भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण कारबाहीका बाधा

राज्यप्रतिको आम आक्रोश र अविश्वास मूलरूपमा शासकीय मामिलामा हुने गरेको भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ। आम नागरिकले चाहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई हरेकजसो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो एजेन्डा नबनाएका होइनन्। यथेष्ठ कानूनी आधार र संस्थागत संरचनासमेत मौजुद छन् तर व्यवहारमा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति २० को १९ हुन सकेको छैन।

पछिल्ला दशकमा भ्रष्टाचारलाई बहुआयामबाट हेर्न थालिएको छ। अन्तर्राष्ट्रियरूपमै रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गरिएको छ। भ्रष्टाचार, ठगी, अपराध, करछलीलगायतका विभिन्न माध्यम र कसुरबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने र उक्त कलुषित धनलाई अरु व्यापार, व्यवसायदेखि सामाजिक काममा लगाएर धोइपखाली गर्ने प्रवृत्ति झांगिएको छ। यसैलाई नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको सोच विकास भएको हो।

यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको सदस्य राष्ट्र हुनुका साथै नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र त्यसअन्तर्गत नियमावलीजस्ता कानूनी व्यवस्थासहित अनुसन्धान विभागसमेत सक्रिय छ। तर व्यवहारिक दृष्टिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको कारबाही फितलोमात्र होइन मृतप्रायः छ।

जहाँसम्म भ्रष्टाचारको सवाल छ, कुनै पनि समाज र देश यसबाट पूर्णरूपमा अछुतो हुनु सम्भव छैन तर भ्रष्टाचारलाई न्यूनतम हदमा संकुचित गर्न भने सकिन्छ। विश्वमा धेरै मुलुकले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकेका पनि छन्।

नेपाल भने भ्रष्टाचारको मामिलामा धेरै हदमा सहनशील देखिन्छ। यसको प्रतिबिम्ब ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा झल्किन्छ। ट्रान्सपरेन्सीको भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकमा नेपालको अवस्था पुछारतिर छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा नेपालको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) स्कोर ३४ छ। सीपीआई स्कोर अघिल्लो वर्षकै यथावत रहँदा वरियतामा भने दुई स्थान झरेर नेपाल १०९ औँमा पुगेको छ। सीपीआई रिर्पोटका आधारमा ट्रान्सपरेन्सीले नेपाललाई भ्रष्ट मुलुकको श्रेणीमा सूचीकृत गरेको छ। 

कर्तव्यबाट च्यूत भएको सरकार र अख्तियारको भूमिका  

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मूलरूपमा कार्यकारीको भूमिकाभित्र राखिन्छ। सरकारले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यसपछाडिको कारण सरकारका अंग र सरकारकै सम्पत्ति भ्रष्टाचार हुने भएकाले त्यसको नियन्त्रणको प्राथमिक दायित्व पनि सरकारकै हुनुपर्छ भन्ने हो। तर सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारीबाट पूर्णरूपमा अलग छ।

हाम्रो कार्यकारी वृत्तले भ्रष्टाचार नियन्त्रण स्वयंको दायित्व हो भनेर स्वीकार गरेको अवस्था छैन। हुनलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता संस्था गठन गरे पनि औचित्यहीन छन्। विभिन्न विषय र क्षेत्रगत नियमनकारी संयन्त्र र संस्था पनि नभएका होइनन् तर अवाञ्छित गतिविधि रोक्नभन्दा प्रसय दिने र त्यस्ता कार्यमा आफै मतियार हुने तिनको हविगत छ। 

जबसम्म कार्यकारीलाई नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो दायित्व किटान गरेर, स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र पर्याप्त संरचनासहित बलियो बनाइँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन। 

जहाँसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सवाल छ, यो संवैधानिक अंगको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। कतिपय कानूनी प्रश्न छन् भने कतिपय व्यवहारगत।

छनोटपूर्ण अभियोजन गरेको, कार्यकारीको छाया देखिएको, आफूलाई नियुक्ति दिलाइदिनेउपर अनुग्रहित हुने गरेको, कतिपय अवस्थामा राजनीतिक/प्रशासनिक प्रतिशोध देखिने गरेको, विकास निर्माण र प्रशासनिक गतिविधिमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर आतंक मच्चाएको आरोप आलोचकहरूले अख्तियारमाथि लगाउने गरेका छन्। 

कुनै पनि संस्था औचित्यसहित निर्माण हुन्छन्। बहुदलीय पुनर्स्थापनाको पूर्वार्ध २०४७ मा स्थापना भएको अख्तियारले राष्ट्रसेवक र राज्य ढुकुटीमा हुने भ्रष्टाचारउपर कारबाही गर्छ। अहिले हाम्रो राज्य संयन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यही संस्थामाथि निर्भर छन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (संशोधनसहित) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा तीअन्तर्गतका नियमावली, कार्यविधि इत्यादीको कानूनी आधारमा अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कारबाही गर्छ। 

नेपालमा भ्रष्टाचार कति व्यप्त छ र मानिसहरू कति पीडित छन् भन्ने कुराको संकेत अख्तियारमा परेको उजुरीले पनि दिन्छ। अख्तियारको ३५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२ अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी दर्ता कायम भएका थिए। तर मूर्तरूपमा कारबाही भने उजुरीको तुलनामा नगन्य छ। उक्त आवमा अख्तियारले एक सय ३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। 

अख्तियार आफैले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण झनै पेचिलो बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। भ्रष्टाचारको दायरा विस्तार र चुनौतीको बढोत्तरीबीच कमजोर प्रयासले नियन्त्रण कठिन हुन थालेको अख्तियारकै स्वीकारोत्ति छ। भलै पछिल्लो समय अख्तियारले ठूला मुद्दाहरूको अभियोजन गरेको छ। तर ठूला प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘अभयदान’ दिएको भन्दै अख्तियारमाथि लामो समयदेखि प्रश्न उठे। यसका केही पृष्ठभूमि, व्यवहारिक जटिलता र कानूनी प्रश्नसमेत छ।

भ्रष्टाचारसँग अनुचित कार्य जोडिन्छ। धेरै हदमा अनुचित कार्य भ्रष्टाचारको पूर्ववर्ती पनि हो तर यो अनुचित कार्यको व्यवस्था संविधानबाटै हटाइयो। त्यसअघि अनुचित कार्यको अभ्यासका क्रममा अख्तियारले अनावश्यक र दुःख दिने प्रतिशोधी हतियारकारूपमा प्रयोग गरेपछि राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानबाटै यो व्यवस्था हटाइयो।

अहिले अनुचित कार्यसम्बन्धी कुनै कानून छैन। तर यसको आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ। राजनीतिक दल र नेतृत्वले आफूविरुद्ध भविष्यमा प्रयोग हुनसक्ने भयले संविधान र कानूनमा राख्न इन्कार गरेको यो व्यवस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण झनै पेचिलो बनेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनमा यो विषयले प्रवेश पाए पनि मूर्तरूप पाएन। 

पछिल्लो समय नेपालमा आम तहमै चर्चा पाएको विषय हो, नीतिगत भ्रष्टाचार। देशको कार्यकारी सर्वोच्च संयन्त्र मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुने निर्णयलाई ‘होलसेल’ मा नीतिगत भनेर परिभाषित गरिँदै आएको छ। यो संघीय मन्त्रिपरिषद्‍ हुँदै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍सम्म संक्रमण भयो।

नीतिगत निर्णयको लेपमा मन्त्रिपरिषद्‍मा भएका स्वार्थपूर्ण र भ्रष्टाचारका कृत्यमाथि छानबिन गर्न अख्तियारले सकिरहेको छैन। अख्तियारले नीतिगत निर्णय स्पष्ट हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि गर्दै आएको थियो। मन्त्रिपरिषद्‍का निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने साधारण बुझाइका आधारमा तल्ला तहबाट हुनुपर्ने ठेक्कापट्टालगायतका स्वार्थपूर्ण निर्णय त्यहाँबाट हुने गरेका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ मा ‘मन्त्रिपरिषद्‍ वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिकरूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्नेछैन’ भन्ने व्यवस्थाका आधारमा मन्त्रिपरिषद्‍का सबै निर्णयलाई नीतिगत करार गरेर अख्तियारको सम्भावित छानबिन रोकिएको छ।

गतवर्ष राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यसबारे लामो छलफलसमेत भएको थियो। प्रमुखरूपमा यही विषय पेचिलो बन्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधनउपर समितिको छलफल टुंगो लाग्न सकेन। भलै पछिल्लो समय अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्‍को अध्यक्ष हुने प्रधानमन्त्रीउपर नै कारबाही चलाइदियो। पतञ्जली जग्गा काण्डमा अख्तियारले २०८२ जेठमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। 

अख्तियारले आफ्ना यावत् कमजोरीकाबीच चाहँदाकै अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक कारबाही गर्नमा जटिलता छन्। गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको कारबाही अख्तियारले गर्न सकेको छैन। आम नागरिकको सहभागिता र हिस्सेदारी रहने सार्वजनिक प्रकृतिका संस्थाउपर अख्तियार छिर्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियारको प्रवेश निषेध छ।

पदासिनहरूले आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयमा गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ उत्तिकै पेचिलो छ। मूल ऐनसँग बाझिनेगरी निर्देशिका, कार्यविधि बनाएर वा खुकुलो प्रावधान राखेर गर्ने भ्रष्टाचारको प्रकृतिसमेत गम्भीर छ।

२०८१ चैतमा पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को पहिलो संशोधनले कतिपय जटिलता सम्बोधन गरेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भएको प्रविधिको विस्तार, राष्ट्रिय सीमा नाघेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्मै पुगेको भ्रष्टाचारको जालो, बिचौलियाको झाँगिदो साम्राज्य र समयक्रममा विकास भएका भ्रष्टाचारका नयाँ विधिलाई निर्मूल गर्ने बलियो कानूनी आधार, संरचना र जनशक्ति अख्तियारका अत्यावश्यक छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिला 

गैरकानूनी गतिविधि गरी आर्जित सम्पत्तिलाई वैध देखाउन स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने, कारोबार छल्नेलगायतका माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दशकमा बढेर गयो। ठगी, अपराध, भ्रष्टाचार, करछलीलगायतका कानूनद्वारा वर्जित गतिविधि गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति बहुचक्रमा निक्षेपण, तहीकरण र एकीकरण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने गरेको छ।

नेपाल यससम्बन्धी विश्वव्यापी संयन्त्र वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को सदस्य राष्ट्र हो। लगत्तै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ), २०६४ जारी गरेको थियो। ऐनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ।

अहिले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकमा ग्रे-लिष्टमा छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कारबाही फितलो हुँदा २०८१ फागुनदेखि यता नेपाल ग्रे-लिस्टमा छ। दोस्रोपटक नेपाल दुई वर्षका लागि ग्रे-लिस्टमा परेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा जोखिम देखेपछि २०८० चैत ३० मा ऐनमा केही संशोधन गरेको थियो।

यसपछि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण कारबाहीको प्रभावकारितामा सुधार छैन तर ग्रे-लिस्टमा पर्दाको असर नेपाललाई देखिन थालिसकेको छ।

२०८० चैत ३० भन्दा अघि दर्ता भएका उजुरीउपरको अनुसन्धान अभियोजन विभागले नै गर्छ। त्यसयता कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायले नै सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरसमेतको अनुसन्धान गरी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ। अहिले अख्तियार, प्रहरीलगायत १३ वटा निकायलाई सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको अभियोजन गर्ने अधिकार छ।

यतिका बाबजुद पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कारबाही भने फितलो छ। राष्ट्र बैंकले पठाएको शंकास्पद कारोबार विश्लेषण गरेर छानबिन र अभियोजन गर्न विभागले सकिरहेको छैन। ‘हाइ प्रोफाइल’ र ‘पोलिटिकल एक्स्पोज्ड पर्सन’ माथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण कारबाही नगन्य छ। प्राविधिकभन्दा पनि प्रभावकारिता कमजोर भएको मुख्य चासो व्यक्त गरेर नेपाल ग्रे-लिस्टमा परेको हो। यो पाटो नेपालले अझै सुधार्न सकेको छैन।

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कारबाहीको एकल दायित्व तोकिएको विभागको उपस्थिति छानबिन र अभियोजनभन्दा पनि उल्टो ‘हाइप्रोफाइल’लाई जोगाउनेमा केन्द्रित भयो। स्थापनाको १६ वर्षमा विभागले दायर गरेको मुद्दा संख्या १३० भन्दा कम छ। सोही अवधिमा २० महानिर्देशक नै फेरिए।

नयाँ सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा सम्पत्ति विभागमार्फत् शुद्धीकरणका कारबाही केही अघि बढाउन खोजिएका छन् तर यी कारबाही हतार र सरकारका निर्देशनमा आधारित देखिन्छन्।

राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यापारिक प्रतिशोधबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण कारबाही प्रेरित हुन थालेका भन्दै आलोचकहरूले टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो जटिल छानबिन हल्का भएकामा सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ। 

जोखिममा आधारित रहेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्नुपर्ने चासोसहित कतिपय देशले यसको अवलम्बन गरिरहेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर नेपाल राष्ट्र बैंक एवं त्यस मातहतको वित्तीय अनुसन्धान इकाई (एफआईयू) र अनुसन्धानकारी निकायबीचको समन्वयमा यसको छानबिन तथा अभियोजन गर्नु आवश्यक हुन्छ तर त्यस्तो देखिएका छैनन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण जटिल मामिला हो।

कानून छलेर, अनेक चलाखी गरेर कसुरबाट सम्पत्ति आर्जन गरी, विभिन्न तह र विधि प्रयोग गरेर गरिने सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन सहज छैन। तर विभागमा नै यसको विज्ञ, विशेषज्ञ, तालिमप्राप्त र पर्याप्त जनशक्ति छैन। कतिपय निकायले त सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयको गाम्भीर्य र मर्मसमेत आत्मसात गरेको देखिँदैन। प्रहरी, अख्तियारजस्ता निकायले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा यथेष्ट मात्रामा लैजान सकेका छैनन्। 

पछिल्लो समय नेपालमा सहकारी, घरजग्गा, सुनजस्ता धातुको कारोबारलगायतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ठूलो रकम प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ। तर त्यसतर्फ छानबिन र अभियोजन न्यून छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको जालो विदेशसम्म पुगेको अवस्थामा छानबिनका लागि त्यस्तो रकम धेरै पुगेका देशसँग पारस्पारिक कानूनी सहायता सम्झौता गरिएका छैनन्।

अहिले एकाध मुलुकसँगमात्र नेपालको पारस्पारिक कानूनी सहायता सम्झौता छ। पछिल्ला वर्षमा व्यापक भएको सूचना प्रविधिको विस्तार, डिजिटल मुद्रा, कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशमा लैजाने प्रवृत्ति, हरेक क्षेत्रमा ठगी र अपराधका बदलिँदा शैलीमाझ निकायहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध प्रभावकारी कारबाही गर्न सकेका छैनन्।