समृद्धिको तगारो पुराना कानून : अबको बाटो ओद्योगिक पुनर्जागरणको

मेरो जीवनको सबैभन्दा ऊर्जावान र महत्त्वपूर्ण साढे दुई दशक बैंक र उद्योग क्षेत्रको विकासमा समर्पित गरेँ। विशेषगरी 'गोल्डस्टार' जस्तो विशुद्ध स्वदेशी ब्रान्डलाई गाउँका गोरेटोदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारका सोरुमसम्म पुर्‍याउने यात्रामा मैले नेपालको वास्तविक आर्थिक धरातललाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएँ।

एउटा उद्योगीका रूपमा काम गर्दा भोगिने प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अन्योल र कर्मचारीतन्त्रको 'रातो फित्ता' मेरा लागि कुनै किताबी गफ थिएनन्, ती मेरो दैनिक संघर्षका पाटा थिए।

विगत १०/१२ वर्षदेखि म विभिन्न औद्योगिक फोरम, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा 'यो भएन, त्यो भएन' भनेर कराइरहन्थेँ। म बाहिर बसेर आलोचना गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने मान्छे थिएँ।

आलोचनाको एउटा सीमा हुँदो रहेछ। मलाई महसुस भयो कि बाहिर बसेरमात्रै सिस्टम सुध्रिँदैन। जब सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले त्यसबेला मलाई बोलाएर भन्नुभयो, ‘विदुषीजी, तपाईंले बाहिर बसेर जुन कुरा उठाइरहनुभएको छ, ती समस्याहरू समाधान गर्न संसदमा आएर नीति बनाउने ठाउँमा बस्नुस्, यसले समग्र निजी क्षेत्रको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्छ,’ तब मैले मेरो जीवनको नयाँ मोडका बारेमा सोचेँ।

मेरो लागि राजनीति कहिल्यै रुचिको विषय थिएन। हाम्रो समाजमा राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति जुन खालको नकारात्मक दृष्टिकोण छ, त्यसले मलाई यस क्षेत्रमा आउन सधैँ हतोत्साही गर्थ्यो। तर एउटा उद्यमीले भोगेको पीडा जबसम्म कानूनका दफाहरूमा सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म देशको अर्थतन्त्रको जग बलियो हुँदैन भन्ने सत्यलाई स्वीकार्दै म आज संसदमा आइपुगेकी छु।

हिजो म कानून माग्न जाने ठाउँमा थिएँ, आज कानून बनाउने ठाउँमा छु। यो मेरा लागि जिम्मेवारीमात्र होइन एउटा अग्निपरीक्षा पनि हो।

देश विकासमा सबैभन्दा ठूलो अड्चन कहाँ छ भनेर खोज्दै जाँदा मैले हाम्रो 'कानूनी संरचना'मा मुख्य समस्या भेटेँ। हामी २१औँ शताब्दीको डिजिटल युग र विश्वव्यापीकरणका कुरा गर्छौँ तर हाम्रा कानूनहरू अझै पनि 'बाजे बराजु'को पालाका छन्।

समय र संसार प्रविधिको गतिमा कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, तर हामी अझै विस २०२१-२०२२ सालतिर बनेका ऐनहरूको भारी बोकेर समृद्धिको दौडमा निस्कन खोजिरहेका छौँ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कसम्बन्धी कानून हो। यो २०२२ सालको ऐन हो। आजको आधुनिक युगमा 'बौद्धिक सम्पत्ति' नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो। एउटा सानो आविष्कार वा ब्रान्डको मूल्य अर्बौँ हुन सक्छ। तर हामी अझै ६० वर्ष पुरानो सोचले ती सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ।

२०७६ सालमा 'बौद्धिक सम्पत्ति विधेयक'को मस्यौदा त बन्यो तर त्यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान अहिलेसम्म जुन ढिलाइ भइरहेको छ त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

जबसम्म हाम्रा कानूनहरू समयसापेक्ष र प्रविधिमैत्री हुँदैनन् तबसम्म हामीले संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा कल्पनामात्र हुन्छ। हामीले आफ्नै खुट्टा बाँधेर दौडिन खोजिरहेका छौँ, जुन असम्भव छ।

कानूनमा देखिएका समस्या

निर्यात प्रोत्साहनसम्बन्धी वर्तमान कार्यविधिमा देखिएको अस्पष्टता पनि एउटा प्रमुख मुद्दा हो।

‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९’ को दफा (३) को उपदफा (४) मा एक आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगलाई बढीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यसको व्याख्या फरकरूपमा गरिएको छ।

५० करोडसम्मको निर्यातमा ८ प्रतिशत र सोभन्दा माथिको निकासीमा ३ प्रतिशतमात्र अनुदान दिने अभ्यासले कानूनी प्रावधानसँग असंगति सिर्जना गरेकोले स्पष्ट कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

यस्तो अन्योलले निर्यातमुखी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको, विदेशी मुद्रा आर्जनमा प्रभाव पारेको र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्यसमेत प्रभावित भएको छ।

उपभोक्ता संरक्षणतर्फ पनि कार्यान्वयनको कमजोरी देखिएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उल्लेख गरिएको अधिकतम खुद्रा मूल्यसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट भए पनि यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा बजारमा मूल्य पारदर्शिता कमजोर भएको छ। कानूनअनुसार एमआरपी अनिवार्यरूपमा उल्लेख गराउने र कडाइका साथ अनुगमन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

निर्यातमुखी उद्योगहरूको कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता प्रणाली पनि अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

स्वदेशमै खरिद गरिने कच्चा पदार्थमा तिर्नुपर्ने भ्याटको समयमै फिर्ता वा समायोजन नहुँदा नगद प्रवाहमा दबाब परेकोले छिटो, स्वचालित र सरल प्रणाली आवश्यक रहेको छ। यसले स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि बढाउनेमात्र होइन निर्यात प्रतिस्पर्धासमेत मजबुत बनाउने छ।

उद्योग सञ्चालन प्रक्रियासँग सम्बन्धित मापदण्ड स्वीकृति तथा अद्यावधिक प्रक्रियालाई पनि सरलीकरण गर्नुपर्ने छ। हालको जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया हटाएर छरितो र पारदर्शी प्रणाली लागु गर्दा उद्योग सञ्चालन सहज हुने र लगानी वातावरणमा सुधार आउने छ।

कर प्रणाली सुधारअन्तर्गत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ मा संशोधन गरी नयाँ सेयर जारी गर्दा हुने वास्तविक पुँजी लगानीलाई ‘हस्तान्तरण’ नमान्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाल ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा करसम्बन्धी प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्थाले लगानी विस्तारमा बाधा पुगेको देखिन्छ। विशेषगरी उत्पादनमूलक तथा निर्यातमुखी उद्योगलाई यस्तो व्यवस्थाबाट छुट दिनुपर्छ।

अहिले बैंकहरूमा तरलता छ, पैसा थुप्रिएको छ भनिन्छ। तर उद्योगीहरूले किन कर्जा लिइरहेका छैनन्? यसको मुख्य कारण राष्ट्र बैंकको कडा 'वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन' हो।

एउटा 'ट्रेडिङ बिजनेस' र 'म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग'को प्रकृति पूर्णतः फरक हुन्छ। ट्रेडिङमा आज एलसी खोल्यो, भोलि सामान आयो, पर्सि बेच्यो र पैसा उठ्यो। यसको नगद चक्र छोटो हुन्छ। तर उत्पादनमूलक उद्योगमा कच्चा पदार्थ ल्याउनु पर्‍यो, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्नुपर्‍यो, सामान तयार भएपछि बजारमा पठाउनु पर्‍यो र उधारो बजारबाट पैसा उठ्न ६ देखि ९ महिना लाग्छ। यस्तो लामो चक्र भएको उद्योगलाई पनि ट्रेडिङकै आँखाले हेरेर कडा नियम लगाउँदा उद्योगहरू चल्न सक्दैनन्।

अहिलेको गैरबैकिङ सम्पत्तिसम्बन्धी प्रावधान यति कठोर छ कि न बैंकले पैसा दिन आँट गर्छ न व्यवसायीले लिन सक्छ।

राष्ट्र बैंकका यस्ता व्यवस्थाका कारण बैंकहरूले नाफा वितरण गर्नसमेत कठिन भएको छ। परिणामस्वरूप ठूलो परिमाणको पुँजी स्थिर भएर बसेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि पैसा बजारमा पुग्नुपर्छ, दराजमा थुप्रिएर हुँदैन।

नेपाली बजारमा एउटा यस्तो संस्कृति विकास भएको छ जहाँ सामान बेच्नु ठूलो कुरा होइन, बेचेको सामानको पैसा उठाउनु चाहिँ युद्ध जिते जस्तो हुन्छ। 'पेमेन्ट साइकल' यति अस्तव्यस्त छ कि ४५ दिनको सम्झौता १२० दिन पुग्दा पनि पैसा आउँदैन। आफ्नो पसिनाको कमाइ माग्न जाँदा पनि आफूले पाप गरे जस्तो गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ।

छिमेकी देश भारतमा ‘एमएसएमइडी एक्ट’ छ। यसले कुनै पनि साना तथा मझौला उद्योगको भुक्तानी ४५ दिनभित्र हुनुपर्ने सुनिश्चित गर्छ। यदि समयमा भुक्तानी भएन भने त्यहाँ कडा कानूनी कारबाही र ब्याजको व्यवस्था छ।

नेपालमा पनि यस्तै एउटा 'पेमेन्ट एक्ट' जरुरी छ। जब पैसाको चक्र समयमा हुन्छ तबमात्र उद्योगीले कर्मचारीलाई तलब दिन सक्छन्, बैंकको किस्ता तिर्न सक्छन् र पुनः उत्पादन सुरु गर्न सक्छन्। पैसा बजारमा घुम्नुपर्छ, कसैको खल्तीमा रोकिनु हुँदैन।

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर

हाम्रो समाज र राज्य संयन्त्रमा एउटा गहिरो भ्रम छ- 'निजी क्षेत्र भनेको नाफा कमाउने लुटेरा हो।'

यो सोच नै सबैभन्दा घातक छ। खराब मान्छे कहाँ हुँदैनन् र? खराब डाक्टर होलान्, भ्रष्ट कर्मचारी होलान् वा बेइमान राजनीतिज्ञ होलान्। तर केही खराब व्यक्तिका कारण समग्र निजी क्षेत्रलाई नै शंकाको घेरामा राख्नु गलत हो।

निजी क्षेत्र भनेको देशको अर्थतन्त्रको इन्जिन हो। सरकारले मात्र कतिलाई जागिर दिन सक्छ? आज हाम्रा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहनुभएको छ। यदि भोलि रेमिटेन्स रोकियो भने हामीले यहाँ के गर्ने?

हामीले उद्योग नखोली, उत्पादन नबढाइ रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन। म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रले जति धेरै र दिगो रोजगारी अरु कुनै क्षेत्रले दिन सक्दैन। त्यसैले उद्योगीलाई हेर्ने नजर 'मैत्रीपूर्ण' हुनुपर्छ। उनीहरूलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ।

आत्मनिर्भर नेपाल

भ्रष्टाचार र करछली रोक्न भाषण गरेरमात्र हुँदैन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। व्यापारिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन बिल तथा इन्भ्वाइसको अनिवार्य जाँच हुनुपर्छ।

मेरो प्रस्ताव छ कि 'नागरिक एप' जस्तै एउटा डिजिटल माध्यममार्फत हरेक बिल दर्ता, अनुगमन र प्रमाणीकरण गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ। जब हरेक लेनदेन सिस्टममा देखिन्छ तब अन्डर-इन्भ्वाइसिङ आफै हराएर जान्छ र राजस्वमा वृद्धि हुन्छ।

अहिले देशमा एउटा शक्तिशाली र स्थिर सरकार बनेको छ। यो उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि निकै सकारात्मक ऊर्जा हो। हिजो एउटा सरकारले नीति ल्याउने, अर्कोले काट्ने वा कार्यान्वयन हुनै लाग्दा सरकार ढल्ने समस्या थियो। नीतिगत अस्थिरता नै लगानीको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो। अब कम्तीमा पाँच वर्षका लागि एउटा स्थिर नीति बन्ने आश पलाएको छ।

सरकारले अबको बजेट र नीतिहरूमा 'निजी क्षेत्रमैत्री' वातावरण बनाउने आश्वासन दिएको छ। सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्ने र एमआरपी लागु गर्न पत्राचार गर्नेजस्ता काम सुरु भइसकेका छन्। यो केवल इच्छाशक्तिको कुरा हो। यदि सरकार र निजी क्षेत्रले हातमा हात मिलाएर अघि बढ्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई 'टर्न अराउन्ड' गर्न धेरै समय लाग्दैन।

संसारका कुनै पनि देश आयात गरेर धनी भएका छैनन्। नेपाल आत्मनिर्भर हुनका लागि हाम्रै जलविद्युत, पर्यटन र मुख्यगरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई बलियो बनाउनुपर्छ। हामी एउटा यस्तो विश्वमा छौँ जहाँ खाडीको युद्धले हाम्रो भान्छा महँगो हुन्छ तर हामीले यहाँ आफ्नै उत्पादनलाई प्रोत्साहन दियौँ भने धेरै हदसम्म बाह्य प्रभावलाई कम गर्न सक्छौँ।

म संसदमा रहुन्जेल सम्पूर्ण प्रयास यी पुराना र बाधक कानूनहरूलाई संशोधन गर्न, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न र स्वदेशी उद्योगलाई सम्मानजनक वातावरण बनाउनमा केन्द्रित रहनेछ। म 'विदुषी राणा' उद्यमीको रूपमा जति स्पष्ट थिएँ सांसदका रूपमा पनि त्यति नै प्रतिबद्ध छु। 

(सांसद तथा उद्यमी विदुषी राणासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित लेख।)