काठमाडौ- मुलुक विद्युतीकरणमा लैजान अभियान चलिरहेका बेला जनतालाई भार थप्ने गरी व्यवसायी नै बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने लबिङमा देखिएका छन्।
सरकारले न्यूनतम विद्युत् खपत गर्नेलाई निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ। सरकारले हिउँदमा ३० युनिट र वर्षायाममा ५० युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क गरिने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विद्युतको खपतलाई बढोत्तरी गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
यस्तै खाना पकाउने ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्दै बिजुलीको खपतलाई बढाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ। विद्युत् निर्यातका लागि अन्तराष्ट्रिय पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिने बताइएको छ। विद्युतीय गाडी र उद्योगहरुमा बिजुलीकै प्रयोग बढाउने सरकारको नीति छ। तर अहिले विद्युतमा भ्याट लगाउने चर्चाले तरंग आएको छ। ‘उत्पादनसँगै खपत बढाउने र उद्योगमा लागत कम गराउने समयमा भ्याट लगाउने विषय सम्भव छैन,’ अर्थ स्रोतले भन्यो।
उर्जा उत्पादकहरुको केही समूहले अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीहरुलाई भेटेर भ्याट लगाउन सकियो भने वार्षिक १५ अर्ब उठाउन सकिने गरी अनौपचरिक सुझाव दिएका छन्। यता बिजुली महँगो भइरहेका बेला ग्यास र तेललाई सस्तो बनाउने गरी उल्टो प्रस्ताव उर्जा उत्पादकहरुले गरेका छन्। उर्जा उत्पादकहरुले जनताबाट भ्याट असुल्ने र यता आयोजनाको खरिद बिलमा भ्याट समायोजन गराएर नाफा लिने दाउका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन जोडबल गरेको पाइएको छ।
यद्यपी अर्थ मन्त्रालय र सरकारले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार भने गरिसकेका छैनन्। अहिले पनि बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको छ। नेपालको कुल उत्पादन २८ सय मेगावाट पुगिसकेको छ। यता खपत भनेको १७ सय मेगावाट मात्रै हो।
बर्खामा १ हजार मेगावाट भारतमा बिक्री नगरे ठूलो रकम खेर जाने निश्चत छ। तर उर्जा उत्पादकहरु भने भ्याट लगाउने लबिङमा देखिएका छन्। भ्याट लगाउँदा ५० मेगावाटभन्दा माथि खपत गर्नेलाई लगाउने गरी सुझाव दिए पनि यसको भार उद्योगमा पर्ने भएकाले ठूला उद्योगीहरुले आपत्ति जनाउने निश्चित छ। कालान्तरमा भार जनतालाई पर्ने र महँगी बढ्ने पक्का छ।
५० युनिटसम्म छुट दिने र त्यसमाथि अनिवार्य भ्याट लगाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय उर्जा उत्पादकहरुले लबिङ गरेका हुन्। उद्योगीहरुले भ्याट फिर्ता पाउने तर जनता भने मारमा पर्ने देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ९६ अर्ब ६२ करोड २० लाख बिजुली बेचेको थियो। जसमा १३ प्रतिशत भ्याट लागाउँदा वार्षिकरूपमा १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भ्याट प्राप्त गर्न सक्छ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा न्यूनवर्गलाई राहत दिन सरकारले ५० युनिटसम्म निशुल्क बिजुली दिने घोषणा गरेको छ। साना ग्राहकलाई अहिले २० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने घोषणा कार्यक्रममा आएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने यो वर्ष १२ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने घोषणा गरिरहेको छ। प्राधिकरणले नयाँ १४ वटा आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ।
यता नेपालमा बिजुली उत्पादनका लागि भारतीय लगानीकर्ताको चासो पनि बढेको छ। नेपाल सरकारले साथ दिएमा ५ हजार ४ सय ५ मेगावाट क्षमताका आयोजना केही वर्षभित्रै निर्माणको चरणमा लैजाने भारतको तयारी छ।
भारतीय कम्पनीहरूले अहिले नै लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ८ वटा आयोजनामा लगानीको तयारी गरेका छन्। जसमा एउटै आयोजनामा १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लगानी हुनेछ। भारतीय र नेपाली पक्षको सहमति भएमा केही वर्षभित्रै भारतीय कम्पनीहरूले १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नेछन्।
