काठमाडौं- काठमाडौंमा आज मंगलबारबाट सुरु भएको ‘ऊर्जा सम्मेलन, २०२३’ मा तीनसयभन्दा बढी विदेशीहरू भेला भएका छन्। ६ गते बुधबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा भारत, भुटान, बंगलादेशलगायत ३० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिको सहभागीता रहेको छ तर छिमेकी देश चीनका कुनै प्रतिनिधि सहभागी छैनन्।
कुनै समय नेपालको जलविद्युतमा विशेष चासो राख्दै आएको चिनियाँहरू यसपटकको सम्मेलनमा सहभागी नै भएनन्। खासगरी भारतीय दबदबा रहेको सम्मेलनमा दर्जनौँ भारतीय लगानीकर्ता भेला भएका छन्। भारतबाट एकसयभन्दा बढी प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी भएका छन्।
भारतका विद्युत व्यापारकर्ता पीटीसी, मनिकरण, टाटा पावर, अडानी समूहको समेत सम्मेलनमा सहभागीता रहेको छ। भारतमा विद्युत उत्पादनमा संलग्न जीएमआर, एनएचपीसी, सतलज जलविद्युत निगम, रिन्यू पावर, अडानी ग्रुप तथा जिन्दाल र वेदान्त जस्ता औद्योगिक घरानाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी छन्।
दक्षिण एसियाको भूराजनीति र ऊर्जा सुरक्षा हेर्ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, भारतका पूर्वविद्युत सचिव आरभी शाही, ऊर्जाविद् डा. सञ्जय भारद्वाज, बंगलादेशका तारिख अमिन लगायत विज्ञहरूसमेत सम्मेलनमा सहभागी भएका छन्। दक्षिण एसियाको अनुभव प्रस्तुत गर्दै सौर्य विद्युत, वायु विद्युत तथा हरित हाइड्रोजन विकासका सम्बन्धमा समेत छलफल हुने छ।
भुटानका आर्थिक मामिला मन्त्री लोकनाथ शर्मासहितको टोली सम्मेलनमा आएका छन्।
‘साउथ एसियन फोरम अन इनर्जी इन्भेष्टमेन्ट’ प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक हुने उद्घाटनको दिन अर्थात् पहिलो र दोस्रो दिन गरी १६ सत्रमा छलफल हुनेछ। छलफलमा नेपालको विद्युतको बजार, दक्षिण एसियाली क्षेत्रको जलविद्युतमा लगानीको अवसर र चुनौती, जलवायु सुधार, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार, नीति जस्ता विषय प्राथमिकतामा परेका छन्।
सम्मेलनमा लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रका तर्फबाट ५ हजार मेगावाटका जलविद्युत परियोजना प्रदर्शनी (सो केस) मा राखिएको छ।
यस्तै नेपालस्थित भारतीय दूतावास सम्मेलनको ‘कन्ट्री पार्टनर’ तथा विश्व बैंक, आइएफसी, एफएमओ, युएसआइडी लगायत विकास साझेदार निकाय प्रायोजकको रूपमा रहेका छन्। इपानले सन् २००६ देखि यस्तो सम्मेलन गर्दै आएको छ।
दुईसय मेगावाट बिजुली भारतीय कम्पनीले खरिद गर्ने सम्झौता
नेपालका निजी क्षेत्रसँग भारतीय कम्पनीहरूले २ सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भएका छन्। नेपालका निजी ऊर्जा उत्पादकहरूसँग २ सय मेगावाटसम्मको बिजुली खरिद गर्नेगरी भारतीय कम्पनीहरूसँग समझदारी भएको हो। मंगलबारबाट सुरु भएको दुईदिने ऊर्जा सम्मेलन, २०२३ का क्रममा उक्त समझदारी गरिएको हो।
समझदारी हुने आयोजनामा १०३.५ मेगावाटको चुवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणकर्ता बिजबेल इनर्जी प्रालि र भारतको मानिकरण पावर, ८५ मेगावाटको कसुवाखोला निर्माणकर्ता कसुवाखोला हाइड्रो पावर लिमिटेड र मानिकरणसँग विद्युत व्यापार गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। थप, विद्युत व्यापारका लागि संलग्न अर्को आयोजनाको भने नाम खुलाइएको छैन।
समझदारीअनुसार बिजबेल इनर्जीले हुम्लामा निर्माण गरिरहेको १०३. ५ मेगावाट क्षमताको चुवा खोला आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत भारतीय कम्पनी मणिकरणले खरिद गर्नेछ। समझदारी पत्रमा बिजबेल इनर्जीको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक सुशिल पोखरेल र नेपाल पावर एक्सचेञ्ज कम्पनीको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक आशिष गर्ग तथा मणिकरणको तर्फबाट कम्पनीका निर्देशक प्रविण अब्राहमले हस्ताक्षर गरेका हुन।
समझदारीअनुसार नेपाल पावर एक्सचेञ्ज कम्पनीले विद्युत खरिद कम्पनी मणिकरण र विक्री गर्ने कम्पनी बिजबेलबीच खरिदविक्रीको लागि मध्यस्थताको रुपमा काम गर्नेछ। सम्मेलनमा मणिकरण र कसुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाबीच पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
चीन किनारा लाग्दै
उत्तरी छिमेकी चीन नेपालको विद्युत आयोजना निर्माणबाट बाहिरिँदै गएको छ। भारतले चिनियाँ संलग्नताको बिजुली नकिन्ने भएपछि नेपाल पक्षले पनि चीनको चासो दिन छाडेको छ। सोही कारण उर्जा सम्मेलन नै चिनियाँ लगानीकर्ताविहीन भएको हो।
फुकोट कर्णाली र तमोर जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत कार्यान्वयनको प्रस्ताव गरिएको थियो। चिनियाँ कम्पनी सिचुवान वाङपिङ इनर्जी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले नेपाली कम्पनीसँग साझेदारीमा अघि बढाउन खोजेको २३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली-१ र ३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली-२ को अनुमतिपत्र गत चैत दोस्रो साता त्यागेको छ।
पछिल्ला वर्ष १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट पनि चिनियाँ बाहिरिएका छन्।
५ हजार मेगावाट उत्पादनमा भारतीय चासो
नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू भारतीय लगानीकर्ताको चासोमा पर्न थालेका छन्। विगतमा खासै लगानी गर्न इच्छुक नदेखिएका भारतका निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू पछिल्लो समय जलविद्युतमा लगानी गर्न आकर्षित हुन थालेका छन्।
वर्षौंदेखि छनोट भएर पनि निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाहरू पनि भारतीय लगानीकर्ताको नजरमा परेको छ। यतिबेला दर्जनौँ आयोजनामा भारतीय लगानीकर्ताको चासो देखिएको छ। भारतीयहरू नेपालमा छिटो आयोजना बनाउने र भारतको ठूलो बजारमा बिजुली बिक्री गर्न लैजाने हतारोमा देखिन्छन्।
नेपाल सरकारले साथ दिएमा ५ हजार ४ सय ५ मेगावाट क्षमताका आयोजना केही वर्षभित्रै निर्माणको चरणमा लैजाने भारतको तयारी छ। भारतीय कम्पनीहरूले अहिले नै लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा ८ वटा आयोजनामा लगानीको तयारी गरेका छन्। जसमा एउटै आयोजनामा १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लगानी हुनेछ। भारतीय र नेपाली पक्षको सहमति भएमा केही वर्षभित्रै भारतीय कम्पनीहरूले १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नेछन्।
१५ खर्ब लगानीमा साढे ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भारतीय प्रस्ताव
भारतीय कम्पनीहरूले अहिले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट सेती नदी-६, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत, ७५६ मेगावाटको तमोर र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय चासोमा छन्। कुनै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। कुनै सम्झौता भएर काम अगाडि बढेका छन्।
