काठमाडौं- नेपाल संघीयतामा गइसकेपछि पनि भैरहवादेखि पश्चिम क्षेत्र आर्थिक रुपमा काठमाडौंसँगै निर्भर छ। उद्योगदेखि सेवा, व्यापारदेखि पर्यटनसम्मका कुनै पनि गतिविधिमा भैरहवादेखिको पश्चिम क्षेत्रले लय समात्न सकेको छैन। 

यतिसम्म कि भैरहवादेखि पश्चिमका नाकामा भन्सार कार्यालय भए पनि पूर्वाधारको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत त्यो क्षेत्रले अवसर पाएको छैन। भारतको नयाँ दिल्लीबाट आउने सामानसमेत वीरगञ्ज/ भैरहवा हुँदै नेपालगञ्ज धनगढी पुग्ने गरेको छ। 

भन्सार नाका नै नभएर त्यो क्षेत्रले अवसर नपाएको भने होइन। पूर्वाधारकै अभावले यस्तो भएको लामो समयदेखि गुनासो आइरहेको छ। यही पूर्वाधारको 'ग्याप' अब लगभग पूरा हुने बाटोतिर गएको छ। 

सरकारले अघि बढाएका दुईवटा परियोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा औद्योगिकरणमा अवसर पाउने सम्भावना देखिएको छ। 

दुई आयोजनामा एउटा हो महाकानी नदीमा बन्दै गरेको ४ लेनको ८ सय मिटर लामो पुल। यो पुल बनेपछि भारतसँग जोड्ने यातायात सहज हुने छ। पुल निर्माणको काम ७५ प्रतिशत सकिएको छ। 

पुलसँगै दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह आयोजना पनि अघि बढेको छ। यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको चरणमा पुगेको छ। 

हाल सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा छोटी भन्सार कार्यालयहरु मात्र रहेका छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुग्न दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहबाट सबैभन्दा छोटो दुरीमा पुग्छ सकिन्छ। यो बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि दिल्ली र त्यस आसपासबाट नेपाल ल्याउने सामान यहीँबाट आउने छन्। 

हाल दिल्लीबाट आउने सामान वीरगञ्ज भन्सार हुँदै आउने गरेको छ। दोधारा चाँदनी बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि व्यापारिक रुट छोट्टिने छ। यसबाट व्यापारको लागतमा समेत कमी आउने छ। 

सुक्खा बन्दरगाह बनाउनपूर्व नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गरेको अध्ययनले बन्न सम्भव देखिएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको समितिका कार्यकारी दिर्नेशक आशिष गजुरेलले बताए। 

सुक्खा बन्दरगाह बनाउन पूर्व नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गरेको अध्ययनले बन्न सम्भव देखिएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए। 

‘सुदूरपश्चिमलाई आर्थिक गतिविधिमा चलायमान बनाउने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको अध्ययनले त्यहाँ निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह चल्न सम्भव भएको देखिएपछि निर्माणको योजना बनेको हो।’ पुल निर्माण सम्पन्न भइसक्दा र सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने उनले बताए।  

कहाँ पुग्यो बन्दरगाह निर्माणको काम

दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाह नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गर्ने छ। १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बन्दरगाह निर्माणका लागि २ सय ८० बिगाह जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलको भनाइ छ। ‘शुक्लाफाँटा वन्यजञ्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र भएकाले यहाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न इआइएको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि परामर्शदाता छनोट गरि काम अघि बढिसकेको छ।’ बन्दरगाहका लागि गौरिशंकर र मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गरिएको छ। 

यो बन्दरगाहबाट भारतको नयाँ दिल्ली ३ सय किलोमिटरको दुरीमा पुगिन्छ। दिल्ली आसपासको क्षेत्रबाट नेपाल आयात हुने सामानका साथै गुजरातबाट आउने सामान समेत यहीँबाट ल्याउन छोटो र सहज हुने गजुरेलले बताए। 

‘सुरुमा यो बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि सडक मार्गबाट आउने मालबाहक सवारीलाई व्यवस्थापन गरिने छ’ उनले भने, ‘भारतले नेपालको सीमाक्षेत्रसम्म रेलसमेत ल्याइएको छ। दोस्रो चरणमा रेलबाट आउने सामानलाई समेत सहजीकरण गरिने योजना छ।’ दोधारा चाँदनी बन्दरगाहबाट भारतको गुजरातस्थित मुन्द्रा सामुद्रिक बन्दरगाहसमेत नजिक पर्ने उनले बताए। 

कोलकाता र विशाखापटनम बन्दरगाह निक्कै व्यस्त हुने भएकाले मुन्द्रा बन्दरगाह व्यवसायीहरुलाई विवल्प हुनेछ। अहिले विशाखापटनमबाट १७ सय किलोमिटर दुरीमा वीरगञ्ज र वीरगञ्जबाट ७ सय किलोमिटर गरी २४ सय किलोमिटर भएर सुदूरपश्चिममा सामान आउँछ। दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहबाट गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह १४ सय ५५ किलोमिटर दुरीमा पर्छ। यो एक हजार किलोमिटर छोटो पर्छ।

त्यस्तै हाल कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा खपत हुने सामान वीरगञ्जलगायत अन्य भन्सारबाट भित्रिएका सामान जाने गरेको छ। दोधारा चाँदनी बन्दरगाह निर्माण सञ्चालनमा आएपछि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा सामान आयात सजिलो हुने अनुमान गरिएको गजुरेलको भनाइ छ। 

बन्दरगाह सञ्चालनमा अएसँगै यो रुटबाट गरिने आयातले व्यापारको लागत २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म घट्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यो बन्दरगाहबाट निर्यातको सम्भावना समेत रहेको र भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नसमेत सहज हुने अध्ययनले देखाएको छ। 

वातावरणीय मूल्यांकन र जग्गा प्राप्तिको काम सकिएलगत्तै निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए। 

महाकाली पुल

२०७८ फागुृन भित्र निर्माण सक्ने गरि कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। पुल निर्माणको सम्झौता २०७४ भदौमा भएको थियो। 

महाकाली पुल निर्माणको काम ७५ प्रतिशत सकिएको आयोजनाका इन्जिनियर सन्तोष कर्णले जानकारी दिए। बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीले केही क्षति पुर्‍याएकाले तोकिएको समयभन्दा केही बढी लाग्ने देखिएको उनले बताए। 

‘तोकिएको समयमै काम सक्ने लक्ष्य रहेपनि यो बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीका कारण पुलको संरचना निर्माणमा क्षति पुगेको छ,’ कर्णले भने, ‘अबको एक वर्षमा पुल निर्माणको सम्पूर्ण काम सक्ने गरि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ।’

पुलसँगै ८ किलोमिटर सडक तथा नदी नियन्त्रणको कामसमेत यही आयोजना अन्तर्गग बनाउनु पर्ने छ। ८ किलोमिटरमध्ये ४ किलोकिटर सडक निर्माण सकिएको कर्णले बताए। बाँकी ४ किलोमिटर सडक निर्माण र नदी नियन्त्रणको काम गर्न केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ।  

महाकाली पुलबाट भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली ३ सय २० किलोमिटरमात्र टाढा छ। रमेश लेखक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएको बेला महाकालीमा पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना बनेको थियो। 

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री भएका डा रामशरण महतले बजेटमा महाकाली पुल योजनालाई समावेश गरे। साथै दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको योजना समेत आएको थियो।  

व्यापार सहजीकरणका लागि सुक्खा बन्दरगाह बन्ने विषयले यो क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश त जान्छ। तर सुदूरपश्चिम क्षेत्र र कर्णालीमा हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन सकेको नसकेकाले यो बन्दरगाह आयात सहजीकरणका लागि मात्र बनाइएको जस्तो देखिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ-सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकरबादुर बोगटीले बताए। 

‘पुल निर्माणसँगै बन्न लागेको सुक्खा बन्दरगाहले इन्डो-नेपाल व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ,’ बोगटीले भने, ‘तर कर्णाली तथा सुदूरपश्चिक क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र नबनाउने हो भने नेपालले कम र भारतले धेरै फाइदा लिने सम्भावना छ।’ 

भारतबाट सामान आयात गर्न कुनै समस्या हुँदैन। सुदूरपश्चिमबाट भारतको दिल्ली, उत्तराखण्ड, गुजरातलगायत ठाउँ नजिक पर्ने र त्यो ठूलो बजार भएकाले नेपालले निर्यातका लागि उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरेर १० वर्षलाई ट्याक्स होलिडे दिएर औद्योगिक उत्पादन निर्यातलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बोगटीले जानकारी दिए। ‘राजनैतिक लहडका आधारमा भन्दा अध्ययन गरेर बन्दरगाह निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिना अध्ययन ठूलो लगानीमा यस्ता संरचना बन्ने हो भने व्यापार घाटा बढाउन मात्र सहजीकरण हुनेछ।’