निर्णय नगर्ने प्रशासन : व्यक्तिलाई सुरक्षित, राज्यलाई हानि, सुधारका लागि के गर्ने?

पछिल्लो समय सेवा लिन जाने नागरिक, नीति बनाउने राजनीतिक नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन सबैसँग प्रश्न र गुनासामात्र भएजस्तो देखिन्छ। आफ्नो ठाउँबाट हेर्दा प्रश्नहरू गलत छैनन् तर के ती सबै गुनासा जसरी उठाइएका छन् त्यसैगरी सही छन् त?

विशेषगरी कर्मचारी प्रशासनप्रतिको जुन गुनासो छ। समस्या केवल कर्मचारीको व्यवहारमा सीमित छैन न त  जकडिएको कानून र अभ्यासमै। यो समस्याहरूको मिश्रण हो।

पहिलो पक्ष नागरिक अनुभव हो। दैनिक जीवनसँग जोडिएका सेवा जस्तै जग्गा प्रशासन, कर, स्थानीय निकायका सेवा, अनुमति प्रक्रिया यी सबैमा अझै पनि नागरिकले अनावश्यक झन्झट, दोहोरिने कागजात र समय लम्बिने समस्या भोगेका छन्। तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेपछि सहज सेवा पाउने अपेक्षा व्यवहारमा धेरै ठाउँमा पूरा नभएको गुनासो रहने गरेको छ। नागरिकको यही अनुभवले ‘कर्मचारीले सेवा दिँदैनन्’ भन्ने भाष्य बनेको छ। 

त्यो अनुभवका पछाडि के कर्मचारीको मात्र दोष हो त? सायद यो पूर्ण सत्य होइन। कर्मचारीहरूसँग स्वविवेक भन्ने कुरा धेरै हुँदैन, ‍उनीहरू विधि र अभ्यासले बाँधिएका हुन्छन्। गलत निर्णय भयो भने व्यक्तिगत जिम्मेवारी र सजायको जोखिम कर्मचारीमै पर्छ त्यसैले प्रणालीले उनीहरूलाई स्वतः रक्षात्मक बनाएको छ। काम छिटो गर्नेभन्दा कानूनी जोखिमबाट बच्ने प्रवृत्ति उनीहरूमा सधैँ हाबी हुन्छ। यही कारणले गर्दा अपेक्षित तीव्रता सायद भइरहेको छैन।

के विधिमा परिवर्तन गर्दा सेवा प्रवाहमा तीव्रता आउँछ त? धेरैको बुझाइ र विश्लेषण सायद यस्तै हुनेगर्छ कि कानून संशोधन गर्ने हो भने धेरै कुरा सहज र तीव्र हुन्छ तर प्रशासनिक क्षमता निर्माणका लागि कानूमात्र अन्तिम गन्तव्य होइन।

कानून र कार्यविधिहरूलाई पुनरावलोकन गरी निर्णय प्रक्रियालाई छोटो, स्पष्ट र जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ। प्रविधिले काम सहज बनाउने हो तर कानूनले त्यसलाई वैधता र दिशा दिनुपर्छ। 

सूचना प्रविधिको विस्तारसँगै सेवा डिजिटल हुन थाले पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति सबै तहमा समानरूपमा विकास भएको छैन। कानून जति कडा भए पनि क्षमता कमजोर भयो भने सेवा प्रवाह सुधार हुँदैन।

एउटै सेवा लिन नागरिकले विभिन्न बिन्दुमा र निकाय धाउनुपर्ने अवस्था अझै पनि छ। कतिपय ठाउँमा आवश्यक नै नभएका कागजात मागिन्छन्, कतिपय प्रक्रिया राज्य आफैले डिजिटलरूपमा गर्न सक्ने भए पनि सेवाग्राहीलाई नै बोझ बोकाएको छ। सेवा प्रवाहको डिजाइन नागरिककेन्द्रित नभइ संस्था र सुरक्षा केन्द्रित हुँदा पनि यस्तो समस्या भएको हो। 

कानूनी संरचना पनि अर्को एक समस्या भने हो। नेपालमा धेरै ऐनहरू ऐतिहासिक सन्दर्भमा आवश्यक थिए, समयसँगै सान्दर्भिकता घटिसकेको छ। एउटै विषयमा दोहोरो कानून, नियन्त्रणमुखी प्रावधान र अनावश्यक अनुमति प्रणालीले व्यवसाय र सेवा दुवैलाई बोझिलो बनाएको छ। कानूनले नियन्त्रण मात्र होइन, सहजता पनि दिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण अझै पूर्णरूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।

प्रविधि नभएको अवस्थामा फाइल बोकेर कोठाकोठा घुम्ने प्रशासन अहिले डिजिटल प्रणालीमा प्रवेश गरे पनि मानसिकता धेरै ठाउँमा पुरानै छ। परिवर्तनको केही संकेत पनि देखिन्छ। एकीकृत कार्यालय प्रणाली, डिजिटल ट्र्याकिङ र समय निगरानीजस्ता अभ्यासहरूले प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन थालेका छन्। 

निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्ध पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। दुवै पक्ष एकअर्कालाई अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। निजी क्षेत्र छिटो निर्णय चाहन्छ, प्रशासन प्रक्रियागत शुद्धता खोज्छ। यही अन्तरले असन्तुष्टि जन्माउँछ। दुवै पक्षबीच अनुभव आदानप्रदान, जस्तै एक-अर्काको प्रणालीमा काम गर्ने अभ्यास अझै पर्याप्तरूपमा विकास हुन सकेको छैन।

सुशासन केवल कडा कानून वा नयाँ संरचनाले मात्र आउँदैन। यो क्षमता विकास, प्रविधिको प्रयोग र प्रक्रिया सरलीकरण पनि हो।

कर्मचारीलाई दोष दिनेभन्दा पहिले प्रणालीले उनीहरूलाई कस्तो वातावरण दिएको छ भनेर हेर्नुपर्छ। नागरिकलाई झन्झट दिने संरचना सुधार गर्न कानूनमात्र होइन कार्यान्वयनको अभ्यास र संरचना कस्तो छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ। 

प्रशासनिक प्रणालीलाई डिजिटल रूपान्तरणतर्फ लैजाँदा हामीले केही ठोस उपलब्धिहरू देखिसकेका छौँ। प्रणाली लागु भएपछि सरकारी कार्यालयहरूमा कागजी काम उल्लेख्य रूपमा घटेकोमात्र होइन म सचिव हुँदा सुरू गरेको प्रणालीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४० प्रतिशत खर्च घटेको देखिएको थियो। कागजमा आधारित परम्परागत प्रक्रियाबाट बाहिर निस्किँदा काम छिटो, पारदर्शी र व्यवस्थित हुनेमात्र होइन किफायती पनि हुन्छ। 

सरकारले सूचना प्रविधि प्रणालीलाई आफ्नै स्वामित्वमा लिएर सञ्चालन गर्दा अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, प्रक्रियागत दक्षता बढाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। प्रविधि आफैमा समाधान भने होइन, यसको प्रभावकारिता कानूनी संरचना र प्रशासनिक प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ।

आजको मुख्य चुनौती प्रविधि होइन बरु पुरानो कानूनी र प्रक्रियागत संरचना हो। एउटै निर्णयका लागि धेरै मन्त्रालयको राय आवश्यक हुनु, लामो समन्वय प्रक्रिया र स्पष्ट समयसीमाको अभावले प्रणालीको गति कमजोर बनाइरहेको छ।

डिजिटल प्रणाली जति उन्नत भए पनि प्रक्रियागत जटिलता हटाइएन भने अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुँदैन। वास्तविक सुधारको केन्द्रबिन्दु प्रक्रिया सरलीकरण हो। कानून र कार्यविधिहरूलाई पुनरावलोकन गरी निर्णय प्रक्रियालाई छोटो, स्पष्ट र जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ। प्रविधिले काम सहज बनाउने हो तर कानूनले त्यसलाई वैधता र दिशा दिनुपर्छ। 

समस्या प्रविधिको अभाव होइन, इच्छाशक्ति र प्रक्रियागत अड्कन हो। प्रणाली बनिसकेको अवस्थामा अब आवश्यक कुरा त्यसलाई कानूनी रूपमा स्वीकार गर्दै, प्रशासनिक प्रक्रियालाई समयानुकूल सरल बनाउनु हो। डिजिटल शासनको वास्तविक सफलता त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, जहाँ प्रक्रिया प्रविधिसँग मेल खान्छ र सेवा नागरिकसम्म सहजरूपमा पुग्छ।

आजको सन्दर्भमा जनअपेक्षा र सरकारको तात्कालिक कार्यसम्पादन गर्ने इच्छाशक्ति कस्तो छ भनेर हेर्नु आवश्यक हुन्छ। काम गर्न खोज्दा कानून नै बाधक बन्छ भन्ने धारणा पूर्णरूपमा सही होइन। तर ब्युरोक्रेसीका लागि निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गर्नु अनिवार्य हुन्छ र ती प्रक्रियाहरूका कारण समय लाग्ने गर्छ। 

कुनै विषयमा १५ दिनभित्र राय दिनुपर्ने प्रावधान भएमा त्यो समय कुर्नै पर्छ। त्यसपछि अर्को मन्त्रालयमा थप ५ दिन, अर्कोमा १० दिन लाग्न सक्छ। यसरी प्रक्रियागत समय नै लामो हुने भएकाले समग्र काममा ढिलाइ देखिन्छ। त्यसैले कुन प्रक्रिया अनिवार्य हो र कुनलाई सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ।

अर्को कुरा जुन ऐतिहासिकरूपमै छ, निर्णय नगरे सुरक्षित रहने सोच प्रशासनमा अझै पनि विद्यमान छ।

निर्णय नगर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने कुरा कहिलेकाहिँ उठ्ने भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन। निर्णय नगर्दा के कति क्षति हुन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन।

कतिपय अवस्थामा निर्णय नहुँदा वा ढिलाइ हुँदा अपूरणीय क्षति भएका उदाहरणहरू छन्। त्यसको तुलनामा निर्णय गर्दा केही त्रुटि भए पनि त्यसलाई सहनशीलरूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ तर हाम्रो प्रणालीमा यस्तो सोच विकास हुन सकेको छैन।

उदाहरणका रूपमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्दा सुरुवातमा केही कठिनाइ आएको थियो। अहिले त्यसले एक मन्त्रालयको मात्र होइन समग्र सरकारी संरचनामा दीर्घकालीनरूपमा ठूलो समय बचत गरेको छ। यदि यस्तो निर्णय नै नगरिएको भए ती सबै सम्भावित लाभहरू गुम्ने थिए।

दुर्भाग्यवश निर्णय नगर्दा हुने क्षतिलाई प्रायः बेवास्ता गरिन्छ।

अहिले नयाँ सरकार गठन भएपछि केही कर्मचारीहरू निर्णय लिन हिच्किचाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। सबैलाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन तर केहीमा ‘निर्णय गर्दा समस्या पर्ला’ भन्ने मनोवृत्ति देखिन्छ। यसले कार्य सम्पादनमा असर पारिरहेको छ।

अनुगमन गर्ने निकायहरू र सञ्चारमाध्यमहरूले वास्तविक समस्या बुझेर जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यदि कर्मचारीहरूले नीतिगत निर्णय गर्दा अनावश्यक रूपमा फस्नुपर्दैन भन्ने विश्वास पाउने हो भने उनीहरूमा आत्मविश्वास बढ्न सक्छ तर अहिले भने सानो गल्तीमा पनि ठूलो कारबाही हुने डरले कर्मचारीहरू त्रसित देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्रीले पनि कर्मचारीहरूलाई सरकारको भावनाअनुसार काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। यसले केही हदसम्म सकारात्मक सन्देश दिएको छ तर त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न अझै आवश्यक पहल हुनुपर्ने देखिन्छ।

(नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)