दक्षिण कोरियाको डिजिटल कर क्रान्ति र नेपालको कर सुधारको बाटो

कल्पना गर्नुहोस् त, बिहान उठेर चिया पिउँदै मोबाइलमा एउटा नोटिफिकेसन आउँछ- 'तपाईंको यस वर्षको आयकर फारम तयार छ, एक क्लिकमा पेस गर्नुहोस्...।'

सरकारले आफै तपाईंको तलब, बैंक ब्याज, लगानी र खर्चका विवरण संकलन गरेर फारम भरिसकेको छ। तपाईंले गर्नुपर्ने काम - केवल जाँच गरेर 'सबमिट' थिच्नुमात्र। न लामो लाइन न थकाउने कागजी झन्झट। न त कर कार्यालयको चक्कर। यो कुनै कल्पनाको दृश्य होइन। दक्षिण कोरियाका करोडौँ नागरिकका लागि यो दैनिक वास्तविकता हो।

अहिलेको युगमा डाटा नै 'नयाँ तेल' हो। यो बहुमूल्य डाटालाई कसरी प्रशोधन गरेर राज्यकोष बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा दक्षिण कोरियाले विश्वकै लागि एउटा उदाहरणीय मानक स्थापित गरेको छ।

कोरियाको यात्रा : ५० वर्षको धैर्य र दूरदृष्टि

कुनै पनि देशको विकासको मेरुदण्ड हो कर राजस्व। विद्यालय बन्छन्, अस्पताल खुल्छन्, सडक जोडिन्छन् सबै करबाटै।

दक्षिण कोरियाको डिजिटल कर यात्राले 'ओईसीडी' को ’कर प्रशासन ३.०’ को पाँचौँ चरण (नवप्रवर्तन चरण) मा प्रवेश गरिसकेको छ। यो यात्रा एकैदिनमा भएको होइन - यो ५० वर्षभन्दा बढीको क्रमिक र सोचपूर्ण रूपान्तरण हो।

वर्ष/चरण	मुख्य उपलब्धि
१९७१ - सुरुवात	करदाताको तथ्यांक कम्प्युटरमा राख्न थालियो
१९७५	आयकर र भ्याट फाइलिङको डिजिटाइजेसन
१९८५ - सुधार	कर संकलनको डिजिटाइजेसन र स्वचालन
१९९०	पुँजीगत लाभ कर गणना सेवा सुरु
१९९३	६० अर्ब वन लगानीमा देशव्यापी कम्प्युटर नेटवर्क
१९९७	ट्याक्स इन्टिग्रेटेड सिस्टम - कर पूर्वाधारको माइलस्टोन
२०००-२००२ - स्थिरीकरण	ई-फिलिङ सेवाको आंशिक कार्यान्वयन सुरु
२००२	होम ट्याक्स राष्ट्रिय सेवाको पूर्ण सुरुवात
२०१० - प्रगति	ई-ट्याक्स इनभ्वाइस प्रणाली लागु
२०१५	नियो ट्याक्स इन्टिग्रेट्ड सिस्टम (एनटीआईएस) - ३०+ प्रणाली एकीकरण
२०१९ - नवप्रवर्तन	एआई-आधारित बिग डाटा सेन्टर स्थापना
२०२१	होम ट्याक्स नेभिगेसन र प्रि-फिल्ड सेवा
२०२३	एआई-बेस कर सहायक - ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन ३.० को ५औँ चरण

यो यात्राको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ के हो भने कोरियाले प्रत्येक चरणमा अघिल्लो चरणबाट सिकेर नयाँ प्रणाली निरन्तर निर्माण गरिरह्यो।

कोरियाको अनुभवले सिकाएको थियो कि विखण्डित प्रणालीहरू दीर्घकालमा महँगो हुन्छन् र कुशल पनि हुँदैनन्। त्यसैले सन् २०१५ मा नियो ट्याक्स इन्टिग्रेटेड सिस्टम (एनआईटीएस) ले ३० भन्दा बढी छुट्टाछुट्टै प्रणालीहरूलाई एकीकृत गर्‍यो। जसमार्फत धेरै सूचना तथ्य, तथ्यांकलाई एउटै प्रणालीमा आवद्ध गरेर त्यसलाई एकीकृत रुपमा विश्लेषण गरी कर अनुपालनमा सहयोग गर्ने र कर चुहावट रोकेर कर संकलन बढाउने।

कर कार्यालय अब तपाईंको खल्तीमा

कोरियाको नेशनल ट्याक्स सर्भिस (के-एनटीएस) ले सन् २००२ मा होम ट्याक्स सुरु गर्‍यो। यो केवल एउटा वेबसाइट वा कर प्रणाली मात्र नभएर सम्पूर्ण डिजिटल कर-ब्रह्माण्ड हो। जहाँ करदाताले कर रिपोर्टिङ, भुक्तानी, बिजक, प्रमाणपत्र, अपिललगायतका करसम्बन्धी सबै काम एकै ठाउँबाट गर्न सक्छन्।

होम ट्याक्समा सबैभन्दा क्रान्तिकारी सुविधा हो, प्रि फिल्ड सर्भिस अर्थात् पूर्व-भरण सेवा। यसमा 'के-एनटीएस'ले बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, स्वास्थ्य बीमालगायत सबै स्रोतबाट तथ्यांक स्वचालितरूपमा संकलन गरेर करदाताको फारम आफै भरिदिन्छ। करदाताको काम केवल एकपटक हेर्ने र पेस गर्नेमात्र हुन्छ।

करबारे ज्ञान कम भएका साना व्यवसायी, एकभन्दा बढी स्रोतबाट आम्दानी हुनेहरू सबैले फोन कलबाटै आफ्नो कर फारम पेस गर्न सक्छन्। बढी तिरेको कर रकम आय विवरण पेस गरेको मितिबाट बढीमा ३० दिनभित्र खातामा आइपुग्छ।

ई क्यास रिसिप्ट : नगद अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने अस्त्र

कोरियामा एउटा ठूलो समस्या थियो- ठूलो नगद अर्थतन्त्र जो कर सञ्जालभन्दा बाहिर थियो।

कोरियामा सन् २००४ मा नगद कारोबारले उपभोक्ता खर्चको ६१ प्रतिशत ओगटेको थियो। तर सन् २००५ मा ई-क्यास रिसिप्ट सिस्टम लागु भएपछि परिदृश्य पूरै बदलियो।

यो प्रणालीले काम कसरी गर्छ त भन्दा जब ग्राहकले नगद तिर्छ तब व्यापारीले मोबाइल नम्बर वा कार्डमार्फत इलेक्ट्रोनिक रसिद जारी गर्छ। यो रसिद तुरुन्तै कर कार्यालयको सर्भरमा पुग्छ। ग्राहकले आयकरमा सो खर्चलाई कटौती पाउँछ भने व्यापारीले मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट पाउँछ।

यसमार्फत सबैले जित्छन् चाहे सरकार, व्यापारी वा उपभोक्ता जो सुकैले। तर यस प्रणालीबाट करछली गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलाउने सबैले निकै ठूलो झड्का व्यहोनुपर्‍यो।

ई-ट्याक्स इनभ्वाइस : नक्कली बिजकको अन्त्य

कोरियामा सन् २०१० अघि कागजी कर इनभ्वाइसहरू सजिलै जाली बनाउन सकिन्थ्यो। केही व्यवसायीहरू रिपोर्टिङ डेडलाइन नजिकिएपछि मात्र इनभ्वाइस जारी गर्थे, जसले कर अधिकारीहरूलाई जाँच गर्न ६ महिनाभन्दा बढी लाग्थ्यो।

ई-ट्याक्स इनभ्वाइस प्रणाली लागु भएपछि इनभ्वाइस जारी हुनेवित्तिकै कर कार्यालयको डेटाबेसमा स्वत: अपलोड हुन्छ। जसले गर्दा जाली तथा नक्कली बिजकसम्बन्धी मुद्दाहरू सन् २०१० को १,५७१ बाट सन् २०२१ मा १,१२७ मा झर्‍यो। वार्षिक कर अनुपालन लागत ३,७४६ अर्ब वनले घट्यो।

कोरियामा यो प्रणाली कर्पोरेटहरू र ३० करोड वनभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने व्यक्तिगत व्यवसायीका लागि अनिवार्य रहेको छ। सो व्यवस्था अनुपालन नगर्नेलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ भने अनुपालन गर्नेलाई मूल्य अभिवृद्धि कर रिपोर्टिङमा बिजकको विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति साथै कागजी इनभ्वाइस प्रिन्ट र भण्डारणसमेत गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

एआई र बिग डेटा : ’कर चोर’ लाई खोज्ने आँखा

कोरियामा सन् २०१९ मा कर विभागले बिग डाटा सेन्टर स्थापना गर्‍यो। यो केन्द्रले एआई बिग डेटा प्रविधि प्रयोग गरेर व्यापार सञ्चालनसँग असंगत खर्चहरूको पहिचान, करदाताको सम्पत्ति लुकाउने सम्भावनाको अनुमान, अघोषित खाताहरूमार्फत कर छल्नेहरूको पहिचान, व्यवसाय दर्ता आवेदकहरूको वास्तविकता जाँच र ठूला ऋणीहरूको ट्र्याकिङ गर्‍यो।

सन् २०२० मा एआई प्रणालीमार्फत ठूला बेइमान करदाताहरूको पहिचान गरेर १.५ खर्ब वनको जरिवाना कर संकलन गर्‍यो। सन् २०२३ मा एआई आधारित करसहायक लागु भएको छ, जसले प्रत्येक करदाताको आर्थिक प्रोफाइलका आधारमा व्यक्तिगत कर सल्लाह दिन्छ। यो प्रणाली ओईसीडीको ’कर प्रशासन ३.०’ को पाँचौँ चरण - नवप्रवर्तनको प्रतीक हो।

नेपालको सन्दर्भमा कोरियाको अनुभव

कोरियाको सफलता देखेपछि नेपालको अवस्था निरासाजनक लाग्न सक्छ। तर यही निरासाभित्र आशाको सञ्चार गर्न सकिन्छ।

विभिन्न प्रणालीगत चुनौतीहरूका बाबजुद, नेपालसँग केही तुलनात्मक लाभहरू पनि छन् जुन कोरियासँग सुरुमा थिएन। स्मार्टफोनको व्यापक प्रयोगको हालको अवस्था, डिजिटल भुक्तानीको बढ्दो चलन र कोरियाको सफल अनुभवबाट सिक्ने अवसर। कोरियाले गर्दै सिकेको हो र सो सिक्दा पनि कुनै उदाहरण थिएन तर नेपालसामु कोरियाको उदाहरण छँदैछ।

पक्ष	नेपालको अवस्था
कर-जीडीपी अनुपात	लगभग १८-१९ प्रतिशत
डिजिटल कर सेवा	आईआरडी अनलाइन उपलब्ध, तर सीमित कार्यक्षमता र प्रयोग
नगद कारोबार ट्र्याकिङ	बिलिङ सफ्टवेयर अनिवार्य, तर कार्यान्वयन कमजोर, नगद कारोबार ट्रयाकिंगमा शून्य प्रगति
ई- इनभ्वाइस प्रणाली	भ्याट बिलिङ सफ्टवेयर छ, तर व्यापक प्रयोग भएको छैन
एआई डेटा प्रयोग	लगभग शून्य - परम्परागत अडिट प्रणाली
करदाता सेवा	कर कार्यालयमा उपस्थिति अझै बाध्यकारी धेरै सेवाका लागि
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग	सीमित - अफसोर कर छल्नेहरूमाथि कमजोर नजर

कोरियाले बिगत दुई दशकमा आफ्नो कर प्रणालीलाई पूर्णत: डिजिटल रूपान्तरण गर्‍यो र त्यसको नतिजा चमत्कारिक रह्यो।

राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि, करछलीमा तीव्र कमी र करदाताको सन्तुष्टिमा अभूतपूर्व सुधार आयो। अब प्रश्न उठ्छ नेपालले यो बाटो किन नहिँड्ने?

कोरियाको अनुभवको आधारमा नेपालले तत्काल केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न सक्छ। आन्तरिक राजस्व विभागका सेवाहरूलाई मोबाइलमैत्री बनाउने र छरिएर रहेका सबै कर सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउने।

यी साधारण देखिने कदमहरूले करदाताको दैनिक जीवन सहज बनाउन सक्छन्। दूरदराजका नागरिकले पनि सरकारी कार्यालयको ढोका नढकढक्याइ आफ्नो कर दायित्व पूरा गर्न पाउने वातावरण बन्न सक्छ।

त्यसलगत्तै बैंकिङ, भन्सार र अन्य तथ्यांक तथा सूचनाहरू एकीकृत गरेर स्वत: आय विवरण पेस गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। यसले करदाताको समय र श्रम बचाउनुका साथै सरकारलाई पनि थप सटिक तथ्यांकमा आधारित राजस्व प्रक्षेपण गर्न मद्दत गर्नेछ।

दीर्घकालमा भने कृत्रिम बुद्धिमत्ता र बिग डेटाको प्रयोगबाट कर छल्नेहरूको स्वचालित पहिचान सम्भव छ। साथै नेपाली भाषामा एआई च्याटबट सेवा सञ्चालन गरेर सामान्य नागरिकलाई करसम्बन्धी जटिल प्रश्नहरूको तत्काल जवाफ दिन सकिन्छ। जुन अहिले घण्टौँ लाइनमा बसेरमात्र पाइन्छ। यी सबै कदमले मिलेर राजस्व चुहावट रोक्दै राज्यको वित्तीय आधार बलियो बनाउन सक्छन्।

यो यात्रामा कानूनी आधार बलियो नभइ अगाडि बढ्न कठिन छ। आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा परिमार्जन त चाहिन्छ नै साथमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी ऐन पनि अविलम्ब बनाउनुपर्छ, जुन अहिलेसम्म अधुरो छ।

नागरिकका आर्थिक तथ्यांक डिजिटल प्रणालीमा समाहित हुँदा ती सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो। त्यसैले डिजिटल कर प्रणाली र डेटा सुरक्षा ढाँचा एकसाथ अघि बढाउनु अनिवार्य छ।

डिजिटलाइजेसनका जोखिमहरू : सतर्कता किन जरुरी छ?

डिजिटल अर्थतन्त्रले अवसरमात्र ल्याउँदैन जोखिम पनि उत्तिकै ल्याउँछ। साइबर सुरक्षाको कमजोरी, डेटा चोरी र प्रणालीगत ह्याकिङका घटना विश्वभर बढिरहेका छन्। नेपालको डिजिटल पूर्वाधार अझै कमजोर रहेको अवस्थामा यस्ता जोखिम झन बढी छन्। करदाताका संवेदनशील आर्थिक सूचना एकै प्रणालीमा केन्द्रित हुनाले एउटा सुरक्षा चुक मात्रले ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ।

त्यसैगरी डिजिटल पहुँचमा असमानताको समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर छ। सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीचको इन्टरनेट पहुँचको खाडल अझै पुरिएको छैन। डिजिटल साक्षरता नभएका वा स्मार्टफोन नभएका नागरिकहरू यस्तो प्रणालीबाट बाहिर पर्ने खतरा छ। जसले डिजिटलाइजेसनलाई समावेशी होइन बहिष्करणकारी बनाउन सक्छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रसँगै आउने नयाँ प्रकारका कर चुनौतीहरूका लागि नीतिगत तयारी अहिल्यैबाट सुरु नगरे, नेपाल फेरि पछि पर्ने जोखिम छ। अवसर र जोखिम दुवैलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सक्ने दूरदर्शी नीति नै नेपालको डिजिटल कर यात्राको असली परीक्षा हो।

परिवर्तन महँगो छैन, यथास्थिति महँगो छ

नेपालमा कर सुधारको कुरा उठ्दा प्राय: एउटै तर्क आउँछ - 'बजेट छैन, प्रविधि छैन, समय छैन।'

यो तर्कको उल्टो सत्य के हो भने, डिजिटलाइजेसनमा नलगाएको एक रुपैयाँले भोलि दश रुपैयाँको राजस्व चुहाउँछ। परिवर्तन महँगो होला - तर यथास्थिति झन् महँगो छ।

डिजिटलाइजेसन करको दर नबढाइकन राजस्व बढाउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो। करप्रति जनतामा व्याप्त नकारात्मक भाव घटाउने, अनुपालन सहज बनाउने र कर आधार फराकिलो पार्ने - यी सबैका लागि डिजिटलाइजेसन नै साझा उत्तर हो। कोरियाले यो कुरा सिद्धान्तमा होइन, व्यवहारमा प्रमाणित गरेर देखाइसकेको छ।

आज करको डिजिटल प्रणाली विकासमा लगाउने एक रुपैयाँले भोलि १० रुपैयाँ राजस्व दिन्छ। यो कोरियाले सिद्ध गरिसकेको छ। नेपालसामु अवसर छ, उदाहरण छ र आवश्यकता त झन टड्कारो छ।

प्रश्न प्रविधिको होइन प्राथमिकताको हो। डिजिटल कर प्रणालीतर्फको यात्रा सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने छनोट नेपालले अझ धेरै वर्ष पर्खन सक्दैन।

कोरियाले यो यात्रा सन् १९७१ मा सुरु गर्‍यो। दशकौंको क्रमिक सुधार, लगानी र राजनीतिक प्रतिबद्धताको फलस्वरूप आज कोरिया डिजिटल कर प्रशासनको विश्वस्तरीय उदाहरण बनेको छ। तर नेपालले आज सुरु गर्ने हो भने ५० वर्ष पर्खनु पर्दैन। प्रविधि छिटो छ। अनुभव सामुन्ने छ। बाटो बनिसकेको छ, हिँड्नमात्र बाँकी छ।

जरुरत छ तीनवटा कुराको- राजनीतिक इच्छाशक्ति, निरन्तर लगानी र करदातालाई ’दुश्मन’ नभइ ’साझेदार’ ठान्ने मानसिकता। यी तीन कुरा मिले नेपालको कर रूपान्तरण असम्भव छैन।