नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन अपरिहार्य नीतिगत स्पष्टता

नागरिक उड्‌डयन क्षेत्र भूपरिवेष्ठित नेपालको आर्थिक, सामाजिक र क्षेत्रीय समावेशीताको दृष्टिले आधारस्तम्भ हो। एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पँहुच र अन्तरआबद्धताका दृष्टिकोणबाट हवाई यातायात पर्यटन, व्यापार र व्यक्तिको आवतजावतलाई अपरिहार्य छ भने अर्कोतर्फ भौगोलिक अवस्थिति, सीमित स्थल यातायात पूर्वाधार र पर्यटनमा उच्च निर्भरता भएका कारण हवाई सेवा नागरिकका लागि विलासिताको साधन नभइ राज्यको अत्यावश्यक अवयव भएको छ।  

हिमाली तथा पहाडी भेगमा स्वास्थ्य सेवा, आपतकालीन उद्धार, शिक्षा र व्यापारिक गतिविधिका लागि हवाई यातायातमार्फतको पहुँच जीवनरेखा नै हो। यस सन्दर्भमा सुरक्षित, भरपर्दो, सुलभ र पारदर्शी हवाई सेवा सुनिश्चित गर्नु राज्यको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो।

विश्वमा तीव्ररूपमा विकसित भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय उड्‌डयनका मानक, नवीनतम प्रविधि र बजार संरचनालाई विद्यमान कानूनी प्रणालीले समेट्दै सेवा प्रवाह र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन थप व्यवस्था र संरचनाको आवश्यकता देखिएको छ। वर्तमान समयमा प्रचलनमा रहेका कानूनी ढाँचा मुख्यतः पुराना ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरूमा आधारित छ, जसले आजको उड्‌डयन सुरक्षा र हवाई सुरक्षाका मानक र बजारको माग परिपूर्ति गर्न कठिन छ।

नागरिक उड्‌डयन क्षेत्रमा आवद्ध सरोकारवालाले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्‌डयन संगठनद्वारा जारी भएका मापदण्ड र सिफारिसहरूको परिपालना गर्नुपर्छ। साथै आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्य र नीति एवं कानूनहरूसँगको सामञ्जस्यतासमेत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।  

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्‌डयन संगठनको  सन् २०२५-२०५० रणनीतिक योजनाको पाँचौँ लक्ष्यले 'अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कानून (कानूनी ढाँचा, सम्झौताहरू, महासन्धीहरू तथा नियमहरू) लाई आवश्यकताअनुसार अनुकूल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनको कानूनी संरचना वर्तमान तथा उदीयमान चुनौती र अवसरहरूप्रति उत्तरदायी रहने गरी सुनिश्चित गर्ने र यसमार्फत आफ्नो कार्यका सबै पक्षहरूमा सदस्य राष्ट्रहरूको सशक्त समर्थन अभिवृद्धि गर्दै यस शताब्दी र त्यसपछिको यात्रातर्फ अघि बढ्ने' भन्ने उद्देश्य राखेको छ।

तसर्थ राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई अंगीकार गर्दै नागरिक उड्‌‌डयन प्रणालीको समग्र विकास र विस्तारका लागि समयसापेक्ष एवं प्रभावकारी कानूनी प्रबन्ध गर्नु आजको तड्कारो आवश्यकता हो।

विद्यमान कानूनी प्रणाली 

नेपालमा राष्‍ट्रिय हवाई नीति, विभिन्न ऐनहरू, सोअन्तर्गतका नियमावलीहरू र कार्यविधिहरू प्रचलनमा छन्। नेपालको संविधानको अनुसूची ५ को क्रसं १९ मा 'हवाई उड्‌डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल' मा उल्लेख भइ नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई संघको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ।

राष्‍ट्रिय हवाई नीति, २०६३ ले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई उदारीकरण, विस्तार र आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख गराउने आधार तयार पारेको छ।

यद्यपि नीतिका उद्देश्यहरू हासिल गर्न कानूनी स्पष्टता, संस्थागत विकास एवं समन्वय र कार्यान्वयन तहमा अझै सुधार आवश्यक रहेको महसुस भएको देखिन्छ। विशेषगरी वायुयानको आपूर्तिमा सहजीकरण, विमानस्थल निर्माण, वायुक्षेत्रको उचित प्रयोग र वायुसेवाको विस्तार एवं व्यवसायअनुकूल वातावरणमा थप उदारीकरणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ।

नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन अब नीतिगत स्पष्टता दिइ यस क्षेत्रमा रहेका विभिन्न संस्थागत सुधार एवं पुनर्संरचना अपरिहार्य छ।

राष्ट्रियस्तरमा प्राथमिक कानून र द्वितीय कानूनका रूपमा गै सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएसन) ऐन, २०१५ र अन्तर्गतका नियमावलीहरू, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ र अन्तर्गतका नियमावलीहरू रहेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ र अन्तर्गतका विनियमावलीहरू प्रचलनमा छन्।

नेपालले सन् १९६० मा सिकागो कन्भेन्सन, १९४४ (कन्भेन्सन अन इन्टरनेशनल सिभिल एभिएसन) मा हस्ताक्षर गरी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्‌डयन संगठन (इन्टरनेशनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन) को सदस्य राष्ट्र भएको थियो। तत्पश्चात उक्त संगठनले जारी गरेका मापदण्डहरूको परिपालना गर्नेगरी राष्ट्रिय कानूनहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु नेपालको दायित्व हुन आएको छ। यसबाहेक नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्‌डयनसम्बन्धी अनुमोदन गरेका विभिन्न महासन्धी र अभिसन्धीहरू प्रचलनमा रहेका छन्।

उदाहरणका लागि यात्रु दायित्वसम्बन्धी वार्सा कन्भेन्सन १९२९ र हेग प्रोटोकल १९५५, वायुयानभित्र गरिने कसुरहरूसम्बन्धी टोक्यो महासन्धी १९६३, वायुयान अपहरण रोक्नेसम्बन्धी हेग कन्भेन्सन १९७०, नागरिक उड्‌डयनको सुरक्षासम्बन्धी मोन्ट्रियल महासन्धि १९७१ र यात्रु दायित्वसम्बन्धी मोन्ट्रियल महासन्धि, १९९९ जस्ता बहुपक्षीय सन्धी रहेका छन्।  

टोक्यो महासन्धी, १९६३ ले वायुयानभित्र हुने कसुरहरूको अधिकार क्षेत्र र कारबाही प्रक्रिया निर्धारण गरी उडान सुरक्षामा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछ। हेग कन्भेन्सन १९७० र मोन्ट्रियल महासन्धि १९७१ ले अपहरण तथा आतंकजन्य गतिविधि नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र कडा कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्छन्।

मोन्ट्रियल महासन्धि १९९९ ले यात्रु अधिकार, क्षतिपूर्ति र वायुसेवा संस्थाको दायित्वलाई अद्यावधिक गर्दै सेवाप्रदायक र उपभोक्ताबीच सन्तुलन कायम गर्दछ। समग्रमा यी महासन्धीहरूले सुरक्षा, विश्वसनीयता, कानूनी स्पष्टता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास अभिवृद्धि गरी नेपालको उड्‌डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

नेपालले हस्ताक्षर गरेका यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरूले नेपालको नागरिक उड्डयनमा कानूनी प्रणालीलाई विश्वव्यापी मापदण्डसँग जोड्नुका साथै हवाई उद्योगको विस्तारमा समेत सहयोग गर्दछ। तसर्थ नेपालले हस्ताक्षर  र अनुमोदन वा सम्मिलन हुन बाँकी महासन्धीहरूउपर विस्तृत अध्ययन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।

यसैगरी नेपालले ४२ वटा मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गरी सो मुलुकहरूका विभिन्न सहरहरूमा हवाई उडानका लागि कानूनी आधार तयार गरिदिएको छ। यसका अलावा नेपालले युरोपियन कम्युनिटीसँग बहुपक्षीय हवाई सेवा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।

यी सम्झौताहरूमार्फत नेपाललाई ती मुलुकहरूमा विभिन्न ट्राफिक अधिकारहरू पारिस्परिकरूपमा उपलब्ध भएका छन् र त्यसमा रहेका विभिन्न दफाहरूको (जस्तै: हवाई ट्राफिक अधिकार, कोड सेयर, हवाई सुरक्षा र उड्डयन सुरक्षा, कार्गो उडान आदि)  कार्यान्वयनमार्फत नेपाली वायुसेवाहरूले विभिन्न मुलुकका गन्तव्यहरूमा उडान सञ्चालन गरिरहेका छन्।

उल्लिखित राष्ट्रिय नीति, कानून, सन्धी सम्झौता एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरूको परिपालना एवं कार्यान्वयनमार्फत सुरक्षित, प्रभावकारी एवं भरपर्दो हवाई यातायातको सुनिश्चितता गर्ने प्रयास भएको र यसमा यथोचित प्रगतिहरू पनि हासिल भएका छन्।

उदाहरणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्‌डयन संगठनद्वारा गरिने युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रोगाम (यूएसओएपी) अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रहरूको सुरक्षा अनुगमन क्षमता मूल्यांकन गर्दा आठ आधारभूत स्तम्भहरू 'क्रिटिकल एलिमेन्ट्स' प्रयोग गरिन्छन् जसमध्ये 'सीई-वान : प्राइमरी एभिएसन लेजिसलेसन' सबैभन्दा आधारभूत र निर्णायक मानिन्छ। यसले राज्यसँग पर्याप्त र अद्यावधिक कानूनी अधिकार छ कि छैन भन्ने निर्धारण गर्छ। जसले नियम बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र उल्लंघन भएमा कारबाही गर्ने आधार प्रदान गर्छ। कमजोर तथा अपूर्ण कानूनको कार्यान्वयनले यस क्षेत्रको प्राविधिक र संस्थागत सुधारका कार्यहरू प्रभावकारी बनाउन सम्भव हुँदैन।

नीतिगत एवं कानून सुधारको बाटो

नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र दीर्घकालीन संरचनागत सुधारको मोडमा उभिएको छ। राष्ट्रिय हवाई नीतिलाई अद्यावधिक गरी नेपालको हवाई सेवा सञ्चालन दक्षता, सुरक्षा र लगानी आकर्षणको आधारस्तम्भ बनाउन आवश्यक छ। साथै नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत र संस्थागत सुधार गरी पुनर्स‌ंरचना गर्नुपर्दछ।

आन्तरिक वायुसेवा तर्फको हवाई यात्रुका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व र बीमासम्बन्धी कानूनको अपरिहार्यता छ। यात्रु अधिकार, क्षतिपूर्ति संरचना र बीमा दायरा कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण एवं विश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ।

वायुयान लिजिङ र वित्तसँग जोडिएको 'केपटाउन कन्भेन्सन एन्ड एयरक्राफ्ट प्रोटोकल' मा सम्मिलन भइ राष्ट्रिय कानूनसमेत तर्जुमा गर्नु नेपालका लागि रणनीतिक आवश्यकता हो। यस महासन्धीले वायुयान वित्त, लिजिङ र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै पुँजीको लागत घटाउनेछ।

सुधारहरूको मार्गमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत सुधारमा ढिलाइ, संस्थागत क्षमता अभाव र पूर्वाधार सीमितताजस्ता कमजोरीहरू रणनीतिक अवरोधका रूपमा विद्यमान छन्।

नेपालजस्तो उदीयमान बजारमा वायुसेवाहरूले उच्च ब्याजदर र सीमित वित्तीय पहुँचको समस्या भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उक्त महासन्धीको कार्यान्वयनले अन्तर्राष्ट्रिय कर्जादातालाई कानूनी सुरक्षा प्रदान गर्दै वायुयान खरिद र फ्लिट आधुनिकीकरणलाई गति दिनेछ।

नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक र सेवाप्रदायकको संस्थागत पृथकीकरण गर्नेतर्फ अग्रसरता अपरिहार्य छ। सो सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा स्वीकृतिका लागि दुई पटक पेश भइ प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चात फिर्ता भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयकहरूउपर यथोचित निर्णय हुन आवश्यक देखिन्छ।

उड्डयन सुरक्षासँग गाँसिएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष वायुयान दुर्घटना जाँचबुझको विषय हो। विगतका उच्चस्तरीय प्रतिवेदनहरूले  वायुयान दुर्घटना जाँचबुझका लागि छुट्टै स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं अधिकारसम्पन्न दुर्घटना जाँच निकाय (एयर ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो) को स्थापनाका लागि सिफारिस गरेको देखिन्छ। यसका लागि गैरसैनिक हवाई उडान (दुर्घटना जाँच) विधेयक तर्जुमा गरी एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्राविधिकरूपमा सक्षम दुर्घटना जाँचबुझ निकाय स्थापना गर्नुपर्छ, जसले उड्‌डयन सुरक्षामा रहेको संरचनागत एवं प्रणालीगत सुधारमा सहयोग गर्नेछ।

नेपालले रणनीतिकरूपमा महत्त्व बोकेका मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौताहरू गर्ने एवं पुराना हवाई सेवा सम्झौताहरू पुनरावकोलन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। विशेषगरी सम्झौताहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको उपयोग र आर्थिक उदारीकरणले प्रदान गरेका सम्भावनाहरू समेट्न सक्नुपर्दछ। यसले नेपालको हवाई सञ्जाललाई विश्वसँग जोड्ने र हवाई उद्योगको विकास र विस्तार गर्न  नयाँ गन्तव्यहरू प्रदान गर्दछ।

यस्तै नेपालमा ड्रोनको प्रयोग पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। यसको प्रयोग बहुआयामिक क्षेत्र (कृषि, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन, फोहर व्यवस्थापन, आपूर्ति श्रृंखला आदि) मा विस्तार भइरहेको छ। तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको ड्रोन प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न रिमोट्ली पाइलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी हवाई क्षेत्र व्यवस्थापन, गोपनीयता, सुरक्षा र व्यावसायिक उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस क्षेत्रमा विकसित नवीनतम आयामहरू समेट्दै यसको बढ्दो प्रयोगलाई नियमन र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। नेपालमा ड्रोन प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानूनी ढाँचा, अनुमति प्रणाली र जनचेतना अभिवृद्धि अनिवार्य छ।

उल्लेखित सबै कानूनी व्यवस्थाहरू विश्लेषण गर्दा कानूनी सुधारको आवश्यकता समग्रमा नेपालको नागरिक उड्डयनलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वसनीय बनाउने अपरिहार्य मार्गचित्र हुन्। नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन अब नीतिगत स्पष्टता दिइ यस क्षेत्रमा रहेका विभिन्न संस्थागत सुधार एवं पुनर्संरचना अपरिहार्य छ।

विशेषतः एयर ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी ब्यूरोको स्थापना गरी दुर्घटना जाँच कार्यलाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र र प्राविधिक बनाउन आवश्यक छ। नेपाल वायुसेवा निगमलाई पुनर्संरचना गरी व्यावसायिक, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी संस्थामा रूपान्तरण गर्ने तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामकीय र सेवाप्रदायक कार्यहरूलाई स्पष्टरूपमा अलग-अलग सञ्चालन गर्ने कार्यहरू तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

साथै द्विपक्षीय हवाई सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी नेपाली वायुसेवाहरूको बजार पहुँच र राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। यद्यपि यी सुधारहरूको मार्गमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत सुधारमा ढिलाइ, संस्थागत क्षमता अभाव र पूर्वाधार सीमितताजस्ता कमजोरीहरू रणनीतिक अवरोधका रूपमा विद्यमान छन्। यी अवरोधहरूलाई दृढ नेतृत्व, प्राविधिक दक्षता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमार्फत सम्बोधन गर्न सकेमा हामीले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई अझ सुरक्षित, दिगो र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ।

(सहसचिव मुकेश डंगोल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतमा हवाई उद्योग महाशाखा प्रमुख हुन्।)