काठमाडौं- नयाँ आउने भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐनमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले दर्जन सुझाव दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सो ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित प्रावधानहरुका सम्बन्धमा भएको छलफलमा महासंघका पदाधिकारीहरुले एक दर्जन सुझाव दिएका हुन्।

छलफलका क्रममा महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदामा भूमि बजारको स्थापना, घरजग्गाको व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धती, प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल स्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने, संयुक्त आवास परियोजनाभित्रको सामूहिक उपभोगको क्षेत्रलाई बिनादस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकासको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न रजिस्ट्रेसन दस्तुर घटाउने लगायतका सुविधाको व्यवस्था, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन समेच संघले सुझाव दिएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित समितिहरुमा महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व गराउने र घरजग्गाको खरिद बिक्रीको सेवा सहज एवं पारदर्शी बनाउन रजिष्टर्ड ब्रोक्ररको व्यवस्था जस्ता विषयहरु समावेश गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ। 

एकीकृत भूमि ऐन मस्यौदा समितिका संयोजक काशीराज दाहालले संविधानमा उल्लिखित सम्पत्तिसम्बन्धी हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुका साथै सहरी विकास नीति, भूमि नीति, वन नीति लगायतका राष्ट्रिय नीतिहरुसँग तादत्म्यता हुने गरी मस्यौदा तयार पर्ने बताए। 

महासंघबाट तीन महले विवरण सहितको जग्गा तथा आवास विकाससम्बन्धी कानूनको प्रारम्भिक मसौदा प्राप्त भएमा समितिले त्यसलाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरे।

छलफल कार्यक्रममा भूमि ऐन मस्यौदा समितिका सदस्यहरु सहसचिवद्वय पिताम्बर घिमिरे तथा प्रकाश जोशी र महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मलहोत्रा, उपाध्यक्ष राजकुमार राई, महासचिव विष्णुप्रसाद घिमिरे, सचिव रामसुन्दर बके, कोषाध्यक्ष रोशन भोयध्यो र वरिष्ठ कानूनी सल्लाहकार डा. गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटी समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।