शिक्षा क्षेत्रमा कानून कार्यान्वयन कमजोर : विद्यालय मान्दैनन्, नियमन निष्प्रभावी

शिक्षा क्षेत्रलाई सुव्यवस्थितरूपमा अघि बढाउन 'शिक्षा ऐन २०२८' लागु गरिएको छ। सोही ऐनलाई समय-समयमा संशोधन गर्दै विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। यद्यपि शिक्षाको कानूनी ढाँचाको प्रभावकारिता सन्दर्भमा समयानुसार परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ। विद्यालय शिक्षा समयअनुसार परिवर्तन हुने पाटो पनि हो।

बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि शिक्षामा जुन आमूल परिवर्तन गरियो यसले यस क्षेत्रमा एउटा लहर नै आयो। ऐनमा तहगत प्रणालीको जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई समयानुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने राय शिक्षाविदहरूको रहने गरेको छ। त्यसलाई समयानुसार प्रयोगात्मकरूपमा परिवर्तन गर्ने अभ्यास पनि नेपालमा देखिन्छ।

उदाहरणका लागि कहिले कक्षा १-५ लाई प्राथमिक भनिएको छ भने कहिले १-३ लाई प्राथमिक भनिएको छ। पछिल्लो समयमा बाल शिक्षा अवधारणा पनि समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी ११ र १२ कक्षालाई समावेश गरी अहिले १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय शिक्षाका रूपमा कानूनी मान्यता दिइएको छ।

विद्यालय व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघ तथा शिक्षक-अभिभावक संघ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै विद्यालयको सुपरिवेक्षणका लागि निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट शिक्षा प्रणाली समयअनुसार परिमार्जित हुँदै आएको स्पष्ट हुन्छ।

शिक्षा प्रणालीको प्रभावकारिता गुणस्तरसँग जोडिएको विषय भएकाले आम जनमानसमा शिक्षाको गुणस्तर सन्तोषजनक नभएको धारणा व्यापक छ। परीक्षा प्रणाली तथा विद्यार्थी मूल्यांकन प्रक्रियाले पनि यसलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ। कक्षा उन्नति प्रणालीजस्ता अभ्यासहरू कक्षा १ देखि विस्तार हुँदै कक्षा ७ सम्म लागु गरिएका छन्।

हाल बाल कक्षादेखि आधारभूत तह (कक्षा १–८), माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र कक्षा ११–१२ सम्मको संरचना रहेको छ। बाल शिक्षा देशभर विस्तार हुनु सकारात्मक पक्ष हो तर आधारभूत तहसम्म शिक्षकको न्यूनतम योग्यता (जस्तै एसईई पास) तोकिँदा पर्याप्त दक्ष जनशक्ति अभाव देखिएको छ। यसले शिक्षक व्यवस्थापनमा असर गरेको छ। सबै क्षेत्रमा योग्य जनशक्ति पुग्न नसकेकोले यो ढाँचालाई अलिकति सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

कक्षा १० सम्मको परीक्षा प्रणाली ग्रेडिङमा रूपान्तरण गरिएको छ, जसले उत्तीर्ण प्रतिशत बढाएको छ तर गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ। कक्षा ११–१२ को परीक्षा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत भए पनि व्यवहारमा स्थानीय तहको भूमिका बढाइएको छ। कानूनले पनि यो स्थानीय तहमा दिसकेपछि कक्षा ११ को परीक्षा चाहिँ सम्बन्धित विद्यालयले नै लिने र १२ को मात्रै अन्तिम परीक्षाको रुपमा हुने परिपाटीले शिक्षाको स्तर अझ खस्कँदो छ।

पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई विस्तार गर्दै शैक्षिक सामग्रीसहित प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। बालबालिकालाई संस्कारयुक्त शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता छ। शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउँदै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्छ। शिक्षामा लगानीसमेत बढाउन आवश्यक छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षासम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ। अपांगता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्थाहरू उल्लेख भएको देखिन्छ।

व्यवहारमा ती प्रावधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। मातृभाषामा शिक्षा दिने विषय शिक्षक अभावका कारण सीमित क्षेत्रमा मात्र लागु भएको छ। निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा पनि व्यवहारमा पूर्णरूपमा लागु हुन सकेको छैन, किनकि सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका नै छन्। यसमा सरकारले त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको देखिन्छ।

संघीय संरचना लागु भएपछि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था भए पनि सोअनुसार शिक्षा ऐन संशोधन हुन सकेको छैन। यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्टता नआउँदा दोहोरोपन सिर्जना गरेको छ। कानूनीरूपमा पर्याप्त अधिकार भए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ। शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र पदस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख समस्या बनेको छ।

शिक्षा ऐनमा समयानुकूल परिवर्तनका लागि शिक्षा मन्त्रालय, अभिभावक र शिक्षकहरूले समेत बारम्बार कुरा उठाइरहँदा अहिलेसम्म पनि संशोधन हुन सकेको छैन। संघीय संरचनाअनुसार नै त्यसका व्यवस्थाहरू मिलाउनुपर्नेमा त्यो गर्न सकिएको छैन। शिक्षा मन्त्रालयको पनि केही जिम्मेवार निकायबाट यसलाई अगाडि बढाउनको लागि बेवास्ता भइरहेको देखिन्छ। यसअघिका सरकारले पनि त्यति चासो र प्राथमिकताका रुपमा नहेरेको पाइन्छ।

शिक्षासम्बन्धी अधिकार कानूनीरूपमा पर्याप्त छ या छैन भन्ने सन्दर्भ हेर्दा कार्यान्वयनको विषयलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेको छैन अर्कातिर कानूनले दिएका विषय नै पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन।

शिक्षक नियुक्तिमा विगतमा अस्थायी, राहत, करार आदि विभिन्न प्रकारका शिक्षक राख्ने प्रवृत्तिले प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। शिक्षक सेवा आयोगमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया सुधार भएको भए पनि पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रणालीमा अझ सुधार आवश्यक देखिन्छ। सरुवा र बढुवामा नातावाद, कृपावाद तथा राजनीतिक प्रभाव अझै कायम छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागु हुन सकेको छैन।

अस्थायी तथा करार शिक्षक व्यवस्थापनमा कानूनी अस्पष्टता रहेको छ। उनीहरूलाई हटाउन वा स्थायी गर्न स्पष्ट नीति अभाव देखिन्छ। आन्दोलन र दबाबका आधारमा निर्णय हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समाधानमा बाधा पुर्‍याएको छ।

निजी विद्यालयको शुल्क तथा गुणस्तर नियमन कमजोर हुनुमा राज्यकै कमजोरी प्रमुख कारण मानिन्छ। अनुमति दिने प्रक्रियामा लचिलोपन, अनुगमनको अभाव र अभिभावकको निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षणले यो अवस्था सिर्जना गरेको हो।

अर्कोतर्फ कानूनी व्यवस्था भए पनि शुल्क नियन्त्रण प्रभावकारी छैन। गुणस्तरको मूल्यांकन पनि केवल अंकमा सीमित भएको छ, जुन अपूर्ण मापन हो।

अनुगमन निकायहरू (निरीक्षक, शिक्षा कार्यालय आदि) भए पनि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। शिक्षक तालिम र मूल्यांकन प्रणाली पनि व्यवहारमा कमजोर देखिन्छ।

कतिपय संरचनागत विषयहरूले गर्दा पनि गुणस्तर कमजोर भइरहेको अवस्था छ। शिक्षकलाई स्थानीय निकायमा नियुक्त गर्दा कम्तीमा प्रदेश तहले भए पनि नियमन गर्ने परिपाटीको विकास कानूनीरूपमा नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनिवार्य विषयको दरबन्दीगत राख्नुपर्नेमा पनि स्थानीय निकायहरू चुकेको अवस्था छ। स्थानीय तहमा अधिकार भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन।

कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहमा रहेकाहरूको मनसाय र प्रवृत्तिमा दलीय आस्था हाबी भइरहेको देखिन्छ। त्यसैले कतिपय कानूनी व्यवस्था फेरेर नियमनको पाटो अझ बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय निकायको अधिकार विचार गर्दै त्यसमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुनु नितान्त जरुरी छ।

शिक्षक नियुक्तिकै विषयमा कहिले राहत शिक्षक, कहिले बेतलबी शिक्षक, कहिले अस्थायी शिक्षक गरेर विभिन्न किसिमले शिक्षक राख्ने परिपाटी विगतदेखि नै देखियो। त्यस्ता व्यवस्थाहरू तगारोको रुपमा रहँदा शिक्षक नियुक्तिको विषय नै विकृतिका रूपमा पनि देखियो। त्यस्ता नियुक्तिले गर्दा उनीहरू संगठित भएर राज्यलाई आफ्ना सबै कुरा लागु गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि लागे। त्यसले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा शिक्षकमा हुनुपर्ने जुन पेशागत दक्षता हो त्यसमा नै कमी पनि आयो। शिक्षक सेवा आयोगमार्फत काम हुन थालेपछि त्यस्ता प्रवृत्तिमा धेरै सुधार पनि भएको छ।

आयोगले एउटा पाठ्यक्रमलाई निर्धारण गरेर काम गरिरहेको छ। त्यसमा भएका केही विषयगत कमजोरीहरू सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ। सरुवालगायतका कुरामा अलि व्यवहारिक हुन पनि जरूरी छ। त्यसमा दलगत आबद्धता र नातावादका विषयहरू हाबी हुनु भएन।

शिक्षक बढुवाको कानूनी व्यवस्था जेष्ठता र कार्यक्षमताअनुसार बढुवा भन्ने अहिले भइराखेको व्यवस्था हो। साथै आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगिताबाट पनि बढुवा हुने कानूनी व्यवस्था छ। तर बढुवामा शिक्षकले भर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन पहिलो समस्या बनेको छ। शिक्षकहरू कार्यसम्पादन मूल्यांकन भर्ने समय र त्यसको तरिकाप्रति स्वयं सचेत भएका छैनन्।

दोस्रो त कार्यसम्पादन मूल्यांकन भर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालय वा शिक्षक सेवा आयोगले आवश्यक अभिमुखीकरण, गोष्ठी वा तालिम पर्याप्तरूपमा सञ्चालन नगरेको अवस्था छ। अर्को त शिक्षकहरूमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन किन भर्नुपर्छ भन्ने हीन भावनासमेत देखिएको छ। साथै शिक्षक बढुवामा शिक्षा कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूबाट नातावाद, कृपावाद र आर्थिक प्रलोभनका आधारमा अंक दिने प्रवृत्ति यथावत रहेको पाइन्छ।

प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीचको अन्तरद्वन्द्वले पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असर पार्ने गरेको छ। अर्को त कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फर्म्याट र ढाँचाबारे शिक्षक स्वयं सचेत छैनन् जुन एउटा नितान्त कमजोरी हो।

बढुवाको सन्दर्भमा शिक्षा निर्देशनालय वा शिक्षा इकाइमा नम्बर दिने क्रममा शिक्षकले पाएको अंक हेरफेर भएका ज्वलन्त उदाहरणहरू छन्। कतिपय अवस्थामा दर्ता नम्बर केरमेट गर्ने, नम्बर परिवर्तन गर्नेजस्ता काम सम्बन्धित निकायबाट हुने गरेको देखिन्छ।

अस्थायी शिक्षक हटाउन सरकार असफल देखिएको छ। दरबन्दी आएपछि हटाउने व्यवस्था भए पनि समूहगत दबाबका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ।

यसकारण शिक्षकहरूमा बढुवाप्रति नैराश्य बढेको छ। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको बढुवामा आफ्नो मान्छे ल्याउने र आर्थिक प्रभावमा निर्णय हुने प्रवृत्ति हो। यसले धेरै शिक्षकहरू पीडित बनेका छन्। यदि शिक्षक सेवा आयोगले यसमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गरेन भने यो समस्या झन गम्भीर बन्नेछ।

अर्कोतर्फ, पदाधिकारी नजिक भएका व्यक्तिलाई नपढाए पनि उच्च अंक दिने प्रवृत्तिले इमान्दार शिक्षकहरूमा हीन भावना उत्पन्न गरेको छ। यसकारण शिक्षकहरूले बढुवा प्रणाली पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिने गरेका छन्।

आयोगका केही निर्णयहरूमा एउटै कार्यविधि र नीतिगत एकरूपता नदेखिएको अनुभव गरिएको छ। त्यसैले हाल बढ्दोरूपमा शिक्षकहरूले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्ने गरेका छन्। तर त्यहाँ पनि बढुवासम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया जटिल र कठिन देखिन्छ। कतै अंक फरक पारिएको, कतै दर्ता नगरिएको जस्ता समस्याले शिक्षकहरू अन्योलमा परेका छन्।

बढुवा प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन शिक्षक सेवा आयोगले शीघ्र सुधारात्मक कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ।

शिक्षक सेवा आयोगको कानूनी संरचनामा अध्यक्षसहित तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ। साथै सहसचिवस्तरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। हाल सातै प्रदेशमा शिक्षा विकास निर्देशनालयमार्फत बढुवासम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यी निर्देशनालयमार्फत प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा निर्णय गरिन्छ। तर कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीमै समस्या भएकाले बढुवासम्बन्धी कानूनी संरचना प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

पाठ्यक्रम सुधारको काम भइरहेको भए पनि परीक्षा मूल्यांकन प्रणालीमा अझ सुधार आवश्यक छ। विशेषगरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण छिटो र हतारमा गरिने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसप्रति आयोग सचेत हुन आवश्यक छ। परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखिएको छ, जसका कारण केही केन्द्रलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

अर्कोतर्फ अस्थायी शिक्षक हटाउन सरकार असफल देखिएको छ। दरबन्दी आएपछि हटाउने व्यवस्था भए पनि समूहगत दबाबका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ। करार शिक्षकलाई हटाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी छैन। उनीहरूलाई स्थायी गर्ने माग र आन्दोलन बारम्बार उठ्ने गरेको छ।

यस विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव देखिन्छ। अस्थायी र करार शिक्षक व्यवस्थापनका लागि ऐन संशोधन आवश्यक देखिन्छ, अन्यथा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा असर पर्नेछ।

यसबाहेक निजी विद्यालयको विषय हेर्दा त्यहाँ शुल्क र गुणस्तर नियमन कमजोर हुनुमा राज्यकै कमजोरी देखिन्छ। अनुमति दिने प्रक्रियामा लचिलोपन र अनुगमनको अभावले समस्या बढाएको छ। कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि शुल्क नियन्त्रण प्रभावकारी छैन। अनुगमन कमजोर छ। स्थानीय तहलाई अधिकार दिइए पनि त्यहाँ पनि नातावाद र प्रभावका कारण शुल्क निर्धारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

निजी विद्यालयको शुल्क र गुणस्तर नियमनका सन्दर्भमा कमजोरी राज्य पक्षबाटै भएको हो। निजी विद्यालयहरूले एकदमै कानूनको उल्लंघन गरेर विगतमा जथाभावी खोलेको परिणाम पनि हो यो।

सामुदायिक विद्यालयको कमजोर गुणस्तरका कारण निजी विद्यालयप्रति आकर्षण बढेको छ। अभिभावकहरू अंग्रेजी माध्यमप्रति आकर्षित भएका छन्।

अर्कोतर्फ निजी विद्यालयको गुणस्तर राम्रो भन्ने धारणा भए पनि गुणस्तरको मापन केवल अंकमा सीमित हुनु उचित होइन। विद्यार्थीको समग्र विकास (मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक) हेर्न आवश्यक हुन्छ। अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयहरू पाठ्यक्रमअनुसारको उद्देश्य पूरा गर्न सक्षम देखिए पनि व्यवहारमा कमजोर देखिएका छन्।

अहिले शिक्षा क्षेत्रका लागि कानून पर्याप्त छन् त भन्ने विषय पनि उठिरहन्छ। हालको कानूनी व्यवस्था संघीय संरचनाअनुसार पूर्णरूपमा परिमार्जित भएको छैन। त्यसैले कानून पर्याप्त देखिँदैन। स्थानीय तहलाई अधिकार दिइए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ। विद्यालय नक्सांकन नभएकाले जथाभावी विद्यालय खोल्ने प्रवृत्ति जारी छ। निजी विद्यालयको सेवा क्षेत्र र सामुदायिक विद्यालयबीच दूरी निर्धारण पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

निजी शिक्षा क्षेत्रप्रति कडा कानूनी दृष्टिकोण आवश्यक छ। शुल्क नियन्त्रण, अनुमति प्रक्रिया र गुणस्तर अनुगमन कडा बनाउनुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कानूनको पालनामा कमजोरी हो। विद्यालय, सरकारी निकाय र राजनीतिक हस्तक्षेप सबै पक्षमा समस्या नै देखिन्छ।

राज्यले निजी क्षेत्रमा लिने कानूनी दृष्टिकोणको सन्दर्भमा शिक्षा ऐनलाई समयानुसार क्षेत्रगतरुपमा परिभाषित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनुगमन गर्ने निकाय भए पनि प्रभावकारी छैनन्। निरीक्षकहरू कार्यालयमै सीमित हुने प्रवृत्ति छ। शिक्षक तालिम प्रभावकारी रूपमा लागु भएको छैन। मूल्यांकन प्रणाली परीक्षाकेन्द्रित छ, अन्य पक्षलाई कम महत्व दिइएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा समस्या नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर कार्यान्वयन र न्यून लगानी हो। संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा ऐन संशोधन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

शिक्षणको शुल्कका सन्दर्भमा नियमन गर्नका लागि कानून अझ कडा बनाउनुपर्ने हुन्छ। शिक्षकले बालबालिकालाई पाठ्यक्रमको बोझबाट जुन शिक्षण गरिरहेका छन् त्यसलाई कम गर्दै अन्य गतिविधितर्फ पनि केन्द्रित हुने कानूनी दृष्टिकोण हुनुपर्छ। अब कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको निजी विद्यालयहरू स्वयं नियम र कानूनलाई अक्षरसः पालना गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने हो।

अन्य निकायहरूको परिपाटीका कारण निजी विद्यालयहरूले आफूलाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा मान्ने प्रवृत्ति विकसित भएको छ। यस कारण अहिलेको ठूलो अवरोध भनेको कानूनको पालनामा कमजोरी हो। विद्यालयबाट पनि पूर्णरूपमा पालना नहुने, सम्बन्धित निकायबाट पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने र राजनीतिक दलबाट हस्तक्षेप हुने अवस्था छ। साथै अभिभावकबाट पनि कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी दबाब सिर्जना हुन नसक्नु अहिलेको ठूलो समस्या बनेको छ।

अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकायहरूका रूपमा राज्यले कानूनी व्यवस्था प्रदान गर्ने निकायहरू, शिक्षा कार्यालयहरू, इकाइ कार्यालयहरू तथा प्राविधिक जनशक्तिका रूपमा विद्यालय निरीक्षकहरूको व्यवस्था गरेको छ। शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्ने र मूल्यांकन गर्ने निकायहरूको पनि व्यवस्था छ। तथापि विषय विशेषज्ञहरूलाई लोकसेवाबाट पास गराइ विषय विज्ञका रूपमा राख्ने कानूनी व्यवस्था पनि रहेको छ। निजामती कर्मचारीहरू तथा अन्य निकायहरूले पनि अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ। शिक्षकले विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने कानूनी व्यवस्था पनि विद्यमान छ।

मूल्यांकनको सन्दर्भमा विशेष गरी अर्धवार्षिक र वार्षिक परीक्षालाई बढी महत्व दिने परिपाटी छ। परीक्षा नै मूल्यांकनको मुख्य आधार बनेको छ तर मूल्यांकनका अन्य पक्षहरू पनि हुन्छन्। एउटा परीक्षालाई मात्र विशेष महत्व दिइनु उपयुक्त देखिँदैन।

शिक्षकलाई आफ्नो पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक तालिम केन्द्रमार्फत विभिन्न तालिमहरू प्रदान गरिएको छ तर अनुगमनका सन्दर्भमा विद्यालय निरीक्षकहरू कार्यालयमै सीमित हुने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ। अनुगमनका क्रममा विद्यालयमा गए पनि पठनपाठन सुधारतर्फ अपेक्षित योगदान हुन नसकेको देखिन्छ।

मूल्यांकन प्रणालीमा पनि कमजोरी देखिन्छ। शिक्षक स्वयंको पेशागत दक्षता केही कम देखिएको छ। कतिपय शिक्षकहरू अझै पनि पेशागत विकासभन्दा राजनीतिक आबद्धतामा बढी केन्द्रित देखिन्छन्।

अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिइए पनि स्थानीय पदाधिकारीहरूले यसमा अपेक्षित चासो र प्राथमिकता दिएका छैनन्।

निकायहरूको कानूनी क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। तालिमप्राप्त शिक्षकहरूले तालिमको मर्मअनुसार पठनपाठन नगर्ने समस्या देखिन्छ। अनुगमनकर्ता तथा सुपरभाइजरहरू तोकिएको समयमा विद्यालयमा नजाने, गए पनि प्रशासनिक शैलीमा मात्र व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले गर्दा कानूनी रूपमा अनुगमनको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

अब नयाँ सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी नीति ल्याउन दुरदृष्टिसहित अघि बढ्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्र व्यापक छ। त्यसैले शिक्षा नीति गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ, अनावश्यक हस्तक्षेप घटाउनुपर्छ र समयअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा समसामयिक विषयवस्तु समावेश गर्दै जनशक्तिको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

शिक्षकको मनोबल बढाउन सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुपर्छ। शिक्षकले पेशागत आचारविपरीत काम गरेमा कानूनको कार्यान्वयन कडा बनाउनुपर्छ। अर्को त विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार पनि सुधार गर्न आवश्यक छ।

पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई विस्तार गर्दै शैक्षिक सामग्रीसहित प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। बालबालिकालाई संस्कारयुक्त शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता छ। शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउँदै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्छ। शिक्षामा लगानीसमेत बढाउन आवश्यक छ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव लाल जंग चौहानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित लेख।)