रोजगारी र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रप्रति आवश्यक उदार नीति

लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको एउटा स्थायी र गतिशील आवधिक सरकार पछिल्लो निर्वाचनमार्फत मुलुकले पाएको छ। त्यसअनुरूप सरकार गठन भएर कामहरू अघि बढेका छन्। 

खासगरी निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था पनि भएका कारणले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्थिर सरकारका साथै जकडिएको अवस्थालाई खुकुलो बनाइ व्यावसायिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि व्यापक सुधार गर्नुपर्छ भनेर माग राख्दै आएको थियो। म अध्यक्ष भएपछिको महासंघले माग गरेअनुसार नै एउटा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग पनि गठन भयो। सो आयोगले दिएको सुझावका आधारमा कानूनी तथा संरचनागत सुधारको काम पनि भएका छन्। केही हुने क्रममा छन्। 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको संयोजक रामेश्वर खनाल नै बीचमा अर्थमन्त्रीको भूमिकामा आएपछि केही सुझाव कार्यान्वयनमा पनि गएका छन्। हाम्रो अपेक्षा र आवाजअनुसार नै अहिले करिब दुईतिहाइको सरकार बनेको छ, यसबाट जकडिएका कानूनी सुधार सहज र सम्भव हुने विश्वास छ। यो सरकारको पहिलो बैठकले नै जुन निर्णय लिएको छ यसले आशा थप बढाइदिएको छ। आयोगले सिफारिस गरेका खारेज गर्नुपर्ने भनिएका कानून खारेजको प्रक्रियामा पठाउने जुन निर्णय सरकारले लिएको छ त्यो वास्तवमा एउटा शुभ संकेत हो।

हरेक राजनीतिक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठान निसानामा पर्दै आएका छन्। रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकासका लागि मुख्य भूमिका खेल्ने निजी क्षेत्रमाथिकै निरन्तरको आक्रमणले त्रसित बनाइरहने अवस्था छ। ८० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थतन्त्रमा र ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी सिर्जनामा योगदान हुने निजी क्षेत्र नै भएकाले यसलाई शैक्षिक संस्थालाई झैँ शान्ति क्षेत्र मानेर निर्वाध चल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। हामीले महासंघबाट विभिन्न समयमा 'पीएसपीपी' भनेर 'प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एण्ड प्रमोसन प्लान स्ट्राटेजी' ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ।

वर्तमान सरकाले पहिलो बैठकबाटै त्यो निर्णय गरेको छ। 'पीएसपीपी' निजी क्षेत्रका लागि धेरै नै ठूलो प्रेरणा पनि हो। अहिले जसरी निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ त्यसलाई यो निर्णयले केही राहत पक्कै पनि दिएको छ। 

हामीले अपेक्षा गरेअनुसार नै सरकाले सुरुवातमै केही बोल्ड निर्णय गरेको छ। केही सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यी सबै सुधारका पछाडि महासंघले विगतदेखि गर्दै आएको पैरवीको पनि भूमिका पक्कै छ। 

अबको मुख्य एजेन्डा व्यावसायिक वातावरणका लागि कानूनी र संरचनागत  सुधार गर्ने हो। त्यसबाट आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना नै अहिलेको आवश्यकता हो। सरकार आफैले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। तर सरकारले त्यसका लागि आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्ने र नीतिगत निर्णय गर्ने काम गरिदिन्छ। जुन निर्णय तथा पूर्वाधारमा रहेर निजी क्षेत्रले व्यवसाय बनाउँछन्। जसबाट रोजगारीमात्र होइन कर पनि संकलन हुन्छ। यसका लागि केही नीतिगत निर्णयमा सरकार निकै उदार मनले अघि बढ्नुपर्ने छ।

कतिपय व्यवस्था निकै नै पुरातन खालका छन्। जसले व्यवसाय बनाउने होइन कि मास्ने वा रोक्नेतिर केन्द्रित छन्। जस्तो जग्गाको भोकाधिकार, ईआईएको व्यवस्था व्यवहारिक छैनन्। यस्ता कयौँ व्यवस्था छन् जुन तत्काल सच्याइयो भने निजी क्षेत्रले छिटै अग्रसरता लिन सक्छ।

छोटो समयमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम निजी क्षेत्र हो। सरकारले दिने वार्षिक रोजगारीका अवसरहरू सीमित हुन्छन्। कुल रोजगारीमध्ये करिब ८५ प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रले नै सिर्जना गर्छ। त्यसैले रोजगारी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु अनिवार्य छ।

नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताले विशेष अवसरहरू प्रदान गरेको छ। एकातिर हामी भारत र चीनजस्ता विशाल बजारबीच अवस्थित छौँ भने अर्कोतर्फ सगरमाथादेखि तराईसम्म फैलिएको विविध जलवायु, प्राकृतिक सम्पदा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको छ। ट्रेकिङ, माउन्टेनियरिङ, धार्मिक पर्यटनलगायतका क्षेत्रले छोटो समयमै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्नसक्छ।

यससँगै वातावरणलाई असर नगर्नेगरी खनिज स्रोतको उपयोग र निर्यात पनि अर्को सम्भावनाको क्षेत्र हो। यदि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्छ, नीतिगत स्थिरता कायम गर्छ र निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउँछ भने उद्योग-व्यवसाय विस्तार हुन्छ र त्यसले रोजगारी सिर्जना स्वतः बढाउँछ।

अहिले पश्चिम एसियालगायत विभिन्न देशबाट नेपाली श्रमिकहरू फर्किने क्रम बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नु झन् जरुरी बनेको छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई थप सक्रिय बनाउनु, लगानी आकर्षित गर्नु र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नु अपरिहार्य छ।

सरकारको भूमिका प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेभन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउने वातावरण तयार पार्नु हो। निजी क्षेत्र जति बलियो हुन्छ, रोजगारी सिर्जना पनि त्यति नै तीव्ररूपमा बढ्छ।

नेपालमा ठूलो सम्भावनाको क्षेत्रमा पर्यटनलाई लिइन्छ। पर्यटनबाट समृद्धि भन्ने कुरा धेरै वर्षदेखि सुनिँदै आएको हो तर पर्यटन आफैमा स्वतः विकसित हुने क्षेत्र होइन। 'हेर्नु मात्रै' भनेर पर्यटक आउँदैनन्। उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने 'डेस्टिनेसन' बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि आधारभूत पूर्वाधार सरकारले तयार गर्नुपर्छ र सेवा तथा अनुभव निजी क्षेत्रले विकास गर्नुपर्छ। यी दुईबीचको सहकार्यबिना पर्यटनको सम्भावना व्यवहारमा रूपान्तरण हुँदैन।

सरकारको भूमिका यहाँ निर्णायक हुन्छ। नीतिगत स्पष्टता, छिटो निर्णय र सहज प्रक्रिया नभएसम्म निजी क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन। अहिले जग्गा उपयोग, वातावरणीय स्वीकृति र अन्य अनुमतिहरू लिन वर्षौँ लाग्ने अवस्था छ। एक वर्षमै सकिने परियोजना प्रक्रियाकै कारण ५/७ वर्ष लम्बिन्छ। यस्तो ढिलासुस्तीले लगानीकर्ताको उत्साह घटाउँछ। त्यसैले सरकार उदारमात्रै होइन प्रक्रियागतरूपमा दक्ष र छरितो हुन आवश्यक छ।

साथै बाटो, बिजुली, पानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार सरकारले सुनिश्चित गरिदिएपछि मात्र निजी क्षेत्रले होटल, रिसोर्ट, एड्भेन्चर गतिविधिजस्ता सेवामा लगानी बढाउँछ। उदाहरणका रूपमा स्की रिसोर्ट वा क्षेत्रीय पर्यटन केन्द्रहरू विकास गर्ने प्रयासहरू देखिएका छन्, तर यस्ता परियोजनाहरूलाई व्यापक बनाउन नीतिगत सहजीकरण अत्यावश्यक छ।

पर्यटनको अर्को विशेषता यसको गुणात्मक प्रभाव हो। यसले सिधैमात्र होइन अप्रत्यक्ष रूपमा पनि ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्छ। पर्यटन बढ्दा कृषि उत्पादनको माग बढ्छ, स्थानीय सेवा क्षेत्र विस्तार हुन्छ र साना-मझौला उद्यमहरू फस्टाउँछन्। त्यसैले कृषिमा रोजगारी घटाउने होइन, कृषिलाई आधुनिक र बजारमुखी बनाउँदै पर्यटनसँग जोड्ने रणनीति आवश्यक हुन्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था, सांस्कृतिक विविधता र छिमेकी मुलुकहरूको विशाल जनसंख्या हेर्दा पर्यटन विस्तार गर्न लामो समय कुर्नु पर्दैन। सही नीति र छरितो कार्यान्वयन भए छोटो समयमै उल्लेख्य परिणाम दिन सक्छ। त्यस्तै सूचना-प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा पनि युवापुस्ताको क्षमता प्रयोग गरेर सेवा निर्यात बढाउन सकिन्छ।