफल गर्दैछन्। मन्त्री महतले सबै कार्यालयले राखेका आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्न प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिइरहेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रूपैयाँ राखिएकोमा असार १८ गतेसम्म ८ खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। चालु खर्चको वृद्धि राजस्व असुलीको दरभन्दा बढी रहेको तथा बर्सेनि १० खर्बभन्दा बढी अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने गरेकाले आन्तरिक स्रोतले धान्नसमेत धौधौ परेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो राजस्व संकलन लक्ष्यको करिब ६४ प्रतिशत हो। चालु आवको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न अब बाँकी अवधिमा करिब पाँच खर्ब रूपैयाँ उठाउनुपर्ने हुन्छ। अवको ११ दिन ५ खर्ब लक्ष्य नपुगेपनि संसोधित लक्ष्य पुर्‍याउन अर्थमन्त्री महत दौडधुपमा लागेका छन्। 

चालु वर्षमा चार खर्ब बढीको बजेट घाटामात्र होइन सामान्य खर्च व्यवस्थापनमै समस्या देखिने भएपछि निचोर भए पनि उठाउन मन्त्री महतले निर्देशन दिएका छन्। 

आयात घटेकाले कारण भन्सारबाट हुने राजस्व संकलनमा कमी आएको र कसिलो मौद्रिक नीति र निजी क्षेत्रमा लगानी कमजोर हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा पनि यस अवधिमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन कठिनाइ परेको अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ। 

भन्सारतर्फ राजस्व असुली लक्ष्य ६ खर्ब नौ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ लक्ष्य रहेकामा जेठ मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ४८ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ मात्र उठेको छ। यो लक्ष्यको ६१ दशमलव २९ प्रतिशत मात्र हो।

आन्तरिक राजस्व विभागतर्फ पाँच खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको राजस्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा उक्त अवधिसम्म चार खर्ब १० अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ मात्र उठेको छ। यो लक्ष्यको ७० दशमलव १५ प्रतिशत हो। आन्तरिक उत्पादन र व्यापार घट्न गई आन्तरिक राजस्व अपेक्षित बढ्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

गैर कर संकलनतर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत बढी अर्थात् ७७ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यस अवधिमा संघीय सरकारको खर्च भने १२ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँ भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार चालुतर्फ नौ खर्ब २९ करोड, पुँजीगततर्फ एक खर्ब ६८ अर्ब, वित्तीय व्यवस्थापतर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राजस्वतर्फ १२ खर्ब ४० अर्ब तथा अनुदान प्राप्ति ५५ अर्ब, वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ४२ अर्ब र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब रहेकामा चालुतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब, पुँजीगतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ छ। 

चालु खर्चभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने चार खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ छ।

चालु वर्षका साथै आगामी वर्षका लागि समेत राजस्व संकलन तथा चुहावट नियन्त्रणको योजना बनाउन मन्त्री महतले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।