नेपालको स्वास्थ्य सेवामा रूपान्तरण : नीतिगत स्पष्टता र निजी क्षेत्रको साझेदारी

नेपालको आर्थिक इतिहासमा वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि अवलम्बन गरिएको उदार अर्थनीति एउटा कोसेढुंगा थियो। हुन त निजी क्षेत्रको लगानी त्योभन्दा अघि नै सुरु भइसकेको थियो तर २०४६ सालपछिको खुला वातावरणले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानीलाई व्यापक बनायो। त्यतिबेलाको सुधारले स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई मात्र सहज बनाएन बरु नेपाली नागरिकलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्ने एउटा आशाको किरण पनि छर्‍यो।

नर्भिक अस्पताल सञ्चालन गरेको आज ३४ वर्ष पुगेको छ। यो साढे तीन दशकको अवधिमा नेपालको स्वास्थ्य, राजनीति र सेवाप्रवाहमा धेरै उतारचढाव देखिएको छ। विशेषगरी निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्याख्यामा जुन अन्योल छ, त्यसले यो क्षेत्रको विकासमा सधैँ बाधा पुर्‍याइरहेको छ।

सामान्यत: आफ्ना नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य र शिक्षा उपलब्ध गराउनु हरेक राष्ट्रको आधारभूत दायित्व हो। हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा प्रारम्भिक वा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क हुनै पर्छ। विकसित मुलुकहरूमा पनि 'क्यासलेस' प्रणाली त छ तर त्यहाँ नागरिकले बीमाको प्रिमियममार्फत ठूलो भार बोकिरहेका हुन्छन्।

अस्पताल खोल्दैमा पैसा कमाउने फ्याक्ट्री बन्दैन। बिरामीको 'विश्वास' कमाउन नर्भिकलाई मात्र १५ वर्ष लाग्यो र त्यो अवधि हामी घाटामा चल्यौँ। स्वास्थ्य सेवामा विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो।

नेपालमा सरकारी अस्पतालहरूले सीमित साधनस्रोतका बाबजुद सेवा दिइरहेका छन् तर हामीले 'निःशुल्क'को परिभाषामा मन्थन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। के निःशुल्क भन्नाले डाक्टरको परामर्श मात्र हो? वा अस्पतालको बेड, रगत परीक्षण, रेडियोलोजी र शल्यक्रिया पनि हो? अस्पतालले चिकित्सकको विशेषज्ञता, औषधि र अन्य उपकरणहरू बाहिरबाट शुल्क तिरेरै खरिद गरेको हुन्छ।

त्यसैले कुन हदसम्मको सेवा निःशुल्क हुने र कुन विशेषज्ञ सेवा सशुल्क हुने भन्नेमा राज्यले स्पष्ट नीति ल्याउनै पर्छ। जटिल रोगहरूको उपचार संसारको कुनै पनि कुनामा पूर्णतः निःशुल्क वा सस्तो हुँदैन, किनकि यसमा लाग्ने प्रविधि र जनशक्ति महँगो हुन्छ।

नेपालमा निजी अस्पतालको इतिहास हेर्ने हो भने २०४२ सालतिर चिकित्सकहरूले आफै साना 'नर्सिङ होम' चलाएर सेवा दिन थाल्नुभएको थियो। डा. अन्जनीकुमार शर्मा र डा. विश्वराज दली जस्ता अग्रणी चिकित्सकहरूले आफ्नो विज्ञतामार्फत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनुभयो। तर विशुद्ध रूपमा कर्पोरेट क्षेत्रबाट स्वास्थ्यमा व्यावसायिक लगानी २०५० सालमा नर्भिकले नै गरेको हो।

सुरुका दिनमा निजी क्षेत्रको अस्पताल पनि एउटा उद्योगको रूपमा चल्न सक्छ भन्ने बुझाउनै कठिन थियो। मुटुरोगको उपचारका लागि सामान्य जाँचदेखि क्याथल्याब र एन्जियोग्राफी जस्ता अत्याधुनिक सुविधाहरू नेपालमै सुरु गर्ने श्रेय नर्भिकलाई जान्छ। अस्पताल खोल्दैमा पैसा कमाउने फ्याक्ट्री बन्दैन। बिरामीको 'विश्वास' कमाउन नर्भिकलाई मात्र १५ वर्ष लाग्यो र त्यो अवधि हामी घाटामा चल्यौँ। स्वास्थ्य सेवामा विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो।

समाजमा एउटा धारणा छ- सरकारी सेवा सस्तो, निजी महँगो। तर यसलाई 'एप्पल टु एप्पल' तुलना गर्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा भएको अर्बौँ रुपैयाँको लगानी, निःशुल्क प्राप्त मेसिनरी र सरकारले दिने तलबलाई हामी लागतमा हिसाब गर्दैनौँ। हस्पिटल बनेको जग्गा र पूर्वाधारको 'कस्टिङ' हुँदैन।

यदि राज्यले एउटा वैज्ञानिक एक्सरसाइज गर्ने हो भने प्रतिबिरामी उपचारमा राज्यको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कति खर्च भइरहेको छ? त्यो खर्च निजी क्षेत्रले लिने शुल्कभन्दा धेरै बढी देखिन सक्छ। निजी क्षेत्रले एउटा भवन बनाउँदादेखि उपकरण किन्दासम्म र कर्मचारीको तलब खुवाउँदा आफ्नै आम्दानीमा भर पर्नुपर्छ। त्यसैले सरकारले सरकारी अस्पतालको वास्तविक 'कस्ट' मूल्यांकन गरेरमात्र निजी क्षेत्रको शुल्कलाई महँगो भन्न सुहाउँछ।

अहिले चिकित्सकको परामर्श शुल्क तोकिएको छ तर हाम्रो देशमा अझै पनि 'संस्था'भन्दा 'डाक्टर'को नामले बिरामी आउने कल्चर छ। विशेषज्ञ चिकित्सकहरूमाथि बिरामीको ठूलो चाप छ। एकतर्फ हामी बिरामीलाई पर्याप्त समय दिनुपर्छ भन्छौँ, अर्कोतर्फ बिरामीको चापलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

नेपाललाई 'मेडिकल टुरिज्म'को केन्द्र बनाउन र नागरिकलाई सुलभ एवं गुणस्तरीय सेवा दिन सरकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय अनिवार्य छ। अस्पतालहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण, पारदर्शी शुल्क निर्धारण र गुणस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।

एउटा चिकित्सकले सरकारी र निजी गरी दिनभरि खट्दा सबैलाई पर्याप्त समय दिन व्यावहारिक रूपमा कठिन छ। सरकारी अस्पतालमा एउटै डाक्टरले दिनमा ८० जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने तर निजीमा १५ मिनेटको नियम कडाइका साथ लागू गर्न खोज्नु विरोधाभासपूर्ण छ। नियम सबैका लागि समान हुनुपर्छ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको प्रमुख समस्या अस्पतालको वर्गीकरण नहुनु हो। १० बेडको क्लिनिक र ५०० बेडको अत्याधुनिक अस्पताललाई एउटै मापदण्डमा राख्न सकिँदैन। सरकारले अस्पताललाई 'क', 'ख' र 'ग' श्रेणीमा विभाजन गर्नुपर्छ। अस्पतालको विज्ञता, उपलब्ध टेक्नोलोजी, पूर्वाधार र सुविधाका आधारमा वर्गीकरण हुनुपर्छ।

वर्गीकरण भइसकेपछि प्रत्येक वर्गका लागि सरकारले नै वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारण गरिदियोस्। लगानी र सञ्चालन खर्चलाई ध्यानमा राखेर गरिएको शुल्क निर्धारणमा कसैको विरोध रहँदैन।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र हावापानी शिक्षा र स्वास्थ्यको 'हब' बन्नका लागि अत्यन्त उपयुक्त छ। हाम्रा डाक्टरहरू विदेशमा गएर नाम कमाइरहेका छन्। तर यहाँ एउटा व्यक्ति वा लहडका कारण मेडिकल कलेजहरूको स्कोपलाई खुम्च्याइयो। पहिले भारत र बंगलादेशबाट विद्यार्थीहरू एमबीबीएस पढ्न नेपाल आउँथे, जसले विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्थ्यो। त्यो अवसर हामीले गुमायौँ।

हामीले हाम्रा अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको 'एक्रिडिटेसन' दिनुपर्छ। अमेरिकामा जेसीआई र भारतमा एनएबीएच जस्ता संस्थाहरूले गुणस्तर सुनिश्चित गर्छन्। नेपाल सरकारले पनि आफ्नै गुणस्तर मापन संस्था बनाएर अस्पतालहरूलाई प्रमाणित गरिदिने हो भने हामी विदेशी बिरामीहरूलाई ढुक्कसँग भित्र्याउन सक्छौँ। नर्भिकले अहिले पनि वार्षिक १० लाख डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा कमाएर राज्यलाई दिइरहेको छ। यदि राज्यले एक्रिडेट गरिदिने हो भने यो आँकडा धेरै माथि जान सक्छ।

वर्तमान सरकारका नेतृत्व तहमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरू प्रोफेसनल र टेक्नोक्र्याट हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग विश्वको एक्सपोजर छ। त्यसैले मेरो केही सुझावहरू छन् -

पारदर्शी नीति : ऐनलाई नियमले, नियमलाई निर्देशिकाले र निर्देशिकालाई कार्यादेशले काट्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ। स्थिर र दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ।

पूर्वाग्रहरहित प्रशासन : एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकार आउँदा पूर्वाग्रही ढंगले खारेज गर्ने वा कारबाही गर्ने हो भने निजी क्षेत्र उत्साहित हुँदैन।

लागत अध्ययन : स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको लगानीको वास्तविक 'कस्ट' निकाल्नुपर्छ। राष्ट्रको बजेट, वैदेशिक अनुदान र विकास खर्च सबै जोडेर प्रतिनागरिक उपचार लागत कति पर्छ भन्ने तथ्य बाहिर आउनुपर्छ।

नेपाललाई 'मेडिकल टुरिज्म'को केन्द्र बनाउन र नागरिकलाई सुलभ एवं गुणस्तरीय सेवा दिन सरकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय अनिवार्य छ। अस्पतालहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण, पारदर्शी शुल्क निर्धारण र गुणस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।

स्वास्थ्य सेवा केवल नाफा कमाउने माध्यम होइन, तर यसलाई दिगो बनाउन लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्पष्टता पनि उत्तिकै जरुरी छ। हामी सबै सरोकारवालाहरू मिलेर काम गर्ने हो भने नेपाली नागरिकले आफ्नै देशमा विश्वस्तरीय उपचार पाउने वातावरण निश्चित रूपमा बन्नेछ।

(बीएलसी ग्लोबल होल्डिङ्स प्रालिका अध्यक्ष चौधरीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)