आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्न 'पर्यटन बिदा' को व्यवस्था कानूनीरूपमै गर्नुपर्छ

आन्तरिक पर्यटनको विकास पछिल्लो पाँच/सात वर्षदेखि तीब्ररूपमा भइरहेको छ। कानूनी अड्चनहरूलाई सहज गर्ने हो भने नेपालले आन्तरिक पर्यटनको विकासमा ठूलो फट्को मार्ने छ।

आन्तरिक पर्यटनका लागि सबैभन्दा पहिले हरियो नम्बरप्लेटको सवारीसाधनमा रहेको विवाद कानूनीरूपमा नै मिलाउनुपर्ने छ। काठमाडौंबाट पोखरालगायतका गन्तव्यमा जाँदा आन्तरिक पर्यटकले हरियो नम्बर प्लेटको सवारी प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने पटक-पटक दुविधा तथा द्वन्द्व सिर्जना हुने स्थिति भएको छ। यसका लागि पर्यटन ऐन र यातायात ऐनबीच सामञ्जस्य ल्याउनु पर्ने छ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि समय-समयमा सुहलियतलगायतका सुविधा ल्याउने गरेका छौँ, त्यही सुविधा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि आवश्यक छ। जस्तो कि कुनै संस्थाले आफ्ना कर्मचारी कुनै एउटा पर्यटकीय गन्तव्यमा भ्रमण लिएर जान्छ भने उसलाई करलगायतको विषयमा पनि सहुलियत दिने हो भने आन्तरिक पर्यटनमा बहार आउन सक्छ।

टुरिजम बोर्ड तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरोकारवाला निकायले आन्तरिक पर्यटनकै सन्दर्भमा माथिका दुईवटा विषय बारम्बार उठारहेका छौँ। यी विषयमा नीतिगत र कानूनी हिसाबले नै सहजीकरण हुनुपर्ने छ।

अहिले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको स्वागतयोग्य छ। अहिलेका लागि इन्धन खपत कम गराउन भनिए पनि यसलाई आन्तरिक पर्यटन विकासको हिसाबले पनि निरन्तरता दिनुपर्छ। 

आन्तरिक पर्यटन नै अहिले धेरैका लागि राम्रो आम्दानीको स्रोत भइरहेको छ। आज आन्तरिक पर्यटक पनि महँगा होटल तथा रिसोर्टमा बस्ने भएका छन्। खर्चालु भएका छन्। यो राम्रो पक्ष हो।

अर्को सोच्नुपर्ने विषय भ्रमण बिदा हो। वर्षमा कति दिन भ्रमण बिदा गर्ने भन्ने विषयले सरकारले विचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ। विभिन्न तहमा काम गरिरहेका सरकारी कर्मचारीदेखि कर्पोरेट हाउसका कर्मचारीलाई पर्यटन बिदा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी पर्यटक बढ्छन्। अर्थतन्त्र चलायमान गराउन यो बिदा उपयोगी हुनेछ। 

आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि वातावरणमैत्री पर्यटनमा पनि काम गर्नुपर्ने छ। जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्जमा तथा ट्रेकिङमा जाँदा वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गर्ने प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि अगाडि सार्नुपर्छ। 

आन्तरिक पर्यटन नै अहिले धेरैका लागि राम्रो आम्दानीको स्रोत भइरहेको छ। आज आन्तरिक पर्यटक पनि महँगा होटल तथा रिसोर्टमा बस्ने भएका छन्। खर्चालु भएका छन्। यो राम्रो पक्ष हो। यसलाई निरन्तरता दिनेगरी नीतिगत व्यवस्थामा स्थिरता चाहिएको छ।

अर्कोतर्फ होटलहरूलाई पनि उद्योगको मान्यता दिने विषय बारम्बार आउँछ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसलाई पनि कार्यन्वयनमा लैजानु पर्छ। होटलहरूको स्तर वर्गीकरणमा राज्यले नियमन तथा निरिक्षणलाई निरन्तरता दिँदै अहिले होटलको विकास र विस्तारमा गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतको काममा सरकारबाट सहजता आवश्यक छ।

यसैगरी स्पा तथा होटलहरूको लभीमा बजाइने संगीतको रोयल्टी विवादलाई पनि समाधान गर्न आवश्यक छ।

आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम नयाँ गन्तव्यको विकास हो। यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघ, पर्यटन बोर्ड र यसमा सरोकार राख्ने सबै निकायमा समन्वय आवश्यक छ।

सरकारले नयाँ गन्तव्य र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई जोड्न आवश्यक छ। निजी क्षेत्रको सहयोगमा नै नयाँ गन्तव्यको विकास हुने छ। यसका लागि सरकारले गन्तव्य विकासमा छुटलगायतका योजनाहरू ल्याउनु पर्छ। सरकारले एकीकृतरूपमा गन्तव्य विकासका लागि संस्था बनाउनुपर्ने छ। यसबाट डुफ्लिकेसन अन्त्य हुन्छ। 

आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि स्थिर सरकार आवश्यक थियो जुन अब पूरा भएको छ। पर्यटन विकासमा सरोकार राख्ने निकायका कर्मचारी छिटो सरुवा हुँदासमेत काम हुन सकेको थिएन। अब त्यो अन्त्य हुने अपेक्षा छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अहिले पेमन्ट प्रणालीका देखिएको दुविधालाई सहज गर्नुपर्ने छ। अर्को त पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि हुने खरिदमा पनि समस्या छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्दै सुधार ल्याउनु पर्ने छ।

विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका कारण विदेशमा ग्राहककेन्द्रित कार्यक्रमहरू गर्दा खर्च गर्न र कार्यालय खोल्न असजता भएको छ। यसको सुधार आवश्यक छ।

नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुधार गरी बढीभन्दा बढी गन्तव्यमा उडान गराउने हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्या बढ्ने छ।

यसैगरी कुटनीतिक पहलसहित हवाई सुरक्षा सुधार गरी नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि युरोप उडानमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने छ।

अर्को त निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा तीन दिनका लागि घुम्न आउने पर्यटकले पनि दिनदिनै लाइन बसेर अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था सच्याउनुपर्छ। एकैपटकमा उसले घुम्न चाहेको दिनको अनुमति दिने व्यवस्था गराउनु पर्छ।

साथै वैवाहिक गन्तव्यको विकासका लागि त्यस्ता पर्यटकले ल्याउने सामानमा लाग्ने कर तथा प्रतिबन्धलाई सहज गर्नुपर्छ। विदेशी पर्यटककै सहजताका लागि अर्को नोम्याड भिसालाई पनि नेपालले सहज गर्नुपर्छ। त्यसरी नेपाल आउने पर्यटकले केही आम्दानी गर्छ भने उसले नेपाल सरकारले तोकेको सबै कर तिरेर रकम लैजान सहज बनाउनु पर्छ। 

(नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ जोशीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित लेख।)