लगानीको वातावरणका लागि कानूनी सुधार : न्यून र सरल अनुमति प्रक्रिया

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लगानीको गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने, आन्तरिक लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र समग्र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने दिशामा एकीकृत प्रयास आवश्यक देखिन्छ।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा मजबुत गणितसहितको सरकार गठन भइसकेको छ। यो सरकारले अहिले विभिन्न विषयमा आफ्नो रुझान पनि घोषणा गरिसकेको छ। आर्थिक सुधार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ।

सरकारले अघि सारेका कदमहरू कार्यान्वयन गर्न सकिए सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रतिबद्धताहरूलाई परिणाममुखी बनाउन आर्थिक कानून सुधारका केही प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। 

विश्व बैंकले हालैमात्र प्रकाशन गरेको बिजनेस रेडी रिपोर्टले नेपालमा के कस्ता कानूनी र संरचनागत सुधार आवश्यक छ भनेर उल्लेख गरेको छ। हाम्रा आफ्नै अनुभवले पनि यस्ता सुधारको आवश्यकता देखिँदै आएको छ। 

नेपालको अवस्था केही क्षेत्रमा सन्तोषजनक भए पनि केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा कमजोर देखिएको छ। दामासाहीसम्बन्धी कानूनको अपर्याप्तता, प्रतिस्पर्धा कानूनको कमजोर कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मूल्य शृंखलासँग जोडिने चुनौतीहरू हाम्रो प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिन्छन्। यीमध्ये दामासाहीसम्बन्धी ऐनलाई आधुनिक बनाउने र प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनअन्तर्गत आवश्यक संस्थागत संयन्त्र गठन गर्ने काम तत्काल सम्भव छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

नेपालमा लगानी गर्न चाहने व्यक्तिले भोग्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती विभिन्न प्रकारका सरकारी स्वीकृति, अनुमति र इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने जटिल प्रक्रिया हो। यसले लगानीको लागत मात्र बढाउँदैन अनिश्चितता पनि सिर्जना गर्छ।

'वान विन्डो' प्रणालीको चर्चा भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ। घोषणाभन्दा पनि विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक स्वीकृतिहरूको स्पष्ट सूची तयार गरी अनावश्यक र दोहोरिने प्रक्रियाहरू हटाउने र निश्चित समयसीमाभित्र निर्णय हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

उदाहरणका लागि कुनै क्षेत्रमा १५ वटा अनुमति आवश्यक छन् भने त्यसलाई घटाएर ८/१० मा सीमित गर्ने स्पष्ट लक्ष्य सरकारले लिन सक्छ। जसले लगानीको वातावरणमा ठोस सुधार ल्याउन सक्छ।

कर कानूनको क्षेत्रमा पनि सुधार अपरिहार्य छ। लगानीकर्ताहरूले पुँजीगत लाभमा दोहोरो कर लगाइएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

आयकर ऐनका 'दफा ५७' र '९५' बीचको अन्तरसम्बन्धका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साना तथा मध्यम व्यवसायहरूमा पूर्ण लेखापरीक्षणको बाध्यताले उनीहरूलाई अनावश्यक प्रशासनिक बोझ परेको छ। यस्ता विषयहरूलाई केवल नीतिगत निर्णयमार्फत होइन कानूनीरूपमा नै स्पष्ट र स्थायी समाधान दिन आवश्यक छ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पनि सुधार नगरी आर्थिक दक्षता हासिल गर्न सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा कानूनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय एजेन्सीको नमुना कानूनमा आधारित हाम्रो खरिद कानून तयार भएको हो। व्यवहारमा हाम्रो प्रणाली सबैभन्दा सस्तो प्रस्तावलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिमा सीमित भएको छ। यसले गुणस्तर र दीर्घकालीन लागतलाई बेवास्ता गर्ने जोखिम बढाएको छ।

खरिद प्रक्रियामा गुणस्तर, जीवनचक्र लागत र कार्यसम्पादन क्षमतालाई समेत मूल्यांकनमा समावेश गर्न आवश्यक छ। ‍लागत अनुमान तयार गर्ने प्रक्रियामा सुधार र विभिन्न तहका सरकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी प्रभावकारी सार्वजनिक खरिद प्रणाली सम्भव छैन।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ। नेपालले केही सुधारको प्रयास गरे पनि अन्य देशहरूको तुलनामा अझै पछाडि रहेको देखिन्छ। धेरै देशहरूले अनुमतिआधारित प्रणालीलाई हटाएर स्वचालित प्रणाली अपनाइसकेका छन्। जसले लगानी प्रक्रियालाई छरितो र पूर्वानुमानयोग्य बनाएको छ। नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो कानूनी संरचनालाई थप उदार, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

आर्थिक सुधार केवल घोषणाले सम्भव हुँदैन त्यसका लागि कानूनी संरचना, प्रशासनिक प्रक्रिया र कार्यान्वयन क्षमतामा एकसाथ सुधार आवश्यक हुन्छ। यदि सरकारले यी प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित भएर सुधार अगाडि बढाउन सक्छ भने यसले लगानीको वातावरण सुधार गर्नेछ। 

विदेशी लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बिजनेस भिसाको हो। हालको व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्तालाई सीमित अवधिका लागि जस्तै एक वर्ष वा दुई वर्ष भिसा दिने प्रचलन छ, जसले दीर्घकालीन लगानी गर्ने वातावरणसँग मेल खाँदैन।

कुनै पनि लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न र सञ्चालन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुन लामो समय सम्बन्धित देशमै बस्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा छोटो अवधिका भिसाले अनावश्यक अनिश्चितता सिर्जना गर्छ। दीर्घकालीन वा स्वचालित रूपमा नवीकरण हुने बिजनेस भिसा प्रणाली विकास गर्नु उपयुक्त देखिन्छ, जहाँ लगानीकर्ताले आवश्यक नभए नवीकरण नगर्ने विकल्प रोज्न सक्छन्। यसले लगानीकर्तामा स्थायित्व र विश्वास दुवै बढाउँछ।

लाभांश फिर्तासम्बन्धी प्रक्रियामा पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले केही सकारात्मक सुधारहरू गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरूलाई अधिक अधिकार दिँदै लगानी फिर्ता लैजान सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ।

अर्कोतर्फ अझै पनि धेरै क्षेत्रमा जटिल कागजी प्रक्रिया कायमै छ। आवश्यक सिफारिस कुन निकायबाट लिने भन्नेसमेत स्पष्ट नहुने अवस्था कायमै छ। प्रक्रियालाई थप स्पष्ट, सरल र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ। आवश्यक कागजातहरूको संख्या घटाउने, जिम्मेवार निकाय स्पष्ट तोक्ने र समयसीमा निर्धारण गर्नेजस्ता सुधारहरूले लगानीकर्ताको अनुभवलाई धेरै सहज बनाउन सक्छ। यस्ता सुधार गर्न सकियो नेपाललाई विश्वसामु भरोसायोग्य र आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ।