काठमाडौं- सरकारले कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले किसान पेन्सनको अवधारणा अघि बढाउने भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसालले किसानलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा अघि बढाउने नीति रहेको बताए।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कृषि मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कृषिको आधुनिकीकरण र यसमा युवापुस्तालाई आकर्षण गर्न कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरे।

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप कार्यक्रम ल्याइएको छ र त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन गरिएको मन्त्री भुसालले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ का अनुसार जनसंख्याको ५० दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा संलग्न रहेको छ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको करिब २३ दशमलव १ प्रतिशत योगदान रहेको छ। ३० लाख ९१ हजार हेक्टर कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख ३० हजार हेक्टर बाँझो छ भने करिब ५० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन। यति हुँदाहुँदै पनि मुख्य बालीको रूपमा रहेको धानको उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

मन्त्री भुसालका अनुसार चालु आवको ९ महिनामा कृषिजन्य वस्तुको आयात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले घटेको छ भने नेपालमा उत्पादन भई निर्यात गरिने अदुवा, चिया, कफी, अलैँची तथा छुर्पीजस्ता वस्तुको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। किसान परिचयपत्र वितरणका लागि किसान सूचीकरण कार्य अगाडि बढाएको छ र २०७७ फागुन २२ देखि स्थानीय तहमार्फत उक्त कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ।

मन्त्री भुसालले हालसम्म देशभरि १० लाखभन्दा बढी किसान सूचीकृत भइसकेको जानकारी दिए। किसान परिचयपत्र वितरणको आधारमा किसान वर्गीकरणको कार्य अघि बढाउने र यसैका आधारमा कृषिसम्बन्धी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यमा जोड दिई आगामी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ। मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रका आधारभूत सेवा सर्वसुलभ रूपमा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम सँगसँगै राष्ट्रियस्तरमा नै किसानलाई सम्मान एवं पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमसमेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई उक्त प्रयोजनका लागि ९५ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको र किसानलाई बीउबिजनमा अनुदान दिनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले बताए। मन्त्री भुसालका अनुसार चालु आवको लक्ष्य अनुसार कुल चार लाख ७८ हजार पाँच सय मेक्ट्रिक टन रासायनिक मल खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरिएको छ। त्यसमध्ये तीन लाख ५१ हजार मेक्ट्रिकटन आयात भई बिक्री वितरण भइरहेको छ र हाल ७८ हजार ४२२ मेक्ट्रिक टन मल देशभरका कृषि सामग्री कम्पनीका ४१ र साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनका २४ डिपोमा मौज्दात रहेको छ।

असारको अन्तसम्ममा थप ४५ हजार मेक्ट्रिक टन र साउन महिनाभित्र थप ७५ हजार मेक्ट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त हुने र यस वर्षको धानलाई रासायनिक मलको अभाव नहुने उनले सदनलाई जानकारी गराए। उनले विगतमा जस्तै बजेटको सुनिश्चितता नभएर समयमा मल ल्याउनन सकिने अवस्था आगामी वर्षमा नहोस् भनेर आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३० अर्ब रकम सुनिश्चित गरिएको बताए।

त्यसैगरी रासायनिक मलको खरिद प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउने विषयमा मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँगको समन्वयमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ र मल खरिदसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने क्रममा रहेको मन्त्री भुसालले जानकारी दिए।

सरकारले रासायनिक मलको खरिद तथा वितरण कार्य कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत गर्ने गरेको छ। ती दुई संस्थाले मलको खरिद र वितरण कार्य विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाएका छन्।

मन्त्री भुसालले अहिले देशैभरी गाईभैँसीमा लाग्ने एउटा संक्रामक लम्पीस्किन रोग फैलिएको र यो रोग नया प्रकारको सरुवा रोग मनाङबाहेक सबै जिल्लामा देखापरेको जानकारी दिए। उक्त रोगबाट हालसम्म छ लाख ११ हजार दुई सय ९ पशु संक्रमित भएका छन्। संक्रमितमध्ये २१ हजार चार सय ७३ पशुको मृत्यु भएको छ भने तीन लाख ५४ हजार पाँच सय ५३ निको भएका छन् र दुई लाख ३५ हजार दुई सय १९ अहिले पनि संक्रमित अवस्थामा छन्।

यस रोगको उपचार तथा रोकथामका लागि मन्त्रालयबाट सम्भव भएसम्मका सम्पूर्ण कार्य अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरे। लम्पीस्किन रोगको भ्याक्सिन नेपालमा नबन्ने भएकाले अहिले जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट भ्याक्सिन आयात गरिरहेको मन्त्री भुसालले जानकारी दिए। हालसहम्म सात लाख ३७ हजार डोज भ्याक्सिन ल्याइएको छ र २०८० असार १० गतेसम्म एक लाख ६२ हजार तीन सय ७१ पशुलाई खोप लगाइएको छ।

संघीय कृषि ऐन ल्याइने

मन्त्री भुसालले संघीय कृषि ऐनको मस्यौदा तयार भई छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको र यसबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, कृषिको व्यवसायीकरण, बजार व्यवस्थापन, कृषि मूल्य निर्धारण, अनुदान व्यवस्थापन तथा नियमनलगायतका कार्य व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले कृषि भूमिलाई गैह्रकृषि भूमिमा रूपान्तरण गर्ने प्रचलन बढ्दै गइरहेको, कृषि भूमि बाँझो राख्ने प्रचलन बढिराखेको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षमा बाँझो तथा उपयोगमा नआएको भूमिमा कृषि उत्पादन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने गरी बाँझो जमिनमा करार तथा सामूहिक खेती गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसका लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताए। रासस