समृद्धिको सारथी निजी क्षेत्र : नीतिगत स्थिरता, चुनौती र आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र

देशले लामो समयको राजनीतिक संक्रमण पार गरेपछि अहिले हामी एउटा नयाँ मोडमा छौँ। पछिल्लो निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा दुई तिहाइनजिक बहुमतको सरकार बन्नु आफैँमा ऐतिहासिक घटना हो। पहिलो पटक एउटा दलले यति ठूलो जनादेश पाएर सरकार बनाएको छ। यसलाई निजी क्षेत्रले निकै सकारात्मक र उत्साहजनक रूपमा हेरेको छ।

विगतमा हामीले सधैँ एउटै कुरा दोहोर्‍याइरह्यौँ ‘सरकार स्थिर हुनुपर्छ र नीति स्थिर हुनुपर्छ।’ विगतका वर्षहरूमा हामीले देखेका छौँ कि प्रत्येक एक वा दुई वर्षमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्थे। सरकार परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो सरकारले ल्याएका राम्रा नीतिहरू पनि अलपत्र पर्थे। कर्मचारीतन्त्रमा पनि त्यस्तै समस्या थियो। एउटा सचिवले एउटा निर्णय गर्छ, दुई वर्षपछि उही सचिव अर्कै मन्त्रालयबाट फर्किएर आउँदा आफ्नै अघिल्लो निर्णयलाई उल्ट्याइदिने प्रवृत्ति पनि देखियो। यस्तो नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको थियो।

अहिलेको सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ। हामीले अपेक्षा गरेका छौँ कि अब कम्तीमा पाँच वर्ष नीतिगत स्थिरता रहनेछ। नीति स्थिर भयो भने मात्र यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि प्रभावकारी हुन्छ। निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले गरेका घोषणाहरू हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ। यसपटक दलहरूले अर्थतन्त्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। हिजोका दिनमा राजनीतिक र सामाजिक शास्त्रका कुरा मात्र बढी हुन्थे तर अहिले अर्थशास्त्रले प्राथमिकता पाउनु नै समृद्धिको संकेत हो।

निजी क्षेत्रको विश्वास र मनोबल बढाउने आवश्यकता

अहिले बैंकहरूमा झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। ब्याजदर पनि विगतको १८ प्रतिशतबाट घटेर ६/७ प्रतिशतमा झरेको छ। तर विडम्बना, बजारमा ऋणको माग छैन। लगानीकर्ताहरू नयाँ उद्योग खोल्न डराइरहेका छन्। यसको मुख्य कारण बजारमा मागको चरम अभाव हो।

जनताको क्रयशक्ति निकै घटेको छ। लाखौँ युवाहरू विदेश पलायन हुँदा आन्तरिक उपभोग गर्नेको संख्या घटेको छ। जबसम्म जनताको गोजीमा पैसा हुँदैन र उनीहरूले सामान किन्दैनन् तबसम्म उद्योगीले उत्पादन बढाउन सक्दैन।

नेपालले रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन निर्यात रणनीतिमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। व्यापार प्रतिस्थापन गर्दा पनि त्यसको परिणाम अन्ततः निर्यातसँग समकक्ष हुनुपर्ने कुरा मान्नुपर्छ।

अहिले हाम्रा उद्योगहरू आफ्नो कूल क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशतमा मात्र चलिरहेका छन्। यो अवस्था हटाउन राज्यले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ। तीन खर्बको विकास बजेट विनियोजन गर्ने तर वर्षको अन्त्यमा ६० प्रतिशत पनि खर्च नगर्ने परिपाटीले बजारमा पैसाको सर्कुलेसन रोकिन्छ। राज्यले पैसा खर्च गरेमात्र जनताको गोजीमा पैसा पुग्छ र बजार चलायमान हुन्छ।

सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको निजी क्षेत्रको विश्वास र मनोबल उच्च बनाउनु हो। जनादेशले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सरकारलाई स्थिरता प्रदान गर्ने अपेक्षा राखेको छ। यस अर्थमा सरकारले नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुने विश्वास जनतामा उत्पन्न भएको छ। इतिहासमा कमै सरकारले जनताको विश्वास र जिम्मेवारीबोधको पूर्णपालन गरेको छ, त्यसैले नयाँ सरकारले यस जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ।

साथै निजी क्षेत्रमा सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। विगतमा व्यक्तिगत र राजनीतिलक्षित आक्रमणहरू, घरमा समेत हिंसा र तोडफोडका घटनाहरू भएका थिए, जुन निन्दनीय छन्। सरकारले दोषीहरूको खोजी र कानूनी कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले मात्र निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानीको वातावरण सुधार हुनेछ।

सरकारले निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र क्रयशक्ति बढाउने कदम चाल्नु आवश्यक छ। हाल जनतामा क्रयशक्ति कम भएको र निजी क्षेत्रले आवश्यक पुँजी निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ। विकास निर्माण कार्यहरू पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेका छैनन्। बजेटको ठूलो अंश पूर्णरूपमा खर्च भएको छैन। उदाहरणका लागि ३ खर्बको विकास बजेट मध्ये केवल १.८/२ खर्बजति मात्रै व्यवहारिकरूपमा खर्च भएको छ। यसले विदेश पलायन र रोजगार सिर्जनामा प्रभाव पारेको छ।

हामीलाई केवल ‘काम गर्ने वातावरण, स्थिर नीति र सम्मानजनक व्यवहार’ चाहिएको छ। निजी क्षेत्रले नाफा खोज्छ तर त्यो नाफाले पुन: लगानी र नयाँ उद्योगको बाटो खोल्छ।

राज्यले निजी क्षेत्रको लगानी र क्रियाकलापको वातावरण सुधार्न पहल गर्नुपर्छ। नयाँ लगानी र इन्नोभेसनका लागि प्रोत्साहन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रले नाफा कमाएमात्र नयाँ उद्योग खोल्ने र नयाँ सोच लागु गर्ने सम्भावना हुन्छ। यसका लागि स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य नीति र निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।

राज्यको भूमिका उद्योग सञ्चालनमा होइन अभिभावक, समन्वयकारी र नियामकको रूपमा हुनुपर्छ। विगतका निजीकरण र उद्योग सञ्चालनका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउनु र प्राइभेट सेक्टरमा उद्योगको स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ। उद्योगको ओनर परिवर्तन भए पनि उद्योग बन्द नहुने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

सरकारले उद्योग र निजी क्षेत्रको विकासमा लगानी, सुरक्षा, नीतिगत स्पष्टता, क्रयशक्ति वृद्धि र कानूनी दायरा सुनिश्चित गरी दीर्घकालीन स्थायित्व र आर्थिक विकासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसले मात्र रोजगार, उत्पादन, व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्नेछ।

नेपाल ७० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोग्य वस्तुको आयातमा निर्भर छ। यसलाई धेरैले समस्या मान्छन् तर म यसलाई ठूलो 'अवसर' देख्छु। त्यो ७० प्रतिशतको आयात हुनु भनेको हाम्रो लागि एउटा ठूलो खाली बजार उपलब्ध हुनु हो। यदि हामीले ती वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउने हो भने लगानीको ठूलो ढोका खुल्छ।

सानो सियो पनि बन्दैन भनेर चित्त दुखाउनुभन्दा अहिले नेपालमा मोटरसाइकल र गाडीको एसेम्बलिङ सुरु भएको कुरालाई गर्वका साथ हेर्नुपर्छ। अब हामीले एसेम्बल मात्र होइन 'कम्पोनेन्ट इन्डस्ट्री' मा जानुपर्छ।

सरकारले 'मेड इन नेपाल' लाई नारामा मात्र होइन व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। सरकारी कार्यालयमा विदेशी बिस्कुट र चिया होइन स्वदेशी उत्पादनमात्र अनिवार्य गरिनुपर्छ। जबसम्म राज्यले आफ्नै उत्पादनलाई माया गर्दैन, तबसम्म बाह्य लगानी पनि आकर्षित हुँदैन।

थुन्ने होइन, सुन्ने संस्कार अपरिहार्य

नयाँ सरकार आएसँगै निजी क्षेत्रमा केही उत्साहका साथै केही त्रासका रेखाहरू पनि देखिएका छन्। विशेष गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य आर्थिक मुद्दाहरूमा राज्यले चालेका केही कदमहरूले व्यवसायी त्रसित छन्।

केही घटनाक्रमहरूले ‘सबै क्षेत्रमा राज्यले डण्डा मात्र चलाउन खोजेको हो कि?’ भन्ने आभास दिलाएको छ। तर हालै अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा हामीले स्पष्ट आश्वासन पाएका छौँ।

हाम्रो माग सधैँ एउटै छ ‘पहिले सुन्नुस्, त्यसपछि मात्र थुन्नुस्।’

कुनै व्यवसायीमाथि आर्थिक प्रश्न उठ्दैमा उसलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरेर हतारमा थुनिहाल्ने र उसको सामाजिक मानमर्दन गर्ने काम हुनु हुँदैन। यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने उसलाई कानूनबमोजिम दण्ड र जरिवाना हुनुपर्छ तर अनुसन्धानकै नाममा उद्योगधन्दा बन्द गराउने र मान्छेलाई हतोत्साही बनाउने काम रोकिनुपर्छ।

अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै ‘निजी क्षेत्रलाई थुन्ने होइन, सुन्ने र जरिवानाबाटै समाधान खोज्ने’ प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। यो सोच कार्यान्वयन भएमा मात्र निजी क्षेत्र ढुक्क भएर लगानी गर्न अघि बढ्नेछ।

राज्यले व्यापार गर्ने कि सहजीकरण गर्ने?

हामी प्रस्ट छौँ राज्यले उद्योग र व्यापार गर्ने होइन। विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूको हविगत हामीले देखिसकेका छौँ। राज्यसँग कुशल टिम छैन, जसले गर्दा सरकारी उद्योगहरू सधैँ घाटामा गए। राज्यले त केवल 'अभिभावक' र 'नियमनकारी' भूमिका खेल्ने हो।

अहिले सरकारले केही रुग्ण उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने कुरा गरेको छ। यो स्वागतयोग्य छ तर ती उद्योगहरू सरकार आफैँले चलाउने गल्ती गर्नु हुँदैन। बरु पीपीपी (सार्वजनिक-निजी साझेदारी) मोडलमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ।

दुग्ध विकास संस्थान जस्ता संस्थाहरूलाई राज्यले करोडौँ अनुदान दिने अनि त्यही अनुदानको पैसाले निजी क्षेत्रका उद्योगहरूसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्य न्यायसंगत छैन। राज्यले त स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण र औद्योगिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने हो।

स्थानीय तह र औद्योगिक सुरक्षाको चुनौती

संघीयतामा स्थानीय सरकारहरू शक्तिशाली भएका छन् तर कतिपय स्थानीय तहका निर्णयहरू उद्योगमैत्री छैनन्। ‘जग्गाको ३० प्रतिशतमा मात्र उद्योग बनाउन पाउने र ७० प्रतिशत खाली राख्नुपर्ने' जस्ता अव्यवहारिक नियमहरूले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ।

त्यस्तै ४०/५० वर्षअघि जंगल र स्याल दौडने ठाउँमा स्थापना भएका उद्योगहरूलाई अहिले 'बस्ती बढ्यो' भन्दै हटाउन खोज्नु गैरजिम्मेवारीपन हो।

उद्योग भनेको बिरालोले बच्चा सारे जस्तो सार्ने चिज होइन। यसको ठूलो लागत हुन्छ। उद्योगले प्रदूषण गर्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रविधि लगाउनुपर्छ तर उद्योग नै सार्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नु हो।

स्थानीय तहले उद्योगलाई 'दुहुनो गाई' मात्र सम्झेर जथाभाबी कर थप्नु हुँदैन। हाम्रो ट्याक्स-टू-जीडीपी रेसियो छिमेकी देशहरूको तुलनामा निकै माथि छ, जसले हाम्रा उत्पादनहरूलाई महँगो र अप्रतिस्पर्धी बनाइरहेको छ।

१५ वटा ऐन संशोधन र डिजिटल क्रान्ति

सरकारले १५ वटा पुराना र झन्झटिला ऐनहरू संशोधन वा खारेज गर्न घोषणा गरेको छ। कालाबजारी ऐनदेखि एजेन्सी ऐनसम्मका पुराना कानूनहरूले अहिलेको आधुनिक अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्।

सरकारले 'क्यासलेस, पेपरलेस र फेसलेस' सेवाको जुन प्रतिबद्धता जनाएको छ, त्यसलाई ३ देखि ६ महिनाभित्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। अनलाइन सिस्टम भएपछि भ्रष्टाचार घट्छ र व्यवसाय गर्ने लागत पनि कम हुन्छ।

जनता, निजी क्षेत्र र सरकार यी तीन पक्षको सहकार्यले मात्र स्वदेशी उत्पादनको उपयोग बढाउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने सम्भावना सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

सरकारले पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने र १२ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य भेट्न निजी क्षेत्रको सहभागिता ८५ प्रतिशत हुनुपर्छ।

हाम्रो अनुसन्धानले के देखाउँछ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान र ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले नै दिएको छ। यदि हामीलाई काम गर्ने वातावरण र नीतिगत स्पष्टता दिइन्छ भने हामी १० लाखभन्दा बढी रोजगारी थप्न तयार छौँ। तर यसका लागि कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विशेष सहुलियत र पूर्वाधार आवश्यक छ।

व्यवसायिक र वित्तीय क्षेत्रमा अहिले अवलम्बन गर्नुपर्ने कदमहरूको चर्चा गर्दा निजी क्षेत्रको डिमान्ड, वातावरण, नीतिगत स्पष्टता र वित्तीय व्यवहार सबैलाई समेट्न आवश्यक छ। वर्तमान वित्तीय वातावरणमा ब्याजदर ६ प्रतिशत छ, विगतमा १८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर यसले बजार र व्यावसायिक क्षेत्रमा अपेक्षित सन्तुलन र लाभ उत्पन्न गरेको छैन। वित्तीय क्षेत्र र व्यवसाय दुवैको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न एउटा सन्तुलित बिन्दु निर्माण गर्न आवश्यक छ।

सरकारले यसमा स्पष्ट नीतिहरू लिनु पर्छ। कालाबजारी नियन्त्रण, अनलाइन प्रणाली, क्यासलेस, पेपरलेस, फेसलेस कारोबार, डिजिटाइजेसन जस्ता पहलहरूलाई अघि बढाउने अवसर मिलेको छ। डिजिटलाइजेसनमा सरकारले सक्रिय र छिटो कदम चाल्ने तयारी गरेको देखिन्छ। जसमा तीनदेखि छ महिनाभित्र केही परिवर्तनहरू ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा आयातमा निर्भर भइरहँदा पेट्रोलियम र ग्यास स्रोतहरू केही अनुसन्धानमा छन्। दैलेखमा ग्यासमा भेटिएको भए पनि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापन तत्काल नहुने अवस्था छ। यसलाई सम्भावित अवसरको रूपमा हेरेर उत्पादन र औद्योगिक विकासमा लगानी गर्न आवश्यक छ। सरकारले आयात प्रतिस्थापन र घरेलु उत्पादन बढाउने नीति निर्माणमा ध्यान दिनु पर्छ।

सामान्य उपभोक्ताले केलाई प्राथमिकता दिन्छन् त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा मानिसहरू विदेशी ब्राण्डको जुत्ता र विदेशबाट ल्याइएको जिन्स लगाउने प्रवृत्तिमा छन्। हाम्रो आफ्नै उत्पादन हुने वस्तु खपत गर्ने, प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नु पनि जरुरी छ। यसमा सार्वजनिक भावना र भावनात्मक समर्थन आउनु आवश्यक छ। केवल राज्यको पहलले मात्र पुग्दैन। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरे पनि उपभोक्ताले त्यसलाई अपनाउँदैनन् भने परिणाम अपेक्षित हुँदैन।

निजी क्षेत्रको उत्पादन र सरकारी नीति सँगसँगै जनताको सक्रिय सहभागिता हुनु आवश्यक छ। जनता, निजी क्षेत्र र सरकार यी तीन पक्षको सहकार्यले मात्र स्वदेशी उत्पादनको उपयोग बढाउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने सम्भावना सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

आर्थिक कुटनीति

दुईवटा विशाल अर्थतन्त्र (भारत र चीन) को बीचमा हामी छौँ। हाम्रा लागि यो एउटा ठूलो बजार हो। अबको हाम्रो परराष्ट्र नीति 'आर्थिक कुटनीति' मा केन्द्रित हुनुपर्छ। विगतमा 'डब्लूटीओ'मा जाँदा हामीले अलि हतार गर्यौँ कि जस्तो देखिन्छ। आज अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूले पनि आफ्ना उद्योग बचाउन 'प्रोटेक्सनिजम' र 'रेसिप्रोकेट ट्यारिफ' को कुरा गरिरहेका छन्। हामीले पनि हाम्रा स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउन केही सुरक्षात्मक कदमहरू चाल्नैपर्छ।

नेपालले रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन निर्यात रणनीतिमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। व्यापार प्रतिस्थापन गर्दा पनि त्यसको परिणाम अन्ततः निर्यातसँग समकक्ष हुनुपर्ने कुरा मान्नुपर्छ।

साथै एलडीसी ग्रेजुएसन प्रक्रियासँग सम्बन्धित चुनौतीहरू पनि छिट्टै आइरहेका छन्। उदाहरणका लागि बंगलादेशले जापानसँग गरेको सम्झौताअनुसार २०३० पछि एलडीसी ग्रेजुएसनको समयमा २६ वर्षको अवधि लिएर एक रिल्याक्सेसन पिरियड पाएको थियो। त्यसपछि ३० वर्षपछि उनीहरूले फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट अन्तर्गत आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न सकेका छन्।

नेपाल सरकारको जिम्मेवारी यस्ता परिस्थितिमा स्पष्ट छ। विदेशमा नेपाली वस्तु पुर्‍याउनका लागि बाइलाटरल एग्रीमेन्ट र फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट गर्नुपर्नेछ। साथै वैदेशिक निकाय र दूतावासहरूले पनि सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक छ। उनीहरूले नेपालको वस्तु प्रवर्द्धन गर्ने, व्यापारिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने र लगानीकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने काम गर्नुपर्छ।

नेपालमा अवस्थित केही दूतावासहरूले यसमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ। उनीहरूले स्पष्ट र व्यावसायिक ढंगले व्यापारिक संवाद गर्दै नेपाली वस्तु र उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरेका छन्। यस किसिमको सकारात्मक र रणनीतिक सोच नेपालले पनि अपनाउन आवश्यक छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सही तरिकाले बेच्ने लगानी आकर्षित गर्ने र निर्यात बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नु अब अत्यावश्यक छ।

निजी क्षेत्र र सरकार एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन्। निजी क्षेत्र बलियो भयो भनेमात्र राज्यले धेरै कर संकलन गर्न सक्छ र त्यो रकमले विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न सकिन्छ। व्यवसायी बलियो हुनु भनेको साहु धनी हुनुमात्र होइन, यसले देशमा पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्छ।

हामी सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ। नयाँ सरकारको जोश र निजी क्षेत्रको अनुभवलाई जोड्ने हो भने नेपालको समृद्धि धेरै टाढा छैन। हामीलाई केवल ‘काम गर्ने वातावरण, स्थिर नीति र सम्मानजनक व्यवहार’ चाहिएको छ। निजी क्षेत्रले नाफा खोज्छ तर त्यो नाफाले पुन: लगानी र नयाँ उद्योगको बाटो खोल्छ। अबको ५ देखि ७ वर्षमा नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मुलुकमा रूपान्तरण गर्न हामी सबै एक भएर लाग्नुपर्छ।