काठमाडौं- कसले गरिरहेको छ सार्वजनिक सरकारी जग्गा कब्जा? जो राज्यसंयन्त्रमा पहुँच राख्छन्। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्छन्। यो प्रश्नको उत्तर आर्थिक रुपले तल्लो तहमा रहेका भूमिहीन नागरिकलाई पनि थाहा छ। यस्तोमा कठिन बनिरहेको प्रश्न हो, कब्जा भएका कति सरकारी जग्गा फिर्ता आए? सीमित।

नयाँ नयाँ शैलीमा राज्यको सम्पत्ति कब्जामा माफियाहरू लागिरहेको वर्षौं भयो। राजनीतिक व्यवस्था फेरिँदै जाँदा अपराधको सीमित तप्का भने उसैगरी हरेक प्रणालीमा ढलिमली गरिरहेको छ। कतिपय उदाहरणमा त न्यायप्रणालीमाथिको प्रभावसम्म पनि देखिएका छन्। भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने नाममा राजनीति गर्नेहरू पनि ‘धनीहरूको कब्जा’ नदेखेजस्तो मिलेमतो गरिदिन्छन्। 

अपराधीहरूले राज्यको कानून, नियन्त्रण संयन्त्र, क्षमता र कार्य प्रकृति हेरेर नयाँ नयाँ तरिका अपनाउँदै जाँदा कानूनी समाज निर्माणमा चुनौती थपिँदै गएका छन्। राज्य संयन्त्र र कानूनी शासनबाट नै नागरिकको विश्वास टाढिँदै गएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जाका घटनाहरूले सामाजिक अराजकता र अपराध बढिरहँदा केही थोरैमात्र छन् जसले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राज्यका लागि भूमिका खेलिरहेका छन्। 

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको छानबिन तथा खोजी गर्न २०५१ सालमा रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा आयोग नै गठन गरिएको थियो। जसले उपत्यकामा मात्र १ हजार ८ सय ६० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको ठहरसहित तत्कालीन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर त्यो विषय निचोडतिर गएन। 

सरकार आफैसँग आफ्नो जग्गाको स्पष्ट प्रमाण र तथ्यांक नहुँदा भूमाफियाहरू बलिया बनिरहेका बेला दबाब र प्रभाव होइन कानून र प्रमाणमा लागेर सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सफल केही प्रयासहरू भने देखिएका छन्। यस्तै सतप्रयासले व्यक्तिको कब्जामा रहेको १ सय २७ रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता गराउन सफल भएका छन् सहायक न्यायाधिवक्ता चन्द्रप्रसाद सञ्जेल।  

000

भक्तपुरको हाल चाँगुनारायण नगरपालिका-६ मा पर्ने साविक नगरकोट गाविस-३ 'ख' को कित्ता नम्बर ५५ र ५८ साथै साविक कित्ता नम्बर ४२ अनुसार कित्ताकाट भएका कित्ता नम्बर ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११ र ३१२ को गरी १ सय २७ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा रहेको थियो। 

उक्त सरकारी जग्गा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाका भाइ दिवाकर राणासहित परिवारकै सदस्यहरू निता राणा, पुनित विक्रम राणा, पुस्तिका राणा, स्वरुपा राणा, स्वीकृति राणा र ऋतिका राणालगायतले पुर्ख्यौली भएको दाबीसहित जिल्ला अदालत भक्तपुरबाट आफ्नो पक्षमा फैसला गराउनसमेत सफल भएका थिए। 

सुडान डार्फर मिसन भ्रष्टाचार प्रकरणका मुख्य अभियुक्त पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक राणाले विशेष अदालतको आदेशअनुसार माग भएको धरौटीवापत सरकारी जग्गा नै जेथा जमानतमा दिएका थिए। भक्तपुरको उक्त जग्गा जेथा जमानत दिन निवेदन दिएसँगै सरकारी जग्गा कब्जा भएको विषय पत्ता लागेको थियो। 

स्थानीय बासिन्दाहरू डम्बर बहादुर थिङ, प्रमोद कुमार तामाङ, शंकर लामा, रामहरि सापकोटालगायत ३२ जना आफूहरूले परापूर्वकाल/परम्परादेखि भोगचलन, हरणचरण गर्दै सार्वजनिक रुपमा उपभोग गर्दै आएको जग्गा ओमविक्रम राणाले जेथा जमानतमा दिएको थाहा पाएसँगै मालपोत पुगेका थिए। २०६८ भदौमा स्थानीय बासिन्दाले ओमविक्रमको जमानतमा प्रयोग हुन लागेको जग्गा सार्वजनिक भएको र नापी भएका समयमा पनि पर्ती जनिएको हुनाले सोहिअनुसार कायम गरिपाउँ भन्दै मालपोतमा निवेदन दिएका थिए।

मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई भोगसमेतको आधारमा जग्गा दर्ता हुने कानूनी व्यवस्था, सोही ऐनको दफा २४ (२) अनुसारको व्यवस्था, जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ अनुसार भएको नापी, जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ बमोजिम अन्य कागजातका आधारमा समेत मालपोत कार्यालय भक्तपुरले २०७४ जेठमा नै सरकारकै नाममा यथावत रहने गरी निर्णय गरेको थियो। 

मालपोतले सरकारी नै रहेको प्रमाणित गरेको जग्गा भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीको एकल इजलासले 'जग्गा भएको स्थानमा जंगल नदेखिएको र तिरो तिरिरहेको’ भन्नेजस्ता तर्कका आधारमा अन्य प्रमाणलाई वेवास्ता गर्दै जग्गा पुन: व्यक्तिकै नाममा हुनेगरी २०७५ फागुनमा फैसला गरिदियो। जब कि २०१४ देखि २०३० सालसम्म तिरो तिरेको कुनै प्रमाण पनि छैन।  

सरकारी कायम हुने यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कानूनी चक्करमा सरकारी संयन्त्र नै घुमिरह्यो। भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलापछि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर पुन: सरकारी जग्गा सरकारी नै कायम गराउन २०७६ भदौ २७ मा उच्च अदालत पाटन पुग्यो।

उच्च अदालत पाटनमा ३४ औँ पेशीमा गएको १ गते फैसला भयो। न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र किरणकुमार पोखरेलको इजलाशले भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै सरकारी जग्गा सरकारी नै कायम हुनेगरी फैसला गरेको हो। चारवर्षसम्म लम्बिएको मुद्दामा गत सोमबार फैसला भएसँगै सरकारी सम्पत्तिमाथिको दोहन रोकिएको छ। जसमा कमजोर बनिरहेको मुद्दामा प्रमाण जुटाउन र बहसमा अथक मेहनत गरेका सहायक न्यायाधिवक्ता सञ्जेल बधाईका पात्र बने।  

सञ्जेलले साथीहरूसँग आफ्नो मेहनतको खुसी साटे। साथीहरूलाई सहयोगका लागि धन्यबाद भने। उनमा देखिएको खुसी हेर्नेहरूमा पनि काममा मेहनतपछि मिलेको सन्तुष्टी देखियो। गरे हुनेरहेछ भन्ने उदाहरण भेटियो। ‘सरकारी काम’को आम मानसिकताभन्दा माथि उठेर सहायक न्यायाधिवक्ताको महिनौँको प्रयास सफल हुँदा न्यायालयमाथि विश्वास बढ्यो। 

000

राणा परिवारले 'जिजुमुमा द्रव्यकुमारी राणाले २०१४ सालमा खरिद गरिलिएको जग्गा उहाँको नाममा दर्ता भइ लालपुर्जा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थामा बिक्री-वितरण, अंशबन्डा भइ तहतह रजिस्ट्रेसन भइसकेको उल्लेख गर्दै आफ्नो परिवारको हकअन्तर्गतको जग्गा भएको' जिकिर गरेको थियो। 

राणा परिवारले द्रव्यकुमारीका नाममा २०१४ मा किनेको भने पनि राजीनामा बमोजिमको जग्गासमेत यकिन गरिएको अवस्था थिएन। जब कि २०३० साल कात्तिकमा दर्ता गरिएको भनिएको मिसिल तथा दर्ता डायरीसमेत कुनै पनि सरकारी रेकर्डमा भेटिएको छैन।

भूमिप्रशासन कार्यालयबाट २०३० साल कात्तिकमा उक्त जग्गा द्रव्यकुमारी राणाको नाममा दर्ता भइ अन्यत्र गएको श्रेस्ताबाट देखिएको तर निर्णय मिसिल फेला नपरेको भक्तपुर मालपोतले पटक पटक छानबिन समिति गठन गरेर निष्कर्ष निकालेको थियो। मालपोतले उक्त श्रेस्ताबाट तत्कालीन समयमा कुन-कुन कर्मचारीबाट उक्त काम भएको हो भन्ने यकिन नभएको उल्लेख गरेको थियो। 

यस्तोमा सार्वजनिक पर्ती जग्गा दुषित दर्ता भइ जतिसुकै तह तह हक हस्तान्तरण र बिक्री व्यवहार भएको भए पनि त्यसले कानूनी मान्यता नपाउने सर्वोच्च अदालतबाट नजिरसमेत स्थापित भइसकेको अवस्थाबारे अवगत गराउँदै सहायक न्यायाधिवक्ता सञ्जेलले थप प्रमाणहरू पनि जुटाए। 

‘भूउपयोग ऐन, २०७६’ ले भूमिलाई ९ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी तथा तालतलैया, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला र सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक क्षेत्र छन्। जसमध्ये कृषि र आवासीय भूमि कानूनको अधीनमा रही व्यक्ति एवं परिवारले उपयोग, धितोबन्धकी र बेचबिखन गर्न पाउँछन्। त्यसबापत राज्यलाई कर भने बुझाउनुपर्छ। त्यसबाहेक बाँकी क्षेत्रहरू सरकारी स्वामित्व अन्तर्गत छन्। व्यक्तिको स्वामित्वमा गइनसकेका कृषि र आवासीय जग्गा पनि सरकारी नै हुन्। 

मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन नहुने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। 'कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वत: बदर हुनेछ' ऐनमा भनिएको छ।

मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ मा कुनै पनि जग्गाको भोगसमेतलाई आधार लिएर मात्र सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेको देखिन्छ। उक्त जग्गामा राणा परिवारको भोग नरहेको कुरासमेत उनीहरू स्वयमले नै स्वीकार गरेका थिए। 

२०२१ सालको नाप नक्सा गर्दाको समयमा कायमा भएको नक्सा, फिल्डबुक अध्ययन गर्दा जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार ७ दिने सूचना प्रकाशित गरी जग्गा दर्ता गर्ने साथै सो समयमा जग्गा दर्ता गर्न नआउनेलाई पुन: १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी जग्गा दर्ता गर्ने कानूनी प्रावधान देखिन्छ। यस्तोमा राणा परिवार 'काठमाडौं बस्ने भएकाले भक्तपुरमा जग्गा नापेको थाहा भएन' भन्ने आधारमा पर्ती जग्गा आफ्नो बनाइरहेको थियो।

यस्तोमा राणा परिवारले २०१४ सालको जितबहादुर तामाङबाट फर्माइसी विर्ता आएको भनेकोमा त्यसको स्रोत छैन। २०१४ सालदेखि २०३० सालसम्म जग्गा दर्ता गराएका पनि छैनन्। २०२१ सालमा नापी हुँदा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। जसमा पर्ती भनेर उल्लेख भएको छ। 

२०३० सालमा द्रव्यकुमारी राणाले ‘मेरो छुट जग्गा दर्ता हो मैले २०१४ सालमा नै राजीनामा गरेर लिएको हो’ भनेर मालपोतमा निवेदन हालिन्। मालपोतमार्फत त्यसबेला उनीहरूको नाममा दर्ता गरेको भनिए पनि त्यतिबेलाको निर्णय पनि भेटिँदैन। २०४४ सालको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार पनि २०४९ सालमा श्री ५ को सरकारकै नाममा दर्ता भयो। त्यसबेला २०२१ सालकै नापीका आधारमा नै काम भयो। क्रमागत रुपमा हरेक प्रमाणलाई सञ्जेलले जुटाउँदै गए। सरकारको पक्षमा बलियो आधारहरू तयार गरे। 

मालपोतको २०४९ सालको निर्णय मिसिल थिएन। २०४४ सालमा गरेका परिपत्रहरू थिएनन्। मालपोतबाट आउनुपर्ने सम्बद्ध अरू धेरै प्रमाणहरू पनि थिएनन्। सहायक न्यायाधिवक्ता सञ्जेलले मालपोतदेखि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसम्मलाई थप प्रमाणका लागि अग्रसर बनाए। 

‘सरकारी जग्गा सरकारी नै हुनुपर्छ भनेर सबै प्रमाण जुटाउनतिर लागेँ। एउटा प्रमाण जुटाउँदै त्यसका नजिरहरू खोज्दै त्यसका कानूनी व्यवस्थालाई नै टेकेर मुद्दालाई बलियो बनाउँदै लगेर अहिले सरकारकै नाममा ल्याउन सफल भएको हो’ उनले सुनाए, ‘यसमा हामीले पर्ती भनिएर जनिएको र विपक्षीको पनि भोगचलन नभएको विषयबाट नै अनुसन्धान सुरु गरेका हौँ।’  

‘यस्तो मुद्दामा न्यायाधीशहरूले वा इजलाशले खोज्ने कुरा प्रमाण अझै राम्ररी आओस् भन्ने नै हुन्छ। प्रमाण अलि टेक्न पाइयो भने फैसलालाई सजिलो हुन्छ। त्यो प्रमाण नआएर कहिले काहिँ सरिरहेको हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयलगायतमा पनि पत्राचार भयो, प्रमाण मागियो। कहिलेकाहिँ प्रमाण भेटिएन र आएन। कहिलेकाहिँ सूचना पुग्न पनि ढिला भएका पनि होलान्।’

000

सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गा कसरी जोगाउने? राज्यका निकायमा विभिन्न भूमिकामा रहेकाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुका साथै नागरिक सचेत भइ सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षामा नलागेसम्म माफियाहरू बलिया भइरहने छन्। ‘सबैतिर यस्तै छ, मिलेर खाइरहेकै छन्’ भनेर अनदेखा गर्ने छुट कसैलाई मिल्नु हुँदैन। 

१ सय २७ रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन मेहनत गरेका सञ्जेल पनि समय र मेहनत लागिरहँदा आत्तिएर वा हेलचर्क्यांइ गरेर पछि हट्न नहुने बताउँछन्। जिल्ला अदालतले व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गरिदिएको जग्गाबारे प्रमाण जुटाएर बहसमा ध्यान नदिएको भए अन्यत्र देखिएको जस्तै भूमाफियाकै कब्जा स्थापित हुने थियो। 

‘जति नै समय र मेहनत लागे पनि अब होस् भन्नेजस्तो सोच कहिल्यै पनि आएन। सरकारी जग्गा सरकारी नै कायम गराउन पाए त्यो उपलब्धि हुनेछ भन्ने सोच नै बलियो भयो’, उनी भन्छन्, ‘आफूले गरेको मेहनतले कुनै जग्गा किनेर सम्पत्ति जोड्दाको भन्दा बढी खुसी सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउँदा हुने रहेछ।’

‘२०८० जेठ १ गते अन्तिम फैसला हुँदा हामीले सफल भइयो भनेर साथीहरूमा खुसी साटासाट पनि गर्‍यौँ। हामी जहिले पनि परिणाममा भन्दा प्रमाणमा ध्यान दिने भनेर अघि बढिरहेका हुन्छौँ। प्रमाणका आधारमा नै नतिजा आउँछ, पहिले नै नतिजा सोचेर जानेभन्दा प्रमाणमा ध्यान दिने भन्ने नै हो’ उनले सुनाए।  

उनी अघि भन्छन्, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने सबैको दायित्वभन्दा माथि हामी सरकारी सम्पत्तिको रक्षामा कानूनी रुपमा लड्ने भूमिकामा पनि भएकाले आफ्नो मनको न्यायले हेरेर प्रमाण केलाउनमा लाग्नुपर्छ। प्रमाणले जित्ने देखिएपछि त्यसमा मेहनत बढाउँदै जान बल पनि पुग्छ।’  

आफूले गरेको काम सफल हुँदा पहिले मेहनत र समय लागिरहेको कुरा, विपक्षीले दबाब दिइरहेका कुरा, बेन्चमा विपक्षीसँग झेल्न परेका यावत सबै विषय बिर्सिएर सरकारकै नाममा गर्न सकेकोमा खुसी देखिन्छन् सञ्जेल। हुन पनि दबाबबाट पर रहेर आफ्नो काममा ध्यान दिने हो भन्ने सोच संविधान र कानूनले नै दिएकाले कसैसँग डराउनु नपर्ने उनी सुनाउँछन्। 

‘सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व सबै नागरिकको हुन्छ, हामी अझ संविधान र कानूनबमोजिम नै परीक्षा दिएर सरकारी सेवामा आयौँ। कानूनले दिएकोबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दा कोही कसैबाट डराउनुपर्ने अवस्था रहँदैन। भोलि कसैले हामीलाई अनावश्यक दबाब र दु:ख दिँदा त्यसमा पनि कानूनी रुपमा नै गएर हल गर्नसक्ने उपाय दिइएका छन्’ उनले भने। 

आफूहरूको कामको प्रयास कुनै व्यक्तिप्रति इङ्‍गित नहुने उनी सुनाउँछन्। भन्छन्, ‘सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्ने काममा त्यहाँ विपक्षी को छ भन्ने हामीलाई वास्ता हुँदैन। विपक्षमा जो हुँदा पनि हामीले कानून हेरेर आफ्नो काम गर्ने हो। प्रमाण लिखत कानून र संविधानले हामीलाई मार्गनिर्देश गरिरहेको हुन्छ। कार्यालयमा सबैको सरसहयोग सदासहायता पनि रहिरहेको हुन्छ। यो मुद्दामा पनि सबैको साथ र सहयोग रह्यो।’

सहायक न्यायाधिवक्ता सञ्जेल २०७४ मंसिर २९ देखि सरकारी सेवामा छन्। सरकारी वकिल हुँदा पीडित र राज्यको पक्षमा लड्न पाउने कुराले नै आफूलाई आकर्षित गरेको उनी सुनाउँछन्। सँगै भन्छन्, ‘अन्य सेवा सुविधाको बारेमा त सबैलाई थाहा नै छ।’