जलविद्युत सहज बनाउन नदीको एक किलोमिटरसम्मलाई निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ

जलविद्युत विकासमा बाधक सबैभन्दा पहिले त राष्ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन नै रहेको छ। २०२९ सालमा आएको ऐनमा बसेर हामी जलविद्युतमार्फत आर्थिक सबलताको सपना देखिरहेका छौँ। यो कानूनलाई खारेज नगर्ने हो भने त्यो समृद्धिको सपना सम्भव छैन।

राष्ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार काम गर्ने हो भने जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिने अवस्था नै छैन। अहिले केही वर्षभित्र जलविद्युत आयोजनाको काम गर्न सकिएन र समय पाँच वर्ष पछाडि धकेलियो भने त्यो बेला निर्माण महँगो भइसकेको हुनेछ। प्रतिस्पर्धी बजारमा माग पनि घटिसकेको अवस्था हुँदा त्यसको मूल्य नै कम हुन्छ। 

जलविद्युतको काम सुरु भएपछि तत्काल तीब्रता दिएर काम सम्पन्न गर्न सकियो भने प्रतिस्पर्धी बजारमा जान सकिन्छ। अहिले बजारमा गर्न सकिएको प्रतिस्पर्धा पाँच वर्षपछि सम्भव नहुन सक्छ। आयोजनाको काम जति ढिलो हुन्छ त्यसको उपादेयता कम भएर जान्छ। कतिपय अवस्थामा त्यसको मोडल नै 'अफ' भएर जान सक्छ।

जलविद्युत निर्माणका लागि राम्रो 'हेड' नै चाहिने होला। त्यो हेड भनेको हिमाल र पहाड हो। जब कि हिमाल र पहाडका सबै खोला कि निकुञ्ज कि संरक्षित क्षेत्र या त राष्ट्रिय वनमा छन्। राष्ट्रिय निकुञ्‍जसम्बन्धी ऐनलाई पुरानै अवस्थामा राख्ने हो भने त्यस्ता ठाउँबाट विद्युत उत्पादनको काम गर्नै सकिँदैन। जलविद्युतका लागि समथर भूगोल त काम छैन, हिमाल पहाड नै चाहिन्छ। 

जब पहाड तथा हिमालमा जलविद्युत आयोजना बनाइन्छ त्यसको उपयोगिता धेरैतिर देखिन्छ। यतिसम्म कि खोलामा विद्युत ड्याम बनाउँदा खोला भासिने समस्या नै रोकिन्छ। पानी नियन्त्रित हुँदा प्रकोप कम हुन्छ। जहाँ ड्याम बनेको छ त्यसवरपर हरियाली बढ्छ। पानीको स्रोत बढ्छ।

अब पनि नदी खोलालाई निकुञ्ज ऐन लगाएर राख्ने हो भने जलविद्युतको विकास सम्भव छैन। निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारलाई छ। सरकारले त्यसको सीमा घटबढ गर्न सक्छ। अब १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर बढ्ने हो भने निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रको सीमा निर्धारणको विषयमा नयाँ निर्णय गर्नैपर्छ। 

सरकारले खोला तथा नदीको एक किलोमिटर दायाँबायाँलाई निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रबाट हटाउनु पर्छ। यो नै जलविद्युत विकासका लागि गर्नुपर्ने वर्तमानमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। त्यसो भएमा जलविद्युतको काम अगाडि बढ्न सहज हुन्छ।

जब पहाड तथा हिमालमा जलविद्युत आयोजना बनाइन्छ त्यसको उपयोगिता धेरैतिर देखिन्छ। यतिसम्म कि खोलामा विद्युत ड्याम बनाउँदा खोला भासिने समस्या नै रोकिन्छ। पानी नियन्त्रित हुँदा प्रकोप कम हुन्छ। जहाँ ड्याम बनेको छ त्यसवरपर हरियाली बढ्छ। पानीको स्रोत बढ्छ। उदाहरणको रूपमा कुलेखानीलाई नै हेर्दा हुन्छ। त्यही भएर सरकारले निकुञ्ज ऐनमा संशोधन गरी सीमा निर्धारणमा खोला तथा नदीलाई बाहिर राख्नु पर्छ। 

अहिले कस्तो अवस्था छ भने ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स बेच्छ अनि निजी क्षेत्रले त्यहाा काम गर्न जाँदा वन मन्त्रालयले रोक्छ। त्यसो हुँदा निकुञ्जको सीमा निर्धारणमा खोला तथा नदीको एक किलोमिटर क्षेत्रलाई त्यसको सीमाबाट हटाएर अवरोध कम गर्नुपर्छ। 

जलविद्युत परियोजनामा अर्को समस्या वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक भएको तीन वर्षसम्म कुनै पनि आयोजना सम्पन्न नभएको अवस्थामा पूरक मूल्यांकन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यसमा परिवर्तन आवश्यक छ। 

कुनै परियोजनाको काम पाँचदेखि दश वर्ष लाग्ने पनि हुन्छ। एकपटक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेपछि आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म त्यसमै काम गर्न पाउनु पर्छ। केही परिवर्तन भए काम सम्पन्न भएपछि दिने रिपोर्टमा सुधार गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ। यसो भन्दै गर्दा संरचना निर्माणमा पूरै तलमाथि भएर असर पर्ने अवस्थामा भने छुट दिइनु हुँदैन। 

अर्को त वृक्षरोपणको विषय पनि छ। यो कारण देखाएर पनि आयोजनाको काम रोक्नु हुँदैन। निर्माणको कामसँगै वृक्षारोपणको काम गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

हामीले जलविद्युत कम लागतमा निर्माण गर्नुपर्छ। विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। यस्तोमा ३५ वर्षपछि राज्यलाई नै बुझाउनु पर्ने भनिएको छ। यस्तो अवस्थामा आयोजना निर्माण गर्नेहरूलाई जति दु:ख दिने काम हुन्छ आयोजनाको लागत पनि बढ्दै जान्छ। आयोजनाको लागत बढ्दै जाँदा प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। यसका लागि राज्यका तर्फबाट नै सहज हुन पर्छ।

पहिलो विषय त सरकारले जलविद्युत निर्माण गर्ने नै होइन, निजी क्षेत्रलाई नै दिने हो। सरकारले निर्माण गरेको जलविद्युतको लागत २८ करोड प्रतिमेगावाटसम्म पुग्दैछ। उदाहरणका लागि १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी सरकारले बनाउने भनेको कति वर्ष भयो? अझै निर्माण मोडालिटीको निर्णय भएको छैन। यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि जलविद्युत निजी क्षेत्रले नै बनाउने हो। राज्यले सहजता गरिदिने मात्रै हो। 

अर्को विषय डीपीआरमा जे उल्लेख भएको छ त्यसमा केही तलमाथि भएर उपकरण आए त्यसमा सरकारले कर पूरै लिने गरेको छ। डीपीआरमा 'ए' भन्ने कम्पनीको टर्वाइन मेसिन राख्ने भनेकोमा काम गर्दै जाँदा 'बी' भनेको मेसिन 'ए' को भन्दा राम्रो र गुणस्तरको भएपनि प्रयोग गर्न सम्भव छैन। डीपीआरमा उल्लेख भएको भन्दा बाहिरको उपकरण ल्याएको अवस्थामा एक प्रतिशत करको सट्टा पूरै कर लाग्छ। यसमा गुणस्तरमा कमी नहुने गरी उपकरण प्रयोगमा सहजता दिनुपर्छ।

प्रसारण लाइनको विषयमा पनि समस्या छ। आवश्यकताअनुसारको प्रसारण लाइन बन्न सकेका छैनन्। हिउँदमा केही सहजता भएपनि वर्षायाममा ठूलो समस्या छ। प्रसारण लाइनकै समस्याका कारण कतिपय आयोजनाको काम सम्पन्न भएपनि उत्पादन गर्न पाएका छैनन्। अबको केही समयमा नै प्रसारण लाइनमा व्यापाक सुधार गर्नु पर्छ।
 
प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने विषयमा पनि अहिले प्रश्न उठेको छ। यहाँ उत्पादन सुरु भएपछि मात्रै आईपीओ निष्कासन गर्न दिनुपर्छ भनिएको छ। उत्पादन सुरु भएपछि त कसैले पनि आईपीओ जारी गर्नु पर्दैन। निर्माणकै चरणमा आईपीओ जारी गर्ने हो। बरु सुरक्षाका लागि कति प्रतिशत सेयरमा लकइन राख्ने हो भन्ने विषय अगाडि बढाउनु पर्छ। जति नगद प्रभाव हुन्छ निर्माणको कामले पनि त्यति नै तीव्रता पाउँछ।