काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विश्व बैंकले कन्ट्री डेभपलमेन्ट अपडेट सार्वजनिक गर्दै उक्त तथ्य अगाडि सारेको हो। निजी क्षेत्रको लगानी न्यून रहेकाले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षितरुपमा बढ्न नसकेको विश्व बैंकले निष्कर्ष निकालेको छ।
विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले उपभोगमा सहयोग पुर्याएकाले उक्त वृद्धिदर हासिल हुने अपेक्षा राखिएको विश्व बैंकले जनाएको छ। सन् २०२५ मा नेपालले ४.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने विश्व बैंकले भनेको छ।
यद्यपी उक्त वृद्धिदर हासिल गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरू समेत रहेको उसले दाबी गरेको छ। भारत, खाडीका मुलुकहरू र मलेसियाको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहेकाले विप्रेषण र पर्यटनमा गिरावट आएमा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने विश्व बैंकले भनेको छ।
उक्त आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नेपालको व्यावसायिक वातावरण सुधारको उद्देश्यसहित निजी लगानी आकर्षित गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ।
दक्षिण एसियामा भने आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत र २०२५ मा ६.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा निजी लगानीमा वृद्धिमा सुस्तता आएको र यस क्षेत्रले तीब्ररुपमा बढ्दो जनसंख्याका लागि पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न नसकेको विश्व बैंकले ठहर गरेको छ।
'आफ्नो जनसांख्यिक लाभलाई पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न दक्षिण एसिया अहिले असफल भएको छ। यो अवसर गुमेको छ' दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकको प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्न्सोर्जले भनेकी छन्, 'यदि यो क्षेत्रले अन्य उदाउँदा बजारहरू र विकासशील अर्थतन्त्रहरूले जस्तै आफ्नो काम गर्न योग्य उमेर समूहको ठूलो जनसंख्यालाई रोजगार बनाउन सकेको भए त्यसको नतिजा १६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्थ्यो।'
