काठमाडौं- अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि जनार्दन शर्माले सुरुको एक महिना धेरै नै निर्देशन दिए। उनले दिने निर्देशन प्राय एकैनासको थियो। त्यो थियो विकास खर्च बढाउने।
अर्थमन्त्रीले विकास खर्च बढाउने घोषणा भने गरेका होइनन्। बजेट कार्यान्वयनका बारेमा मन्त्रालयमा भएका प्रत्येकजसो छलफलमा उनले दोहोर्याएर दिने निर्देशन हो।
मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको मासिक विवरण पेश गर्न पनि मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन नै दिए। बजेट कार्यान्वयनका बारेमा अर्थले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग छलफलमात्र होइन मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलमा पनि उनले यही वाक्य दोहोर्याइरहे।
मन्त्री शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधयेकको बचाउ गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर मन्त्रीको यो घोषणाले पुँजीगत खर्चमा तात्विक फरक पारेन।
खर्च बढाउनका लागि मन्त्री आफैले नेतृत्व लिएर अग्रसरता लिनेभन्दा पनि निर्देशनमै व्यस्त हुँदा मुलुकको पुँजीगत खर्च भने टिठलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ।
साउनदेखि असोजसम्मको पुँजीगत खर्च पाँच वर्षयताकै न्यून भएको छ। यो वर्षको खर्च आर्थिक वर्ष २०७४/७५ साल यताकै न्यून रहेको छ। २०७४ सालको पहिलो तीन महिना सरकारले १५ अर्ब ५६ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो। यो वर्ष भने त्यो भन्दा ६८ करोड न्यून १४ अर्ब ८८ करोडमात्र खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा नै सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परेको छ। जेठ १५ गते ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुने बेलामा नै सरकार परिवर्तन भएपछि आयोजना काटिन सक्ने र बजेट परिमार्जन हुने सक्ने आशंकामा मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा बजेट कार्यान्वयन कमजोर बनेको हो।
निजी क्षेत्रले अहिले बजारमा तरलता अभाव हुनुमा सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्चलाई नै दोष दिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा बजारमा नआएसम्म यो अवस्था कायमै रहने बताएका छन्। गोल्छाको यो भनाइमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि सहमत छन्। उनले राजनीतिक घटनाक्रमले खर्चमा प्रभाव परेको बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सुरुको ३ महिनामा १८ अर्ब ३७ करोड खर्च भएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २२ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ १५ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो।
