उपभोक्ता र व्यवसायीबीचको सन्तुलनका लागि अपरिहार्य कानूनी सुधार
Share
स्वस्थ र मर्यादित बजार अर्थतन्त्रका दुईवटा पांग्रा उपभोक्ता र व्यवसायी हुन्। जबसम्म यी दुई पक्षबीच न्यायोचित सम्बन्ध र कानूनी स्पष्टता रहँदैन तबसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन। संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ कार्यान्वयनमा रहे पनि व्यवहारिकरूपमा भने दुवै पक्षले विभिन्न झन्झट र मार खेप्ने परिरहेको छ।
एकातिर उपभोक्ताहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरहीन वस्तु र मूल्यवृद्धिको मारमा छन् भने अर्कोतिर इमानदार व्यवसायीहरू अस्पष्ट कानून, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र झन्झटिलो कार्यविधिका कारण थिचिएका छन्।
बजारमा कहिलेकाहिँ स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्छ। व्यवसायी धेरै नाफा कमाउन चाहन्छन् भने उपभोक्ता कम मूल्यमा राम्रो सामान खोज्छन् तर यी दुवैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि उपभोक्ता ठगिए भने बजार कोलाहल हुन्छ र यदि व्यवसायी धराशायी भए भने सामानको अभाव हुन्छ।
'स्वच्छ बजार, सुरक्षित उपभोक्ता'को अवधारणालाई साकार पार्न व्यवसायीले इमानदारिता देखाउनुपर्छ र उपभोक्ताले पनि आफ्नो हकअधिकारप्रति सजग र सचेत हुनुपर्छ। जब व्यवसायीले उपभोक्तालाई भगवानसरह मान्छन् र उपभोक्ताले व्यवसायीको मेहेनतलाई सम्मान गर्छन् तबमात्र अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ।
व्यवसायी केवल नाफा कमाउने मेसिन होइन ऊ समाजको एक जिम्मेवार अंग पनि हो। एक सफल व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय टिकाउनका लागि उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्छ। यसका लागि नाफालाई मात्र प्राथमिकता नदिइ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्छ।
उपभोक्ता बजारको 'राजा' हो। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा जसले अन्तिम उपभोगका लागि बजारबाट वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्दछ उही नै उपभोक्ता हो। उपभोक्ताको चाहना, रुचि र क्रयशक्तिले नै बजारको दिशा र गति निर्धारण गर्दछ। उपभोक्ताबिनाको बजारको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन किनकि माग सिर्जना गर्ने मुख्य स्रोत नै उपभोक्ता हुन्।
व्यवसायी त्यो साहसी पक्ष हो जसले बजारमा रहेका अवसरहरूको पहिचान गर्छ, पुँजी र श्रमको संयोजन गर्छ र जोखिम मोलेर उपभोक्ताका लागि उपयोगी वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउँछ। व्यवसायीको मुख्य उद्देश्य नाफा आर्जन गर्नु भए तापनि समाजको आवश्यकता पूरा गर्नु र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु उसको प्रमुख दायित्व हो।
उपभोक्ताका विद्यमान समस्या र कानूनी जटिलता
नेपाली उपभोक्ताले अहिले पनि आधारभूत गुणस्तरका वस्तु र सेवा पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। कानूनी रूपमा 'उपभोक्ताका अधिकार' भनिए तापनि व्यवहारमा ती अधिकारहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारण छन्।
बजार अनुगमनमा समन्वयको अभाव : संघीयता कार्यान्वयनसँगै बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा बाँडिएको छ तर तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा एउटै पसलमा पटक-पटक फरक-फरक टोली जाने वा कतै जाँदै नजाने अवस्था छ। यसले गर्दा उपभोक्ताले पाउने राहतमा ढिलाइ भएको छ।
उपभोक्ता र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध विश्वास, गुणस्तर र नैतिकतामा आधारित हुनुपर्छ। यदि व्यवसायीले केवल नाफालाई मात्र केन्द्रमा राखेर उपभोक्ताको हितविपरित काम गरेमा वा उपभोक्ताले व्यवसायीको मेहेनत र लगानीको कदर नगरेमा आर्थिक सन्तुलन बिग्रन्छ।
क्षतिपूर्तिको झन्झटिलो प्रक्रिया : उपभोक्ता संरक्षण ऐनले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसको लागि जिल्ला उपभोक्ता अदालत जानुपर्ने लामो कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सामान्य वस्तुको लागि हजारौँ खर्च गरेर मुद्दा लड्न उपभोक्ता तयार हुँदैनन्। सहज र सरल रूपमा उपभोक्ता अदालत सातै प्रदेशमा स्थापना गरिसकेको छैन। अदालतको बारेमा आम उपभोक्ता सचेतनाको कमी साथसाथै क्षेत्राधिकार पनि विस्तार गर्नुपर्ने छ।
लेबल र गुणस्तरमा द्विविधा : धेरैजसो उपभोग्य वस्तुमा नेपाली भाषामा लेबल नहुनु, म्याद नाघेका सामानको पुनः लेबल लगाइनु र परीक्षण प्रयोगशालाको अभाव हुनु उपभोक्ताका लागि ठूलो समस्या हो। मूल्य, गुणस्तर, नापतौल अत्यावश्वक वस्तु र सेवाको नियमित आपूर्तिको ग्यारेन्टी जटिल समस्याको रूपमा रहेको छ।
व्यवसायीले भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्या
व्यवसायीलाई सधैँ 'ठग' को नजरले मात्र हेरिनु गलत हो। कानूनी स्पष्टता नहुँदा इमानदार व्यवसायीले पनि अपमान र अनावश्यक जरिवाना भोग्नुपरेको छ।
दोहोरो मार र अस्पष्ट कानून : एउटै कसुरमा विभिन्न निकाय (वाणिज्य, आपूर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषी, पशु, औषधी, प्रदेशस्थित उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तह) ले छुट्टाछुट्टै कारबाही गर्ने डर व्यवसायीमा छ।
प्रशासनिक झन्झट : अनुमतिपत्र लिने, नवीकरण गर्ने र कर चुक्ता गर्ने प्रक्रिया अझै पनि प्रविधिमैत्री र सरल बन्न सकेको छैन। साना व्यवसायीका लागि कानूनी कागजात पुर्याउनै ठूलो चुनौती छ।
खुला सिमाना र अनधिकृत व्यापार : कानूनी दायरामा रहेर व्यवसाय गर्नेहरूलाई भन्दा चोरी पैठारीमार्फत सामान ल्याउनेहरूले बजार बिगार्दा वैधानिक व्यवसायीहरू धराशायी बन्दै गएका छन्।
परिवर्तन गर्नुपर्ने मुख्य कानून र नियमहरू
बजारलाई मर्यादित बनाउन र उपभोक्ता तथा व्यवसायी दुवैलाई सुरक्षा दिन विभिन्न कानूनी सुधारहरू अपरिहार्य छन्।
क. 'एकद्वार' अनुगमन प्रणालीको विकास
हालको बहुनिकाय अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी एकीकृत अनुगमन कार्यविधि ल्याउनुपर्छ। जसले व्यवसायीलाई अनावश्यक तनाव दिँदैन र उपभोक्ताको गुनासो तुरुन्त सम्बोधन गर्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई छाता कानूनको रूपमा निर्माण गर्दै एकीकृत बलियो कानूनको रूपमा पुनर्लेखन गर्नुपर्छ।
ख. द्रुत न्याय र क्षतिपूर्ति संयन्त्र
उपभोक्ताका सानातिना समस्या सुन्न र तत्काल फैसला गर्न सातै प्रदेश/मूख्य व्यापारिक सहरमा 'उपभोक्ता अदालत' को स्थापना हुनुपर्छ। लामो प्रक्रियाभन्दा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाएर क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाले उपभोक्तामा आत्मविश्वास बढाउँछ।
ग. मूल्य निर्धारण र नाफाको स्पष्ट मापदण्ड
बजारमा वस्तुको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेबारे वैज्ञानिक मापदण्ड छैन। उत्पादन लागत, ढुवानी र न्यायोचित नाफाको प्रतिशत तोकेर पारदर्शी मूल्य प्रणाली लागु गर्नुपर्छ। यसले व्यवसायीलाई कालोबजारीको आरोपबाट बचाउँछ र उपभोक्तालाई मूल्य ठगीबाट जोगाउँछ।
नेपाल सरकारसँग मूल्य नियमन, निर्धारण र विश्लेषण गर्ने संयन्त्र नहुँदा आम उपभोक्ता मूल्यमा ठगिएका छन्। कानूनअनुसार बजारको तह नतोक्दा अत्यावश्यक वस्तुहरूको सूची सार्वजानिक गर्न नसक्दा मूल्य निर्धारण मापदण्डलगायत पूर्णरूपमा कानून कार्यान्वयन भएको अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ।
घ. ई-कमर्स (अनलाइन व्यापार) को कानूनी नियमन
अहिलेको युग डिजिटल हो तर नेपालमा अनलाइन सपिङलाई नियमन गर्ने बलियो कानून अझै अभाव छ। अनलाइनमार्फत हुने ठगी रोक्न र डिजिटल भुक्तानीलाई सुरक्षित बनाउन नयाँ ऐन तत्काल आवश्यक छ।
उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई हुने फाइदा
यदि कानूनमा सुधारहरू समयमै गरियो भने यसले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै पक्षलाई फाइदा हुने छ। उपभोक्ता गुणस्तरीय वस्तुको सुनिश्चितता, उचित मूल्य, तत्काल न्याय र बजारमा सुरक्षाको अनुभूति हुनेछ। व्यवसायीहरूले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्ति, मर्यादित प्रतिस्पर्धा, व्यवसायिक सुरक्षा र राज्यप्रतिको विश्वास पाउने छन्। राज्य राजस्व वृद्धि, बजारमा सुशासन र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुनेछ।
कानून बनाउनुमात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन मुख्य पक्ष हो। त्यसका लागि उपभोक्तालाई आफ्ना अधिकार र व्यवसायीलाई आफ्ना दायित्वबारे शिक्षित गराउनुपर्छ। बजार अनुगमनलाई 'जीपीएस' र 'डिजिटल रिपोर्टिङ' प्रणालीमा लैजानुपर्छ। राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान र उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्नेलाई कडा कारबाहीको नीति लिनुपर्छ।
उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण
उपभोक्ताले आफूले खर्च गरेको रकमको उचित मूल्य पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो। बजारमा वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा मुख्यत: गुणस्तर र सुरक्षामा नै ध्यान दिनुपर्छ।
उपभोग गरिने वस्तुले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्नु हुँदैन। व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना नगरी वा कालोबजारी नगरी उचित मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउनुपर्छ। बजारमा एकाधिकार हुनु हुँदैन; उपभोक्ताले आफ्नो रुचिअनुसारका विभिन्न विकल्पहरूबाट छनोट गर्न पाउनुपर्छ।
वस्तुको उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, मिश्रण र मूल्यबारे स्पष्ट जानकारी पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो।
सामाजिक उत्तरदायित्व
व्यवसायी केवल नाफा कमाउने मेसिन होइन ऊ समाजको एक जिम्मेवार अंग पनि हो। एक सफल व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय टिकाउनका लागि उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्छ। यसका लागि नाफालाई मात्र प्राथमिकता नदिइ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्छ।
बजारमा हुने मिसावट, नापतौलमा ठगी र भ्रमपूर्ण विज्ञापनबाट टाढा रहने, उपभोक्ताका गुनासाहरूलाई धैर्यपूर्वक सुन्ने र तत्काल समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउने, उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य नतोक्ने साथै ग्राहक भगवान हुन् उनीहरूको दयाले बजार चलेको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई नभुल्ने।
उपभोक्ता सुरक्षित नभइ व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन र व्यवसायी सुरक्षित नभइ उपभोक्ताले सेवा पाउन सक्दैनन्। त्यसैले विद्यमान कानूनी अड्चनहरूलाई पन्छाउँदै समयसापेक्ष, व्यवहारिक र न्यायोचित कानून निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। सरकारले नीतिगत सुधारमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। जब कानूनले उत्पीडन होइन, सहजीकरण गर्छ तबमात्र मुलुकको अर्थतन्त्रले सही दिशा लिनेछ।
अतः उपभोक्ता र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध विश्वास, गुणस्तर र नैतिकतामा आधारित हुनुपर्छ। यदि व्यवसायीले केवल नाफालाई मात्र केन्द्रमा राखेर उपभोक्ताको हितविपरित काम गरेमा वा उपभोक्ताले व्यवसायीको मेहेनत र लगानीको कदर नगरेमा आर्थिक सन्तुलन बिग्रन्छ।
बजारमा उपभोक्ताले गर्ने 'माग' र व्यवसायीले गर्ने 'आपूर्ति' बीचको सन्तुलनले नै मूल्य निर्धारण र आर्थिक स्थिरता कायम गर्दछ। यदि उपभोक्ताले माग नगर्ने हो भने व्यवसायीको सिर्जनशीलता र लगानी बालुवामा हालेको पानी जस्तै हुन्छ। उपभोक्ताले खर्च गर्दा व्यवसायीले आम्दानी गर्छन्। त्यही आम्दानीबाट व्यवसायीले रोजगारी सिर्जना गर्छन्, जसले गर्दा फेरि सर्वसाधारणको हातमा पैसा पुग्छ र उनीहरू पुनः उपभोक्ताका रूपमा बजारमा उभिन्छन्। यो चक्र नै अर्थतन्त्रको प्राण हो।
