नेपालको इन्टरनेट उद्योग : उपलब्धिको छायामा संकट, नीतिगत सुधारको खाँचो

नेपालले इन्टरनेट पूर्वाधारमा दक्षिण एसियामै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा फाइबर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ३२ लाख ५७ हजार नाघेको छ। एफटीटीएच जडानको संख्या ३२ लाख १९ हजारभन्दा बढी पुगेको छ। 

गतिको हिसाबले पनि नेपाल अग्रस्थानमा छ। इन्टरेनटको गति मापन गर्ने 'ओक्ला'को विश्वव्यापी सूचक २०२६ अनुसार नेपालको औसत ८४.३८ एमबीपीएस फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड गति छ। जुन विश्वमा ८९ औँ र दक्षिण एसियामा पहिलो हो। यो सबै निजी क्षेत्रको सहभागितामै सम्भव भएको हो। प्रत्येक ती सेवाप्रदायक (आईएसपी) को हात यसमा छ। 

फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा नेपालको अवस्था दक्षिण एसियामै सुदृढ भएपनि मोबाइल ब्रोडब्यान्ड भने निराशाजनक छ। फाइबर पुगेको ठाउँमा इन्टरनेट उत्कृष्ट छ तर फाइबर नपुगेको ठाउँमा कमसल छ। द्रुतगतिको सेवा त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। 

यस्तो फिक्स्ड इन्टरनेट सेवा दिने आईएसपी नेपालमा एक सयभन्दा बढी दर्ता छन्। त्यसमध्ये करिब दुई दर्जनको मात्र उल्लेख्य विस्तार भएको छ। ठूला पाँच यस्ता कम्पनीमा वर्ल्डलिंक, भायानेट, नेपाल टेलिकम, डिसहोम र सीजी नेट रहेका छन्। यसमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा वर्ल्डलिंक एक्लैले ओगट्छ। शीर्ष १० कम्पनीले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेका छन्।

अधिकांश आईएसपी एकै भौगोलिक क्षेत्रमा, विशेषगरी सहरी र उपसहरी बजारमा केन्द्रित छन्। उनीहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले सेवाको मूल्य न्यूनतम बिन्दुमा झारेको छ। उद्योगको वार्षिक वृद्धिदर पछिल्ला दुई वर्षमा ७ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, यो थप घट्ने क्रममा छ। साना कम्पनी पछिल्लो समय लाइसेन्स सरेन्डर गर्दै आएका छन्। 

भौगोलिक असन्तुलन : डिजिटल नेपालको अधुरो नक्सा

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष आयोजनाले सन् २०२३ सम्म वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय सरकारी कार्यालयसहित १६ हजार २ सय ८ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याएको छ। यो आयोजनामा यति विलम्ब भएको छ कि जसले मुख्य पूर्वाधारमा भने समस्या ल्याएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मध्यपहाडी राजमार्गमा सूचना राजमार्गको फाइबर बिछ्याउने काममा विलम्ब भइरहेको छ। 

सबै सेवाप्रादयकहरूलाई इलेक्ट्रोनिक बिलिङ अनिवार्य गर्नुपर्छ। यसले राजस्व चुहावटको सम्भावना हटाउँछ, सरकारले कर र दस्तुर संकलनमा पारदर्शिता पाउँछ र उपभोक्ताले आफ्नो सेवाको स्पष्ट अभिलेख राख्न सक्छन्।

यही कारणले दूरका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा फाइबर नेटवर्क विस्तार हुन सकेको छैन। नेपालमा अझै ४४ प्रतिशत जनसंख्या, अर्थात् लगभग १ करोड ३० लाख मानिस इन्टरनेट पहुँचबाट बाहिर छन्। सहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट सहज छ भने ग्रामीण क्षेत्र अझै पछि परेका छन्। यही सहरी-ग्रामीण डिजिटल विभाजन नेपालको मूल चुनौती बनेको छ।

यो सबै हेर्दा एउटा कुरा प्रष्ट छ, यदि हामीलाई डिजिटल नेपाल चाहिन्छ भने गुणस्तरीय इन्टरनेट चाहिन्छ। त्यसका लागि सबल कम्पनी र पूर्वाधार चाहिन्छ तर यो सब अहिलेको अवस्थामा सम्भव नै छैन। 

अब केर गर्ने सुधारका लागि?

बजारमा सबैले प्रवेश पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत रहेन। त्यही भएर गएको दशकममा सयौँ कम्पनी आईएसपीका रूपमा आए तर ती अधिकांश बन्द हुने क्रममा छन्। जति पनि अहिले छन् तीनले स्थानीय ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। जसलाई गुणस्तर होइन मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नुछ।

यहाँ भद्रगोल छ। त्यसैले अहिले भएकै लाइसेन्सको व्यवस्थापन नगरी, दिगो बजारको सुनिश्चितता नहेरी वित्तीय स्रोतको परिचालनमा पुनर्विचार भने गर्नैपर्छ। 

आर्थिकरूपमा सक्षम कम्पनीले मात्र बजारमा प्रवेश पाउनुपर्छ। देशको कुनै कुनामा केही लाख रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिने तर गुणस्तरलाई वास्ता नगरी प्राइस वार गर्ने साथै दुई वर्षपछि बजारलाई बिथोलेर भाग्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ।

यसका लागि गम्भीर र सक्षम लगानीकर्तालाई मात्र प्रवेश दिनुपर्छ। जसको पहिलो सर्त हो लाइसेन्स शुल्क बढाउनुपर्छ। कम्तिमा पनि बर्सेनि ३ देखि ५ करोड रुपैयाँमात्र बनाउन सकियो भने पनि यसले धेरै सुधार गर्नसक्छ। 

अहिलेकै आईएसपीलाई सबल र बलियो बनाउनका लागि मर्जरका लागि सहज नीति ल्याउनुपर्छ। अहिले सयौँ कम्पनी अस्तित्व रक्षाका लागि ऋणको बोझ थपिरहेका छन्। यसको ठाउँमा मर्जरका लागि उदार नीति ल्याइदिने हो भने यसले सबल कम्पनीको संख्या बढाउनेछ। 

नेपाल सरकारले संघीयतापछि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ७ सय ५३ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बाध्य बनायो। बैंकहरूलाई भाग लगाएरै यस्तो व्यवस्था भएपछि अहिले नेपालमा बैंकिङ पहुँच अभूतपूर्व विस्तार भएको छ। ठीक यही मोडलमा आईएसपीलाई पनि पठाउनुपर्छ। बजार र नाफा भएका ठाउँमा मात्र जाने तर कर्णाली, उत्तरी सुदूरपश्चिम, उत्तरपूर्वी पहाडी क्षेत्रमा फाइबर लिएर नजाने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। 

अहिले अर्कोतर्फ नेपालका सहरका सडकमा झुण्डिएका तारको जञ्जाल अव्यवस्थाको प्रतीक बनिसकेका छन्। आईएसपी, केबल टिभी र दूरसञ्चार कम्पनीका तारहरू एकअर्कामा जेलिएका छन्। मर्मत गर्दा पुरानो तार नहटाइ नयाँ थपिन्छ। यसले दृश्य प्रदूषणमात्र नभइ सेवाको गुणस्तर र सुरक्षामा समेत असर गर्छ।

यसको दिगो समाधान साझा डक्ट तथा पोल पूर्वाधार कम्पनीको स्थापना हो। यस्तो कम्पनीले सबै सेवाप्रदायकलाई एउटै व्यवस्थित पूर्वाधार भाडामा दिनेछ, उच्च अपटाइम र अनावश्यक तार थपिन नदिने ग्यारेन्टी गर्नेछ। थोरै तार राम्ररी व्यवस्थापन गर्नु धेरै तार अस्तव्यस्त राख्नुभन्दा सधैँ सस्तो र भरपर्दो हुन्छ।

इन्टरनेटमा लगाइएको टेलिसेवा शुल्कले सेवा महँगो पारेको छ। डिजिटल पहुँचलाई आधारभूत सेवाका रूपमा मान्ने हो भने यो कर खारेज गर्नुपर्छ। इन्टरनेट सस्तो हुँदा उपभोग बढ्छ र राजस्व दीर्घकालमा डिजिटल अर्थतन्त्रमार्फत फर्किन्छ।

यसका साथै यो क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व नियुक्ति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको नियुक्ति लोकसेवा आयोगको मोडलमा गर्ने व्यवस्था गर्दा नियामकको स्वतन्त्रता र विशेषज्ञता दुवै सुनिश्चित हुन्छ। यदि एनटीएलाई यो स्वायत्तता दिन नसक्ने हो भने यसलाई मन्त्रालयकै विभागमा रूपान्तरण गरेर नीति निर्माण र नियमनबीचको दूरी हटाउनु राम्रो हुनेछ। 

सरकारको नीति कुनै पनि व्यावसायिक कम्पनीलाई दण्ड दिने नभएर उपयोग गर्नेतिर हुनुपर्छ। ठीक यही विषय इन्टरनेट कम्पनीका लागि पनि लागु हुन्छ। जस्तो पछिल्लो समय आएका कतिपय सेवामा प्रश्न उठेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण सार्वजनिक वाइफाइ सेवा हो। यसलाई बन्द गर्नुभन्दा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ।