प्रशासनिक दक्षताबाट सुशासन र सेवाप्रवाह : वैश्विक व्यवस्थासँग मेल खाने संरचनागत रूपान्तरण

पछिल्लो समय राजनीतिको मूल एजेन्डा सुशासन र सेवाप्रवाह हुन पुगेको छ। नागरिकको मुख्य माग नै यसैमा केन्द्रित भएका कारण राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई बोकेका छन्। राज्यको संरचना र नीतिहरूले आम नागरिकको जीवन सहज बनाउने, मानिसले आफूले रोजेको पेसा वा व्यवसाय सजिलै सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने गर्नुपर्छ, यही नै सुशासन हो।

अहिलेको सन्दर्भमा सुशासनका लागि विशेष गरेर तीनवटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ। 

सम्बन्धित कामका लागि आवश्यक योग्यता भएका व्यक्तिहरू नहुँदा प्रशासन संयन्त्रमा व्यवसायिक दक्षताको अभाव छ। आवश्यक योग्यता, सीप र पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरियो भने उनीहरूले काम छिटो बुझ्ने, प्रभावकारी काम गर्ने र सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने अवस्था हुन्छ।

त्यसका लागि सेवा प्रवेश तथा बढुवा प्रक्रियामा योग्यता अनुभव र शैक्षिक पृष्ठभूमिको निष्पक्ष र प्रभावकारी मूल्यांकन हुनुपर्छ। यही सन्तुलनमा गडबडी हुँदा समस्या देखिएको छ।

केही समय पहिले हामीले यसमा सुधारका प्रयास पनि गरेका थियौँ। जस्तो लेखा तथा राजस्व समूहमा आवश्यक योग्यता नभएका व्यक्तिहरूलाई प्रवेश दिने व्यवस्था हटाएर सम्बन्धित विषयमा योग्य व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था लागु गरिएको थियो। 

कतिपय मन्त्रालयहरूमा संस्थागत स्मरण र अनुभवजन्य दक्षता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विदेशी मुलुकहरूसँग व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि लागि विषयगत ज्ञान र अनुभव आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता पदहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बारम्बार सरुवा गरिन्छ भने दीर्घकालीन दक्षता विकास हुन सक्दैन।

अनावश्यक ऐनहरू खारेज गर्ने र आवश्यक ऐनहरूलाई सरल तथा व्यवसायमैत्री बनाउनु अत्यावश्यक छ। यसले लगानीको वातावरण सुधार गर्न नागरिकको जीवन सहज बनाउन सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ।

कम्तीमा पाँच वर्ष एउटै मन्त्रालयमा काम गर्ने व्यवस्था र मन्त्रालयगत क्याडर विकासतर्फ उन्मुख हुनैपर्छ। ‍यसमा सुधारका लागि जटिल कानूनी परिवर्तन आवश्यक पर्दैन, नीतिगत प्रतिबद्धता भए पुग्छ। 

सरकारी सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रक्रियागत सरलीकरण हो। सामान्य कार्यप्रवाह मिलाउँदा पनि सेवाग्राहीको समय र झन्झट कम गर्न सकिन्छ। एउटै सेवा लिनका लागि विभिन्न कोठा वा शाखामा जानुपर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित लेआउटमार्फत सरल बनाउन सकिन्छ। योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा अनावश्यक प्रक्रिया र कागजात हटाउनु पर्छ। 

विशेषगरी मालपोत र नापीजस्ता निकायहरूमा एउटै कामका लागि बारम्बार अनावश्यक कागजात माग्ने प्रचलन अझै कायम छ। कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीलाई उपस्थित नगराइ पनि सरकारी निकायले आफै गर्न सक्ने कामहरूसमेत नागरिकमाथि थोपरिएको छ।

एउटै विवरण पटक-पटक पेस गर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि कायम छ। एकपटक नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गरिसकेपछि पुनः त्यही माग्न आवश्यक नहुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो सुधार खर्चिलो पनि होइन र धेरै समय लाग्ने पनि होइन। 

दीर्घकालीन सुधारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र समय लाग्ने कानूनी पुनरावलोकनमा हो। हाल रहेका अनावश्यक ऐनहरू खारेज गर्ने र आवश्यक ऐनहरूलाई सरल तथा व्यवसायमैत्री बनाउनु अत्यावश्यक छ। यसले लगानीको वातावरण सुधार गर्न नागरिकको जीवन सहज बनाउन सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ।

हामीले विगतको अध्ययन गर्दा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब ३ सय ६० भन्दा बढी ऐनमध्ये झण्डै एक दर्जन ऐनहरू अनावश्यक वा अप्रासंगिक देखिएका थिए।

उदाहरणका लागि एजेन्सीसम्बन्धी छुट्टै ऐन विद्यमान भए पनि सो विषय देवानी संहितामै समेटिएको छ। यसले कानूनी द्विविधा सिर्जना गरेको छ। सेवाग्राहीले कुन कानूनअनुसार काम गर्ने भन्ने अन्योल हुन्छ। यस्तै खालका १५ वटा ऐन खारेज नै गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको छ। यो सकारात्मक छ। 

आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उपभोग विस्तार अर्थतन्त्रमा आजका दिनमा गर्नैपर्ने काम हो। यस्तो अवस्थामा सामाजिक व्यवहारलाई कडाइका साथ सीमित गर्ने प्रावधानहरू, पास्नीमा २० जनाभन्दा बढी बोलाउन नपाइने, विवाहमा ६० जनाको सीमा तोक्नेजस्ता व्यवस्थाहरू आजको आर्थिक यथार्थसँग मेल खाने खालका छैनन्। यस्ता प्रावधानहरूले न त आर्थिक गतिविधि बढाउँछन् न सामाजिक व्यवहारलाई व्यावहारिक रूपमा नियमन गर्न सक्षम छन्। त्यसैले यिनीहरूलाई अनावश्यक कानूनी बोझका रूपमा हटाउनु उपयुक्त हुन्छ।

खारेज गर्नुपर्नेबाहेक अरु सयौँ कानूनी सुधार अत्यावश्यक छन्। कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन नदिने अवस्था छ। आजको ग्लोबल अर्थतन्त्रमा कुनै नेपाली कम्पनी, जस्तै नेपाल टेलिकम वा एनसेलले विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन पाए भने त्यसले दुईवटा ठूला फाइदा दिन सक्छ, पहिलो त- विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सहज हुन्छ, ऋण लिनुजस्तो विदेशी मुद्रा फिर्ता गर्ने दायित्व नलिइ इक्विटीमार्फत पुँजी भित्र्याउन सकिन्छ।

दोस्रो- जलविद्युत्, पूर्वाधार वा उद्योगजस्ता ठूला पूर्वाधारका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने सम्भावना बढ्छ। जुन नेपालको सानो घरेलु पुँजी बजारबाट मात्र सम्भव हुँदैन।

दक्षिण एसियाका अन्य देशहरू भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशका कम्पनी ऐनहरूले यस्तो व्यवस्था गरिसकेका छन्। त्यसैले नेपाली कम्पनीहरूलाई पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन कम्पनी ऐनमा संशोधन अपरिहार्य देखिन्छ।

विश्व परिवेशअनुसार अर्थतन्त्रलाई खुला, प्रतिस्पर्धी र गतिशील बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनु आवश्यक छ।

यस सन्दर्भमा नेपालले पनि केही नीतिगत लचकता देखाउन थालेको छ। सूचना-प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई २० हजार डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिइएको छ। सम्बन्धित ऐन यथावत रहँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर कार्यविधि जारी गर्नुले स्पष्ट संकेत गर्छ कि व्यवहारिक सुधार ऐनभन्दा अघि बढिसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा पुरानो ऐनलाई यथावत राख्नुको सट्टा त्यसलाई परिमार्जन वा खारेज गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। अबको प्राथमिकता ऐनलाई जोगाइराख्ने होइन, बरु विदेशी लगानीलाई समग्ररूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। चाहे त्यो नेपालमा आउने लगानी होस् वा नेपालबाट बाहिरिने लगानी। 

संरचनागत सुधारको सन्दर्भमा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको आवश्यकता देखिन्छ। उदाहरणका लागि मालपोत र नापी कार्यालयहरूलाई छुट्टाछुट्टै राख्नुको औचित्य कमजोर हुँदै गएको छ। यी दुई निकायलाई एकीकृत गर्दा सेवाग्राहीको समय, लागत र झन्झट घट्नेमात्र होइन, सेवा प्रवाह पनि सरल र प्रभावकारी बन्न सक्छ। यस्तो एकीकरण प्रशासनिक सुधारको एउटा सामान्य तर प्रभावकारी उदाहरण हो।

नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सेवाप्रवाहको जिम्मेवारी पनि पुनः परिभाषित हुनुपर्छ। संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई स्पष्ट अधिकार प्रदान गरिसकेको भए पनि व्यवहारमा संघीय सरकारले अझै ती कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। यसलाई सच्याउँदै संघीय सरकारले ती जिम्मेवारीहरू पूर्णरूपमा सम्बन्धित तहलाई हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक छ। साथै संघीय सरकारले गर्ने कामहरूसमेत प्रशासकीय संघीयताको सिद्धान्तअनुसार तलका तहमा निक्षेपण गर्न सकिन्छ।

आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको करदाता सेवा प्रणालीमा गरिएको सुधार एउटा उल्लेखनीय उदाहरण हो। विगतमा केन्द्रबाट सञ्चालन हुने करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई खारेज गरी ती सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ। यी सेवाहरू स्थानीय तहमा उपलब्ध हुँदा सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ। नागरिकले अनलाइनमार्फत सेवा लिएर आवश्यक परे प्रिन्ट लिनका लागि नजिकैको नगरपालिका कार्यालयमा जान सक्छन्। यसले सेवामा पहुँचमात्र बढाएको छैन सेवाप्रति नागरिकको स्वामित्वको भावना पनि बढाएको छ।

यस्तो संरचनागत सुधारबाट प्रशासनिक खर्चमात्र होइन बोझ पनि घट्छ। अर्कोतिर सेवाग्राहीलाई सुविधा हुन्छ, जसले अन्तत: मुलुकलाई नै किफायती बनाउँछ। स्थानीय तहका कर्मचारी नागरिकसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको हुने भएकाले उनीहरूबाट सेवा लिँदा नागरिकमा यो मेरो आफ्नै निकाय हो भन्ने भावनाको पनि विकास हुन्छ, जसले उत्तरदायित्व र सेवा गुणस्तर दुवै बढाउँछ।

(पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित लेख।)