संघीय यातायात कानून आएपछि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले फट्को मार्छ

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषय यसको कानूनी आधारबाट सुरु गरेर अभ्याससम्म हेर्नुपर्छ। 'सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९' अनुसारका नियमावली तथा कार्यविधिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको नियमन भइरहेको छ। यो कानून निकै पुरानो भयो, समयअनुसार फेर्नुपर्छ। 

२०४९ सालमा जे सोचेर कानून बनाइएको थियो आज २०८३ साल लाग्दा यसको सान्दर्भिकतामा ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ। सडकको अवस्था बदलिइसक्यो भने सार्वजनिक यातायात पनि धेरैथरीका चल्न थालिसकेका छन्। मानिसले यात्रा गर्ने अवस्था पनि बढेको छ। ट्राफिक नियमहरू पनि थपिएका छन्। दुर्घटना पनि बढिरहेका छन्। विद्युतीय सवारीसाधन पनि छन्। डिजेल पेट्रोलका सवारीसाधन पनि पहिलेदेखि छन्। साइकल पनि चलिराखेका हुन्छन्, पैदल यात्री पनि छन्। 

अपागंता भएका व्यक्तिलाई पनि सडकमा यात्रा गर्न सहज हुनेगरी यातायात प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ। त्यसअनुसारले हामीले सापेक्षितरूपमा ऐनलाई सुधार गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता छ। कानून सुधार हुने प्रक्रियामा पनि छ। यो सुधार नहुँदासम्मको लागि सार्वजनिक यातायातलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन कठिन छ।

अहिलेको प्रणालीअनुसार सडक यातायातमा समस्या आयो भनेर सडक चौडा गर्नेमात्र हाम्रो दिमागमा आयो। कहिले पनि सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्नुपर्छ, साइकल लेन बनाउनु पर्छ र सुरक्षित र चौडा पैदल मार्ग बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो सोच आएन। त्यसै भएर आज एकदमै अव्यवस्थित र असुरक्षित यातायात प्रणालीमा नेपाल अगाडि बढिराखेको छ।

सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण ऐन, सडक सुरक्षा ऐन, संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलगायत प्रमुख ऐन अबको केही समयमा बनाएर कार्यान्वनयमा ल्याउनु पर्छ।

साथै देश संघीय संरचनामा गएसँगै पुरानो यातायात ऐनले प्रदेशलाई नियमन गरिरहेको छ, जुन संविधानत: गतल हो। हामी संघीय संरचनामा छौँ। संविधानले प्रदेशलाई पनि विभिन्न अधिकारहरू दिइएको छ तर त्योअनुसारको ऐन बकेको छैन। अब यातायात क्षेत्रको कुन काम संघले, कुन प्रदेशले र कुन काम स्थानीय सरकारले गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संघीय ऐनमार्फत नै गर्नुपर्छ। 

अहिले विशेषगरी यातायात क्षेत्र सुधारको लागि खास गरेर संघीय सरकारको र प्रदेशिक सरकारको कानूनी अस्पष्टता हटाउनुपर्छ। धेरै कानून बाझिएको हुँदा एकदमै धेरै समस्या आइराखेका छन्। राइड सेयरिङकै कुरा गर्दा संघमा कानून नै छैन, प्रदेशमा पनि गण्डकीले मात्र कानून बनाएको छ। अरु प्रदेश र केन्द्र पनि कानून बनाउने प्रक्रियामा छन्। 

सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण ऐनविरुद्ध बागमती प्रदेशले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको स्थिति छ। एउटा सरकारले अर्काे सरकारलाई मुद्दा दिएको स्थितिमा यो यातायात क्षेत्रमा हामीले सुधार गर्नको लागि निकै कठिनाइ भोगिराखेको छौँ।

हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कयौँ कुराहरूमा विवाद देखिएको छ। अब बन्ने संघीय कानूनमा यातायात क्षेत्रमा संघले कुन अधिकार राख्ने र प्रदेशले कुन अधिकार राख्ने साथै स्थानीयले के-के अधिकार राख्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यो स्पष्ट भएपछि र त्यही मर्मअनुसारले हामीले ऐनकानून नीति बनायौँ भने कुनै समस्या हुँदैन।

जस्तो राइड सेयरिङसम्बन्धी पनि एउटा प्रारम्भिक ऐन संघीय सरकारले बनाएर त्यही मातहतमा रहेर प्रदेशहरूले बनायो भने त्यो अलिकति प्रभावकारी रुपमा चल्नेछ। संघ, प्रदेशले र स्थानीय सरकारले कस्तो नियम बनाउने त्यसको क्षेत्र के हुने त्यो कुरा यकिन भएर ऐनकानून बनाइयो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। होइन भने यो एकदमै भद्रगोल हुने स्थिति आउँछ। अहिले संघीय कानून नबन्दा भएको यही हो।  

जनतालाई सुव्यवस्थित र सुरक्षित यातायात प्रणाली चाहिएको हो। सार्वजनिक यातायात लगभग सम्पूर्ण लगानी निजी क्षेत्रको छ। नेपालको यातायात क्षेत्र व्यवसायीले नै सञ्चालन गरिरहेका छन्।

नयाँ बन्ने कानूनमा सार्वजनिक यातायातमा सरकार र निजी क्षेत्रको उपस्थिति हुनेगरी बन्नुपर्छ। संसारभरको सफल उदाहरण हेर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातमा प्राय सबैजसो देशमा राज्यको लगानी देखिन्छ। अझ राज्यको लगानीसहित वा आर्थिक सहयोग सधैँ गरिराखेको स्थिति देखिन्छ।

भारतमा हेर्‍यौँ भने पनि उत्तर प्रदेशमा यूपी परिवहन निगम, दिल्ली परिवहन निगमलगायत सबै प्रदेशमा सरकारी लगानीमा यातायात सञ्चालित छन्। भारतकै मेट्रो रेल सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग हुन्छ, त्यो पनि राज्यकै लगानीमा निर्माण भएको छ।

चीनमा पनि राज्यकै लगानी हो। जर्मनी, फ्रान्सलगायत धेरै देशमा राज्यकै लगानीमा यातायात क्षेत्रमा काम चलिरहेको छ। त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्ने वातावरण दिइन्छ भनेपछि सार्वजनिक यातायातमा विशेष गरेर राज्यको लगानी हुनैपर्छ। राज्यको लगानी र राज्यको पूर्णरूपमा नियमन सार्वजनिक यातायातमा नहुञ्जेल यातायात प्रणाली सुधार हुँदैन। 

सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र र विषयहरू अहिलेको सरकारले बुझेको छ। हामी सुधारको काम अगाडि बढाउँछौँ भनेर नै आएका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र र शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा पनि सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

राज्य र निजी क्षेत्रकै सहकार्यमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हामीले यातायात क्षेत्रलाई आर्थिक विकास लक्ष्यको सारथीका रुपमा लिएका छौँ। त्यो प्राप्ति गर्न हामीले यातायात प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ। यातायात प्रणाली सुधार गर्न सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्नै पर्छ। यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने र नयाँ बनाउनु पर्ने कानून तथा नियम बनाउँदै जानेछौँ। 

हरेक प्रदेशले यातायात प्राधिकरण बनाउन सक्ने छन्। सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण भयो भने एकीकृत समयतालिका, एकीकृत टिकटिङ सिस्टम, एकीकृत योजनासहितको रुट प्लानिङ गरेर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणमा राज्यको ५१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ४९ प्रतिशत लगानी मोडलमा जान सकिन्छ।

त्यस्तै ७ सय ५३ वटा पालिकाहरूले क्लस्टर बनाएर यातायात व्यवस्थापनमा काम गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा १६ पालिका छन्। यी पालिकाहरूको ५१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ४९ प्रतिशत लगानी हुने एउटा कम्पनी बनाएर उपत्यकाभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अहिले भइराखेका यातायात कम्पनीहरूलाई मूल्यांकन गरेर सेयर दिने र उनीहरूको सम्पत्ति सबै सार्वजनिक कम्पनीमा आउने व्यवस्था गरेर जान सकिन्छ। त्यसरी जाँदा व्यवस्थित यातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

अब २४ घण्टा नै सार्वजनिक यातायात उपलब्ध हुने किसिमले प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। राज्यले पनि लगानी गर्नुपर्छ। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित भयो भने आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि बढाउँछ।

नेपालमा धेरै प्रकारको सार्वजनिक साधन छन्। हामीसँग छोटो र लामो दुरीको बस छ, विद्युतीय साना माइक्रोबस छन्। हामी रेलको पनि कुरा गर्छौँ। अहिले विकल्पको रूपमा दुईपांग्रेले पनि सार्वजनिक यातायातको काम गरिरहेका छन्। हाम्रो सार्वजनिक यातायातको उपयुक्त विधि कस्तो खालको हो, कुन चाहिँ हाम्रा कुरा छन्, कुन ठाउँका लागि कस्तो विषय उपयुक्त हुन्छ सबै विचार गरेर, अध्ययन गरेर कानून बनाउनुपर्छ। 

सार्वजनिक यातायातको धेरै विकल्पहरू छन्। अब रेल सिस्टम र ट्राम भयो त्यसपछि बस भयो। कति ठाउँमा पानीजहाज पनि चलिरहेको छ। अहिले नेपालमा रेल बनाउन सक्दैनौँ। रेल एकदमै खर्चालु प्रणाली पनि हो। त्यो एउटा समयपछि मात्र बनाउन सकिन्छ। हामी यातायात इन्जिनियरिङमै के भन्छौँ भन्दा एउटा सहरको जनसंख्या ३० लाख कट्यो भने त्यहाँ व्यवस्थित यातायात प्रणाली बनाउनको लागि रेल प्रणालीमा जानु उपयुक्त हुन्छ। त्यसको मतलब काठमाडौं उपत्यकाको लागि सहरी रेलको आवश्यकता छ भन्ने कुरा त्यसरी बुझिन्छ तर रेल आजको भोलि बन्ने पनि होइन।  

तत्कालको लागि हामीले सुधार गर्ने भनेको बस सेवालाई नै हो। डबल डेकर बस चलाउन सकिन्छ, आर्टिकुलेटेड बस भनेर दुई-तीन वटा जोडेर बस चलाउन सकिन्छ। ट्राम पनि चलाउन सकिन्छ। त्यस्तो प्रविधि चाहिँ हामीले अहिले तुरुन्त भित्र्याउन सक्छौँ।

अब २४ घण्टा नै सार्वजनिक यातायात उपलब्ध हुने किसिमले प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। राज्यले पनि लगानी गर्नुपर्छ। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित भयो भने आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि बढाउँछ। त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, ट्राफिक जाम कम गर्छ, सडक सुरक्षालाई राम्रो गर्छ, निजी सवारीसाधनको आयात पनि कम हुन्छ, डिजेल पेट्रोलको आयात पनि कम हुन्छ। सडकमा सवारी संख्या कम भएकाले वातावरण सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्छ। अब हामी जाने विद्युतीय सवारीसाधनमा नै हो। विद्युतीय सवारीमा जाँदा अहिलेको महँगो डिजेल तथा पेट्रोल खरिदको तनाव कम हुन्छ।  

हामीलाई धेरै ठूलो क्षमता भएको बस पनि चाहिन्छ। सानो क्षमता भएको सार्वजनिक सवारीसाधन पनि चाहिन्छ। डबल डेकर बस अथवा दुई/तीन वटा जोडिएको बस मुख्य बाटोमा चलाउनु पर्छ। भित्री बाटोमा जहाँ सडक चौडा कम हुन्छ त्यहाँ सानो माइक्रो बस वा मिनिबसहरू चलाउन सकिन्छ। त्यही भएर हामीलाई आवश्यकताअनुसार साना र ठूला बस दुवै चाहिन्छ। 

यातायात सुधारको लागि अब सडक सुरक्षा ऐन पनि छिटो बनाउनु पर्छ। त्यसको विधेयक बनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बसेको छ। त्यसलाई पास गर्नुपर्‍यो। किनभने अहिले औसतमा हामी नेपालीहरू घरबाट जति निस्किन्छौँ सात जना घर फर्किदैनौँ भन्ने तथ्यांक देखिन्छ। सडक सुरक्षा ऐनले त्यस्ता दुर्घटना न्यूनीकरणका विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गर्छ।   

सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण ऐन, सडक सुरक्षा ऐन, संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनलगायत प्रमुख ऐन अबको केही समयमा बनाएर कार्यान्वनयमा ल्याउनु पर्छ। ऐन बनेलगत्तै त्यससँग सम्बन्धित नियमावली तथा कार्यविधिहरू बनाएर संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले यातायातका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम अघि बढेको हामीले छिट्टै देख्न पाउँछौँ। अबको एक वर्षभित्र उल्लेखित कानूनहरू बनेर कार्यान्वनयमा आएमा नेपालको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित तथा मर्यादित हुने छ।