निजी क्षेत्रले कानून सुधारमार्फत खोजेको परिवर्तन

वर्ष २०८२ ले नेपालको राजनीतिमात्र होइन आर्थिक सोच र नीतिगत बहसलाई पनि गहिरो ढंगले हल्लाएको छ। जेनजी विद्रोहबाट सुरु भएको परिवर्तनले पुरानो सत्ता संरचना विस्थापित गर्दै नयाँ राजनीतिक समीकरण जन्मायो। नागरिक सरकार हुँदै निर्वाचन र त्यसपछि बहुमतको जनादेशसहित नयाँ सरकारसम्मको सम्पूर्ण क्रमले मुलुकलाई अहिले स्थायित्वको दुर्लभ अवसरमा उभ्याएको छ।

अहिलेको अवस्थालाई निजी क्षेत्रले निर्णायक क्षणका रूपमा लिएको छ। अबको पाँच वर्षमा यदि कानूनी र नीतिगत सुधार भएन भने आर्थिक रूपान्तरणको बहस फेरि अनिश्चिततामै अल्झिनेमा उनीहरूको चिन्ता देखिन्छ। निजी क्षेत्रका लागि सुधारको असली परीक्षा अब सुरु भएको छ। कानूनको गहिराइमा पुगेर संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने। किनकि समस्या सतहमा होइन कानूनी ढाँचामै गाँसिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार सम्हालेकै दिन १५ वटा पुराना कानून खारेज गर्ने निर्णय गरे। १०० बुँदे सुधार कार्यसूची घोषणा भयो। त्यसबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको छ। 

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। ब्याजदर ६/७ प्रतिशतमा झरेको छ तर लगानी बढेको छैन। उद्योगीहरू नयाँ उद्योग खोल्न हिच्किचाइरहेका छन्। बजारमा माग छैन, जनताको क्रयशक्ति घटेको छ, युवाहरू विदेशिएका छन्। यी त देखिने कारण हुन्। नदेखिने तर गहिरो कारण भने कानूनी जोखिम हो।

नेपालका वाणिज्यसम्बन्धी कानूनहरू अझै पनि दण्डात्मक मानसिकतामा आधारित छन्। जहाँ सामान्य त्रुटिलाई पनि अपराधसरह व्यवहार गरिन्छ। यो समस्या कुनै एक कानूनमा सीमित छैन, व्यापक छ।

'कम्पनी ऐन २०६३' अन्तर्गत कम्पनीका कागजपत्रमा त्रुटि, विवरण ढिलाइ वा प्रशासनिक कमजोरीलाई समेत कैद सजायको दायरामा राखिएको छ। सञ्चालक वा पदाधिकारीले विवरण नदिए, लेखा ठीकसँग नराखे वा सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि गरे पनि आपराधिक जिम्मेवारीको जोखिम रहन्छ।

नेपाल अहिले अवसर र जोखिमको बीचमा उभिएको छ। राजनीतिक स्थायित्वले ढोका खोलेको छ तर त्यसबाट भित्र पस्ने बाटो भने कानूनी सुधारले मात्र बनाउनेछ।

'प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९' ले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका नाममा कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ तर निजी क्षेत्रको भनाइमा धेरै अवस्थामा आर्थिक दायित्व र क्षतिपूर्ति पर्याप्त हुने ठाउँमा पनि जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

'कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३०' अन्तर्गत मूल्यसूची नटाँस्ने, तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिने वा सामानको वितरणमा त्रुटि हुँदासमेत कैद सजाय हुनसक्ने प्रावधान छन्। यस्ता व्यवस्थाले साना व्यवसायीलाई झनै त्रसित बनाएको छ।

'स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५' मा नापतौलसम्बन्धी त्रुटिलाई पनि आपराधिक कसुरको रूपमा लिइ कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ, जब कि समान प्रकृतिका कसुरहरू मुलुकी अपराध संहितामा पनि छन्।

'निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३' ले इजाजतपत्रको सानो विचलन वा प्रक्रियागत त्रुटिलाई पनि कैद सजायको दायरामा राखेको छ, जुन आजको खुला व्यापार प्रणालीसँग मेल नखाने तर्क निजी क्षेत्रको छ।

'दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३' ले जालसाजी र ठगीमा कडा सजायको व्यवस्था गरेको भए पनि अन्य प्रशासनिक पक्षमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।

'श्रम ऐन २०७४' भने श्रमिकको सुरक्षा र अधिकारसँग जोडिएकोले यसअन्तर्गतका कडा सजाय उचित रहेको निजी क्षेत्र स्वयं स्वीकार गर्छ।

'नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिह्न) ऐन २०३७' अन्तर्गत इजाजतबिना चिह्न प्रयोग वा गुणस्तरमा त्रुटि हुँदा कैद सजायको व्यवस्था छ तर उत्पादन बजारमा नपुगेको अवस्थामा पनि समान सजाय हुनु उपयुक्त नहुने तर्क छ।

'आयकर ऐन २०५८' मा कर ढिला बुझाउने, विवरणमा त्रुटि हुने वा प्रशासनमा अवरोध पुर्‍याउने जस्ता कार्यमा कैद सजायको व्यवस्था छ। अझ 'दफा ५७' र '९५ क' जस्ता प्रावधानले कम्पनी पुनर्संरचना र स्वामित्व परिवर्तनलाई जटिल बनाएका छन्।

'अन्तः शुल्क ऐन २०५८' मा इजाजतपत्रसम्बन्धी त्रुटि, सूचना नदिएको वा सवारी प्रयोगमा गल्ती हुँदासमेत कैद सजायको प्रावधान छ, जुन धेरै अवस्थामा अत्यधिक कडा मानिन्छ।

'राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२' ले राजस्वसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय राखेको छ तर ‘मनसायपूर्वक’ र ‘अनजानमा’ भएको त्रुटिबीच स्पष्ट विभाजन नभएको समस्या औँल्याइएको छ।

'मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२' ले झुट्टा बीजक, करछलीजस्ता गम्भीर कसुरमा कडा सजाय राखेको छ, जसलाई आवश्यक मानिए पनि सामान्य त्रुटिमा पनि समान दृष्टिकोण अपनाइएको आलोचना छ।

'उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५' अन्तर्गत लेबलिङ त्रुटि, सेवा कमजोरी वा साना व्यवसायिक गल्तीमा पनि कैद सजायको व्यवस्था छ, जसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग छ।

यी सबै कानूनहरूको साझा समस्या एउटै देखिन्छ- व्यावसायिक त्रुटि र आपराधिक मनसायबीच स्पष्ट रेखा छैन।

‘निजी क्षेत्रले त्यसैले एउटा मूलभूत सिद्धान्त अघि सारेको छ- जहाँ हानि छैन त्यहाँ जेल होइन, जरिवाना' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भने।

फौजदारी कानून अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ, पहिलो होइन। व्यवसायलाई नियमन गर्ने नाममा डरको वातावरण बनाउँदा लगानी होइन, पलायन बढ्ने उनको भनाइ छ।

अर्कोतर्फ बजारको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ। उद्योगहरू ३०/४० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्। जनताको क्रयशक्ति घटेको छ। राज्यले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको निष्कर्ष स्पष्ट छ- कानून सुधार, स्थिर नीति र प्रभावकारी सार्वजनिक खर्चबिना आर्थिक चक्र चल्दैन।

नेपाल अहिले अवसर र जोखिमको बीचमा उभिएको छ। राजनीतिक स्थायित्वले ढोका खोलेको छ तर त्यसबाट भित्र पस्ने बाटो भने कानूनी सुधारले मात्र बनाउनेछ।