०४९ कै ऐनमा अड्किएको यातायात क्षेत्र : प्रदेशपिच्छे भिन्न कानून, कहिले बन्ला संघीय ऐन?

देश संघीयतामा गएको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर दर्जनौँ क्षेत्रलाई नियमन गर्ने प्रमुख कानूनहरू भने संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा दशकौँ अघि बनेका छन्। त्यस्तै एउटा क्षेत्र हो यातायात।

२०४९ सालमा ऐन बन्दाको तुलनामा नेपालको यातायात क्षेत्र धेरै वृहत र प्रविधिउन्मुख भइसकेको छ तर पुरानो ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन’ले नै संघीयता र नयाँ परिवेशलाई नियमन गरिरहेको छ। जसका कारण दर्जनौँ विषयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा मतैक्य हुन सकेको छैन, विवाद बल्झिरहेको छ। 

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि देश औपचारिकरुपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको हो। त्यसयता अझै पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रको सहज हस्तान्तरण भइरहेको छैन। रुटपरमिट, मापदण्ड, नीतिनियम तथा कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनमा विशेषगरी केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद हुँदै आएको छ। केही विषयमा त मुद्दासमेत परेको छ।

प्रदेश सरकारहरूले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश यातायात ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरिसकेका छन्। संघीय संविधानमा यातायात क्षेत्रका सबैजसो काम प्रदेश सरकारलाई दिने उल्लेख छ। तर सरकारले संविधानको कार्यान्वयनका लागि तयार गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा भने केन्द्र सरकारले पनि कयौँ नीतिमा भूमिका हुने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले धेरै कामहरूमा दोहोरोपन वा प्रदेशको काममा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप रहेको देखिन्छ।

उदाहरणको रूपमा संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केही महिनाअघि ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड जारी गरेको थियो। जब कि बागमती प्रदेश सरकारले २०७५ मै प्रदेश यातायात ऐन प्रदेश संसदबाट पास गरेर सोहीअनुसार ट्याक्सीको मापदण्ड बनाएर कार्यान्वनयमा ल्याएको छ। यस विषयमा कुन सरकारले हस्तक्षप गरेको हो भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ। 

अब आउने संघीय यातायात ऐनमा संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्ने कामको स्पष्ट उल्लेख गरिनु पर्छ। जसका कारण दुई तहका सरकारीबीच त विवाद ल्याउने छैन नै त्यसले काम छिटो हुने वातावरणसमेत बनाउन सकोस्।

यातायातसँग सम्बन्धित सबै कार्य अहिले प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले गरिरहेका छन्। यसको अर्थ यातायात र परिवहनसँग जोडिएका सबै काम प्रदेश सरकारको हो। संविधानले परिकल्पना गरेको पनि त्यही हो।

संघीय सरकारले गाइडलाइनको रुपमा संघीय यातायात ऐन बनाउने र देशभर यातायात क्षेत्रमा एकरुपता होस् भनेर सबै प्रदेश सरकारहरूले संघीय ऐनसँग नबाझिनेगरी आफ्नै प्रदेश ऐन बनाउन पाउने सुविधा संविधानले नै दिएको छ।

संविधानले दिएको सुविधाअनुसार बागमती प्रदेशसहित सबै प्रदेश सकारहरूले प्रदेश यातायात ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। संघको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघीय ऐन नबनाए पनि प्रदेश संसदबाट पास गराएर बनाएको ऐनअनुसार नीति नियम तथा मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। 

त्यसैमध्येको एक हो, ट्याक्सीको मापदण्ड। बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र विद्युतीय ट्याक्सीमात्र सञ्चालन गर्न पाइनेगरी तीन वर्षअघि मापदण्ड बनाएर कार्यान्वनयमा ल्याएका थियो। यसबारेमा केन्द्र सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पटक-पटक आपत्ति जनाउँदै आएको र नयाँ मापदण्ड ल्याउन प्रयास भएको थियो। केही मन्त्रीले त्यस्तो मापदण्ड केन्द्र सरकारले बनाउन नमिल्ने भन्दै रोकिदिएका थिए। 

संविधानले केन्द्र सरकारलाई संघीय कानून बनाउने अधिकार दिएको हो। कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा संघीय सरकारको काममा कानून, नियम, मापदण्ड बनाउने कुरा उल्लेख भएको र सोही कुरा प्रदेश सरकारको काममा समेत उल्लेख भएकाले कार्यान्वनय गर्ने निकायका रूपमा प्रदेश सरकारले बनाएकै मापदण्ड अन्तिम हुने भएकाले यस्तो संवैधानिक विवादमा पर्नेगरी ट्याक्सीको नयाँ मापदण्डसहित अन्य साना-साना काममा केन्द्र सरकारले हस्तक्षप गर्न नहुने सरकारी अधिकारीहरूको व्याख्या थियो। 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका देवेन्द्र दाहालले भने संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर आर्थिक प्रलोभनमा परी प्रदेश सरकारको अधिकार कुल्चिने प्रयास गरेको बागमती प्रदेश सरकारको आरोप थियो। 

यातायात क्षेत्रको नियमन गर्न छाता कानून नहुँदा धेरै कुरा बाझिएका छन् भने एकै प्रकारका सवारीमा प्रदेशअनुसार फरक-फरक व्यवहारसमेत हुँदै आएको छ। सवारी दर्तादेखि वार्षिक नवीकरण करसम्म प्रदेशपिच्छे फरक रहेका छन्। सवारीको आयुदेखि दुईपांग्रे सवारीमा भाडा लिएर यात्रु बोक्ने नियमसम्म फरक रहेका छन्। 

संविधानको अनुसूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र संयुक्त अधिकार क्षेत्रका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त अनुसूचीलाई थप व्याख्या गर्नेगरी सरकारकाले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनसमेत बनाएको छ। संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार र अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची तथा अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची रहेको छ।

तीनै तहका सरकारको अधिकारको साझा सूची उल्लेख गरिएको अनुसूची ९ को १५ औँ नम्बरमा सवारीसाधन अनुमति रहेको छ। यो भनेको सञ्चालन अनुमति भएकाले यसमा विवाद हुने देखिँदैन। अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा यातायात र परिवहनसम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन। 

यसरी गरिएको व्याख्याले यातायात क्षेत्रबारे केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच थप द्वन्द्व निम्तिएको छ। संघीय यातायात ऐन नबन्दासम्म यातायात क्षेत्रमा संघीय सरकारले गर्ने काम नै छैन। २०४९ सालमा बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मै टेकेर संविधान आएको १० वर्षसम्म प्रदेश सरकारलाई ‘नियन्त्रण’ प्रयास भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्दै आएको छ।

संघीय यातायात ऐनको मस्यौदा बनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ। उक्त मस्यौदालाई थप समयानुकूल हुनेगरी परिमार्जन गरेर संघीय ऐन जतिसक्दो छिटो जारी गर्नु अपरिहार्य छ। 

नयाँ संघीय यातायात ऐनमा सवारी दर्ता र त्यसबापतको राजस्व बाँडफाँट, लाइसेन्सको दर्ता प्रणालीदेखि प्रश्नपत्र र प्रिन्टसम्म, कुन मापदण्ड कुन तहको सरकारले बनाएर लागु गर्ने, भाडा निर्धारण, रुट परमिट कहाँको र कतिसम्म कुन तहको सरकारले जारी गर्ने, वार्षिक कर, प्रदूषणबाहेक सबै प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीको वार्षिक कर एकनास हुनुपर्नेलगायत दर्जनौँ विषयहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। 

त्यस्तैगरी सर्वाजनिक यातायातको सञ्चालनका लागि लगानीदेखि नियमनको विषयले पनि सार्वजनिक यातायात सरकारको नियमन बाहिरै रहेको अवस्था छ। यसबारेमा पनि संघीय ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर नियमन गर्ने निकायको अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। सवारी सञ्चालनको समय हाल व्यवसायीको मनोमानिमा रहेको छ। त्यसलाई पनि अब सरकारले सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर यकिन गर्नुपर्ने छ। 

सडक अनुशासन कायम गर्नेदेखि दुर्घटना नियन्त्रण हुँदै जरिवानासम्मको विषयलाई समयसापेक्ष बनाउनु पर्ने छ। सडक अनुशासनको अनुगमन गर्ने काम अहिलेको कानूनले संघ सरकारमै छ। तर यातायातका काम प्रदेश सरकारले गर्ने भएपछि यसलाई पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ।

अहिले सडकमा दुई सवारी ठोक्किएर दुर्घटना भए ठूलाे सवारीलाई दोषी करार गरिँदै आएको छ। अब बन्ने कानूनमा गल्तीका आधारमा दोषी तोकिने व्यवस्था हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीहरूले नै माग गर्दै आइरहेका छन्। यी विषय सम्बोधन गर्न संघीय यातायात ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने पहिलो कार्यभार सरकारसँग छ। ऐन जारी गरेर त्यसलाई कार्यान्वनमा लैजाने हो भने देशको यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुने छ।