नेपालको सेयर बजार प्राविधिक तथा आधारभूत विश्लेषणभन्दा इन्साडर इन्फरमेसनबाट चलिरहेको छ।

दोस्रो बजारमा सूचिकृत कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको भोलिपल्टदेखि मूल्य घट्न थाल्छ। कम्पनीले हकप्रद सेयर घोषणा गरेको केही दिनमा नै मूल्य धेरै तल झर्न थाल्छ। यस्ता धेरै उदाहरण सेयर बजारमा देख्न पाइन्छ।

कम्पनीका हरेक सूचना लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। ती सूचना सबैले थाहा पाउने गरी बाहिरिनु अगाडि नै निश्चित मान्छेले एक तहमा चुहाइसकेका हुन्छन्। यसरी चुहिएको सूचनामा खेल्नेहरू आम लगानीकर्ता हुँदैनन्।

यसमा नियामक निकायका उच्च पदस्थ व्यक्ति नेपाल धितोपत्र बोर्ड,  नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पदाधिकारी, सिडिएससीका पदाधिकारी, ब्रोकर कार्यालयका कर्मचारी, मर्चेन्ट बैंकका पदाधिकारी, सम्बन्धित कम्पनीका उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारी तथा सञ्चालकहरूसहित केही ठूला लगानीकर्ताहरू हुन्छन्।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउद, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गाना र बोर्डकै सदस्य तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बुक विल्डिङ विधिबाट प्राथमिक सेयर निष्कासनको प्रकृयामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्ट खरिद गरेको सूचना बाहिरिएपछि साउद र ढकालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यसले पनि के पुष्टि हुन्छ भने नेपालको सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ता तथा नियामक निकायकै व्यक्तिहरू इन्साडर ट्रेडिङ गरिरहेका छन्। इन्साडर ट्रेडिङ रोक्नुको सट्टा आफै समाहित हुनुले सेयर बजारको पारदर्शितामा प्रश्न उब्जिएको छ।

त्यस्तै केही समयअघि अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको सूचना सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै केही दिनदेखि लगातार सर्किट लाग्यो। सर्वसाधारणको चर्को विरोधपछि नियामक निकायले कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्कासनबाटै बञ्चित गर्‍यो। हकप्रदको सूचनामा सेयर खरिद गरेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताले अधिकतम ११२५ रुपैयाँसम्ममा सेयर खरिद गरेर अहिले यो कम्पनीको सेयर मूल्य ८ सय हाराहारीमा छ। यसमा ठूलाभन्दा साना लगानीकर्ता अझ पब्लिक भएको सूचनामा खेल्ने लगानीकर्ता मारमा परे। 

पछिल्लो दुई तीन महिनामा विद्युत नियमन आयोग इन्साडर ट्रेडिङको प्रमुख मतियार बन्यो । जलविद्युत कम्पनीहरूका माफियाको प्रभावमा ऋण तिर्न हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाउने निर्देशिकाको ड्राफ्टमा ठूलो इन्साडर ट्रेडिङ भयो। यसै अवधिमा जलविद्युत कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर मूल्य बढाउन गलत सूचनासमेत फिजाउन भ्याए। आयोगले आफैले तयार पारेको उक्त मस्यौदा हुबहु नआउने संकेतदेखि सँगै सेयर बजार तरङ्गित भयो। अर्कोतर्फ यस्तो हर्कतले ठूला लगानीकर्ता भन्दा पनि साना लगानीकर्ता सबैभन्दा धेरै मारमा परेका छन्।  

सूचना प्राप्त गर्नेले केही समयदेखि नै सबैभन्दा तल्लो मूल्यमा सेयर खरिद गरिसकेका हुन्छन्। सूचना विस्तारै फिजारिँदै जादा केही टाठाबाठा लगानीकर्ताले सेयर उठाउन भ्याउँछन् तर सबैले सूचना पाउने अवस्थामा त्यो धेरै माथि पुगिसकेको हुन्छ। यहि अवधिमै भित्रि कारोबार गर्नेहरू बजारबाट बाहिरिसकेका हुन्छन्।

यस्तो सञ्जालमा ठूला लगानीकर्ताले सबैलाई प्रभावित पार्ने गरेका छन्। उनिहरूले हरेक कम्पनीको सर्वसाधारण सेयरधनीमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका हुन्छन्। तिनै प्रतिनिधिमार्फत कम्पनीको सूचना ल्याएर इन्साइडर ट्रेडिङ गरिरहेका हुन्छन्।

कम्पनीका सञ्चालक निर्वाचनमा करोडौँ रुपैयाँ खर्चिन्छन्। प्रोक्सी खरिद बिक्री गर्नेदेखि लिएर आफ्नो प्रतिनिधि पठाउन ठूलो वार्गेनिङ हुन्छ। त्यस्ता प्रतिनिधिको काम कम्पनीको वित्तीय विवरण, आन्तरिक रणनीति, योजना, सञ्चालकको निर्णयहरू ठूला लगानीकर्तासम्म पुर्‍याउने हुन्छ। यसैमा ठूला लगानीकर्ताले राम्रो कमाउने गर्छन्।

यिनै लगानीकर्ताले नियामक निकायदेखि सरकारी तहका उच्च व्यक्तिलाई नै प्रभावित पार्न भ्याएका हुन्छन्। मन्त्रालयका सचिव तथा उपसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई नै उनीहरूले यो कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्न भनेर सूचना दिन्छन्। ठूला लगानीकर्ताको सूचनामा दुई चार पैसा कमाएका यी नै व्यक्तिले नीतिगत सूचना प्रवाह गर्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले अख्तियार गर्ने हरेक सूचना ठूला लगानीकर्तालाई पहिला नै जानकारी हुन्छ। त्यस्ता नीति नियमले बजारलाई पार्न सक्ने प्रभावको पूर्वमूल्याङ्कन गर्दै उनीहरूले खेल्न भ्याउने भएकाले बजारको हरेक उतारचढावमा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र लाभको राजनीति जोडिने गरेको छ।

मर्जर प्रकृयामा रहेका हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आपसी छलफल गर्दा केही लगानीकर्ताले सिभिल बैंकलाई पनि जोडेर हल्ला चलाए। यसै क्रममा सिभिल बैंकको सेयरमा सर्वाधिक सुधार भयो। यसैक्रममा १४० रुपैयाँको सिभिल बैंकको सेयरलाई २०० पुर्‍याइएको थियो।

नेपाल बंगलादेश बैंकलाई नविल बैंकले किन्दै भन्ने हल्ला चलाएर पनि धेरै इन्साइडर ट्रेडिङ भयो। तत्कालीन समयमा दुबै बैंकका सञ्चालकहरूले रणनीतिक साझेदार आइएफआइसीको सेयर खरिदको छलफल गरेका रहेछन्। सोहि छलफलको सूचना सार्वजनिक गरेर ठूला लगानीकर्ताले १८० रुपैयाँको सेयर बढाएर २४० पुर्‍याएर पछि ५१५ रुपैयाँसम्म पुग्यो। अहिले आइएफआइसीको सेयर कम्पनीको विद्यमान सञ्चालकहरूले नै खरिद गर्ने भएपछि लगातार मूल्य तल झरिरहेको छ। यस्तोमा न त नेपाल राष्ट्र बैंक न त नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै हेर्न सकेको छ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ ले यस्तो कारोबारलाई गैरकानुनी मान्दछ। यदि कसैले भित्रि कारोबार गरेको पाइएमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा एक वर्षसम्मको कैद हुने प्रावधान रहेको छ। ऐनमा प्रष्टसँग भित्रि कारोबार, भित्रि कारोबारमा संलग्न हुने अवस्था, झुट्टा कारोबार तथा झुक्याउने किसिमका सूचना दिन नहुने भनिएको छ। तर बोर्डकै अध्यक्षले ऐनको धज्जी उडाउने यो देशमा यस्ता कानुनको पालना हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?