रास्वपाले गरेको कानूनी वाचा : के हुन् बदल्नुपर्ने विषय?

देश विकासको समृद्ध मार्ग परिवर्तनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अनेकौँ अध्ययन भएका छन्। हरेक पटकका सरकारले समेत यसको खाका प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। योजना भएपनि काममा देखिने कमजोरीबारे औँल्याइरहँदा नीतिगतरूपमा रहेका बदल्नुपर्ने विषय अवगत हुन थालेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि आफ्नो वाचापत्रमा कानूनीरूपमा बदल्नुपर्ने विषयहरू समावेश गरेको थियो। ‘नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ नाम दिइएको उक्त वाचापत्रअनुसार अहिले सरकारले कतिपय काम सुरू गरेको छ। कानूनी अड्चन नफुकाइ अन्य काम कठिन हुने बुझेर नै रास्वपाले अघि सारेको अवधारणाको उद्यमी व्यवसायीले पनि स्वागत गरेका छन्।

रास्वपाको वाचापत्रले कानूनी सुधारमार्फत सुशासन स्थापनाको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ। तर यसलाई व्यवहारमा उतार्न दीर्घकालीन दृष्टि, समन्वय र दृढ कार्यान्वयन रणनीति आवश्यक रहन्छ।

रास्वपाले नेपालको विद्यमान कानूनी संरचनामा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। विशेषगरी शासन प्रणालीको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न कानून संशोधन र नयाँ कानून निर्माणका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।

मुख्यरूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानून कडा बनाउने, अनुसन्धान निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायको संरचनात्मक सुधार, स्वतन्त्रता र क्षमता विस्तारमा जोड दिएको छ।

त्यस्तै सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कानूनी प्रावधान थप स्पष्ट र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख छ।

गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजीलाई नेपालका ठूला पूर्वाधार र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नका लागि विशेष कानूनी सुरक्षा, 'डलर खाता' को सहजता, र प्रतिफललाई सहज फिर्ता लान सक्ने कानूनी प्रावधान बनाउने।  

न्याय प्रणाली सुधारका सन्दर्भमा रास्वपाले अदालतमा हुने ढिलासुस्ती घटाउने, प्रविधिमैत्री न्याय प्रणाली विकास गर्ने तथा न्यायमा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। यसले न्यायपालिकामा जनविश्वास बढाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। साथै प्रहरी प्रशासन र अभियोजन प्रणालीलाई व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउने कानूनी सुधारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

संघीय संरचनाअनुसार अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट पार्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिने कानूनी अस्पष्टता हटाउने विषय यसअघिदेखि नै उठ्दै आएको छ। यसले कार्यान्वयनमा देखिने दोहोरोपन र अन्योल हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र डिजिटल बनाउने उद्देश्यले विद्यमान प्रक्रियागत झन्झट हटाउन कानूनी संशोधन गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

यी प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता र प्रशासनिक सुधार अपरिहार्य छ। केवल कानून संशोधनले मात्र परिणाम दिने नभइ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

के-के छन् रास्वपाले गर्न खोजेको परिवर्तन?

- केन्द्रमा अनावश्यक रूपमा थुप्रिएको जनशक्तिलाई सेवा प्रवाह हुने प्रत्यक्ष विन्दु (सर्भिस डेलिभरी पोइन्ट) मा पुनः व्यवस्थित गर्ने। भत्ता लगायतका असंगत अतिरिक्त सुविधाहरूको सट्टा कर्मचारीको आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गर्ने। नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकांक, मूल्यांकन, पदोन्नति तथा वृत्ति विकासको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निजामती सेवा विधेयक ल्याउने।

- सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे 'बहस पत्र' तयार गर्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन्ः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैर-दलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप।

- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६६, र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ लाई संस्थागत क्षमता, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी छनोट, लगायतमा संशोधन गरी स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने।

- स‌ङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टु‌ङ्ग्याउन र 'न्यायिक कोष ऐन, २०४६' लाई समयानुकूल कार्यान्वयन गर्न तत्काल काम थाल्ने।

- राष्ट्रिय मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई जनमतका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्नेछौँ। बारम्बार एउटै व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रवृत्ति, पैसाको दुरुपयोग र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्र र सुशासनमा गम्भीर असर पुऱ्याएकोले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन तथा अन्य आवश्यक कानून संशोधन गर्नेछौँ। पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न पार्टी प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्ने।

- आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐनहरू खारेज गर्नेछौँ। झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू श्रृंखलावद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण (डुइंग बिजनेस) सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने। कुन ऐन र नियमावली खारेज वा संशोधन गर्ने भन्ने निर्णयको आधार स्वतन्त्र विश्लेषण, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०८१, एवं नेपाल उद्योग परिसंघ र उद्योग-वाणिज्य महासंघका सुझाव लिने।

- लगानी सहजीकरणका लागि आवश्यक कानून, नियमावली तथा कार्यविधिहरू निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।

- विश्वव्यापी श्रम बजारमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानूनी र नीतिगत प्रबन्ध गर्ने। श्रम ऐन तथा सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमा पार सेवा निर्यात लाई वैधानिक मान्यता प्रदान गर्ने। विदेशी कम्पनीसँग आबद्ध भई नेपालमै बसेर काम गर्ने श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी, कर व्यवस्थापन तथा विदेशी मुद्रा आर्जनलाई सहज, पारदर्शी र नियमसम्मत बनाउन बैंकिङ तथा विदेशी विनिमय नीतिमा आवश्यक सुधार गर्ने। 

- कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई टेवा पुग्ने गरी व्यापार सम्झौताहरु गर्नेछौँ। नेपालमै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक ऐन-कानून, भन्सार तथा अन्य नीतिगत सुधारहरू तत्काल गर्ने। साथै, कृषि उपजको प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका प्रभावकारी उपायहरू लागु गर्नेछौँ। प्रविधिको प्रयोगबाट कृषि उत्पादकत्व बढाउन 'फिनटेक' र 'एग्रिटेक' लाई विस्तार गर्ने।

- ऊर्जा विकास दशकको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति तयार गर्ने। ऊर्जा उत्पादनसँगै ब्याट्री, पम्प स्टोरेज वा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण, साथै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने निजी क्षेत्र मैत्री कानूनी व्यवस्था गर्ने। ऊर्जा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको संलग्नता खुला गर्ने कानूनी प्रबन्ध मिलाउने।

- नेपालका प्रमुख शहरहरुमा मध्य-कालमा विद्युतीय बस र पछि लामो दूरीको रेलमार्ग सञ्जालमा जोडिन ट्र्याम, हलुका रेल आदि समेटिनेछ। मुआब्जा वितरणमा रहेका कानूनी जटिलतालाई समाधान गर्दै, आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दै निर्माणाधीन रेलमार्गलाई सकेसम्म चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने।

- खनिज, खानी उत्खनन तथा खानी उद्योग दीर्घकालीन र उच्च आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार मान्दै आन्तरिक खपत र निर्यात विस्तार गर्न लगानीमैत्री खानी नीति तथा ऐन ल्याउनेछौँ। खनिज तथा खानी पदार्थ नियमावली, २०७६ लाई संशोधन गरी रोयल्टी दरको पुनरावलोकन गर्दै सरकारी-निजी साझेदारीमा आधारित लगानी मोडेल विकास गर्ने।

- वातावरण विनाश, पूर्वाधारमा क्षति, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अवैध उत्खनन तथा अव्यवस्थित क्रसर उद्योग सञ्चालन जस्ता विद्यमान समस्याको अन्त्य गर्न नयाँ कानून तर्जुमा गरी वातावरणीय, इन्जिनियरिङ, आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष समेटिएका स्पष्ट, मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य मापदण्डहरू लागु गर्ने।

- निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिंदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्ने। थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर-केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गरिँदै लाने। निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने।

- वन क्षेत्र र त्यसबाट प्राप्त हुने उत्पादनले अर्थतन्त्रमा बृहत्तर योगदान पुऱ्याउने गरी वन व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानून तथा नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने। चरन क्षेत्रको विकास, मासुजन्य पशुपक्षी पालन, आवश्यक पूर्वाधार विकास, आवास तथा घर-भवन निर्माणमा काठको व्यवस्थित उपयोग, आयत प्रतिस्थापन, उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति, जडीबुटी तथा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, पर्यटन, काठ उत्पादन तथा बिक्री र कार्बन व्यापारलाई प्रमुख आर्थिक गतिविधिका रूपमा लिइ आर्थिक र रोजगारीमा योगदान पुर्‍याउने गरी क्षेत्रगत तहमा वैज्ञानिक वन तथा चरन क्षेत्र उपयोग योजना बनाउने।

- पूर्वाधार निर्माण र वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको दिगो सन्तुलन कायम गर्न, वास्तविक दिर्घकालीन जोखिमहरुको उचित आँकलन तथा मूल्यांकन गर्न, साथै पूर्वाधार निर्माणमा चरम ढिलासुस्तीको स्रोत बनेका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान स्वीकृति र निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया, कानून र कार्यविधिहरूलाई तत्काल सरलीकरण गर्ने।

- गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजीलाई नेपालका ठूला पूर्वाधार र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नका लागि विशेष कानूनी सुरक्षा, 'डलर खाता' को सहजता, र प्रतिफललाई सहज फिर्ता लान सक्ने कानूनी प्रावधान बनाउने।