काठमाडौं- नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले वर्षमा ४० अर्ब बढी कर, महसुलका रुपमा राज्यकोषमा योगदान गर्दै आएका छन्। 

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा तिर्ने कर, शुल्क तथा महसुलसँगै उपभोक्ताबाट उठाएको कर राज्यकोषमा जाने गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले ४३ अर्ब कर, दस्तुर तथा महसुलका रुपमा राज्यकोषमा योगदान गरेका हुन्। 

कर तथा गैरकरका रुपमा यस्ता कम्पनीले बुझाउँदै आएका छन्। यस्ता कम्पनीले बुझाउनेमध्येको कर कतिपय सिधै उपभोक्ताबाट उठाइएको हुन्छ भने कतिपय कम्पनीले वर्षभर गर्ने नाफाबाट आएको कर हुन्छ। 

नेपालका सात ठूला कम्पनीलेमात्र गएको वर्ष ४३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बुझाएका छन्। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार यस्ता कम्पनीमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिंक जस्ता ठूला कम्पनीहरूको आँकडा हो। प्रतिवेदनमा उल्लेख बाहेक पनि कर तथा शुल्क उठे पनि त्यसको अनुपात न्यून छ। 

प्राधिकरणले सेवाप्रदायकहरुबाट एक वर्षमा बुझाएको कर तथा महसुलको विवरण माग गरी आँकडा प्रस्तुत गरेको हो। 

प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सेवाप्रदायकहरूले मुख्यतया दूरसञ्चार सेवाशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करको शीर्ष खुलेको छ। आयकर लगायतका अरु करलाई मिसाएर अन्य कर तथा महसुलको शिर्षकमा राखिएको छ। यसमा कम्पनीहरूले वर्षभरमा तिर्ने आयकर, अघिल्लो वर्षको कर दायित्व तथा वर्षको अन्त्यमा कुनै कम्पनीले तिर्ने अग्रिम करको विवरण समावेश हुन्छ। ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा योगदान गरेको रकम पनि यही शीर्षकमा समावेश हुन्छ। 

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी कर तथा महसुल निजी कम्पनी एनसेलले बुझाएको छ। उसले एक वर्षमा २६ अर्ब कर बुझाएको छ। त्यस्तै नेपाल टेलिकमले १२ अर्ब बुझाएको छ। टेलिकमको रोयल्टी उल्लेख छैन। 

इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूमा भने वर्ल्डलिंक सबैभन्दा अगाडी रहेको छ। वर्ल्डलिंक गएको वर्ष २ अर्ब ६८ करोड कर तथा महसुल बुझाएको छ। सुविसुले ८७ करोड बुझाएको छ भने भायानेटले ४६ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ।