कानूनभन्दा छिटो विकास भइरहेको प्रविधि : सहज छैन क्रिप्टो र अनलाइन बेटिङ प्रतिबन्ध

प्रविधिको विकाससँगै थपिँदै गएको जटिलताले क्रिप्टोकरन्सी र अनलाइन बेटिङजस्ता गतिविधिलाई कानूनले प्रतिबन्ध लगाए पनि पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन देखिएको छ। नेपालमा प्रतिबन्धबीच पनि यी गतिविधि रोकिएका छैनन्। लुकीछिपी चलिरहेकै छ।

इन्टरनेटको विकेन्द्रीकृत संरचना, भीपीएनजस्ता उपकरणहरूको सहज प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूको पहुँचका कारण यस्ता गतिविधि देशको सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैनन्। प्रयोगकर्ताहरू सजिलै आफ्नो पहिचान लुकाएर वा विदेशी सर्भर प्रयोग गरेर कानूनी निगरानीबाट बच्न सक्छन्। त्यसैले केवल प्रतिबन्ध लगाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।

प्रविधि कानूनभन्दा छिटो विकसित भइरहेको हुन्छ। अर्कोतर्फ माग उच्च रहँदासम्म यस्ता गतिविधि रोक्न झन कठिन हुन्छ। छिटो नाफा कमाउने चाहना, मनोरञ्जन वा वैकल्पिक लगानीका रूपमा क्रिप्टो र बेटिङतर्फ आकर्षित भइरहेका हुन्छन्। यदि पूर्ण प्रतिबन्ध मात्र लगाइयो भने यस्ता गतिविधि भूमिगतरूपमा झन जोखिमपूर्ण ढंगले सञ्चालन हुन सक्छन्। जसले ठगी, वित्तीय अपराध र उपभोक्ता सुरक्षा जस्ता समस्या बढाउन सक्छ।

धेरै देशहरूले यस्ता गतिविधिमा पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा नियमन, जनचेतना र प्रविधिमैत्री कानूनी संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। एसियाकै धेरै देशले डिजिटल सम्पत्ति र अनलाइन बेटिङलाई नियमनमार्फत व्यवस्थित गरिरहेका बेला नेपालले पूर्ण निषेधको बाटो रोजेको छ। यसको परिणामस्वरूप राज्यको निगरानी, कर प्रणाली र उपभोक्ता संरक्षण बाहिर एउटा ठूलो भूमिगत अर्थतन्त्र विकसित भएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पदभार सम्हालेपछि सरकारले यस क्षेत्रमा थप कडाइ गरेको छ। सरकारले ल्याएको १०० बुँदे शासन सुधार कार्ययोजनामा अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। उक्त कार्ययोजनाअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २४ घण्टाभित्र सबै सट्टेबाजी प्लेटफर्म बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसअनुरुप हालसम्म वान एक्सबेट, मोस्टबेट र पेरिम्याचजस्ता प्लेटफर्मसहित ७ हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द गरिएका छन्।

प्रविधिको विषय कसैले निर्देशन दिएर, नियम बनाएर हुने कुरा होइन। यो निरन्तरको प्रक्रिया हो। दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ। शिक्षा र चेतना अभिवृद्धिमार्फत काम गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ। 

सरकारले पछिल्लो समय कानूनी कारबाहीलाई पनि तीव्रता दिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र विज्ञापन नियमन ऐनअनुसार अनलाइन सट्टेबाजीमा संलग्न भए एक वर्षसम्म कैद, १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र सम्बन्धित सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। प्राधिकरणले भीपीएन प्रयोग गरी प्रतिबन्ध छल्न खोज्ने गतिविधिसमेत निगरानी गरिरहेको जनाएको छ।

नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी र बेटिङमा कारोबारमात्र होइन प्रचारसमेत गैरकानूनी मानिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, विदेशी विनिमय (नियमन) ऐन २०१९ र राष्ट्रिय दण्डसंहिता २०७४ अन्तर्गत यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई ३ देखि ७ वर्षसम्म कैद र कारोबार रकमको तीन गुणासम्म जरिवाना हुन सक्छ।

यस्तोमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो क्रिकेट लिगमा घुमाउरो शैलीले बेटिङ कम्पनीहरूको विज्ञापन छिरेको विषय कसैबाट लुकेको छ। नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा सट्टेबाजी वेबसाइटहरूको छद्म विज्ञापन देखिएका थिए।

क्यान फेडेरेसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा वन कभर प्राइभेट लिमिटेडका सीईओ चिरञ्जिवी अधिकारी सरकारले रोडम्याप तयार गरेर नियमन गर्दा नै उपयुक्त हुने बताउँछन्। 'अब यो पर्मानेन्ट ब्यान त सम्भव हुँदैन बरु विस्तारै फेजवाइज सरकारले रोडम्याप तयार गरेर नियमन गर्दा उपयुक्त हुन्छ। ब्यान्डको पोसिबिलिटी कस्तो छ भन्दाखेरि आईटी भनेको कसैले निर्देशन दिएर नियम बनाएर हुने चिज होइन। यो प्रोसेसमा जाने चिज हो। यसको लागि लंग टर्म प्लानिङ चाहिन्छ। एजुकेट र अवेर गरेर टेक्निकल्ली के हदसम्म गर्न सक्यो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ' उनले भने।

आईपी एड्रेस परिवर्तन गरेर, प्रोक्सी गरेर वा भीपीएन प्रयोग गरेर बेटिङ र त्यस्ता अन्य कारोबार गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न नेपालसँग पर्याप्त जनशक्ति र अनुसन्धान व्यक्ति नरहेको अधिकारी बताउाछन्। 'कस्तो छ भन्दा यसको लागि लङटर्म प्लानिङ चाहिन्छ। पहिला टिकटक बन्द हुँदा, सोसल मिडिया बन्द हुँदा मान्छेले चलायो नि हैन? अब त्यो भीपीएन प्रयोग गरेर, थर्ड पार्टी सफ्टवेर चलाउने प्रोक्सी सर्भरहरूबाट युवाहरूले जसरी पनि चलाउँछन्।'

हुन त सरकारका आफ्नै चिन्ता छन्। नियामक निकायहरू वित्तीय अस्थिरता, अनियन्त्रित पुँजी बाहिरिने जोखिम र क्रिप्टोको नाममा हुने ठगीबारे सचेत छन्। रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले अनियमित डिजिटल कारोबारले औपचारिक बैंकिङ प्रणाली कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। तर प्रतिबन्धकै कारण नयाँ समस्या देखिएको सरकारी अध्ययनहरूले नै औँल्याएको छ।

सन् २०२४ को वित्तीय सूचना इकाइको प्रतिवेदनअनुसार ठगीका पीडितहरू आफै गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न भएको डरले उजुरी दिन हिच्किचाउँछन्। यसले पिरामिड स्किम र फिसिङजस्ता ठगीलाई सहज बनाएको छ। कारबाही बढे पनि गतिविधि रोकिएको छैन। सन् २०२४ देखि २०२५ बीच ५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ। शंकास्पद कारोबार भएका बैंक खाता रोक्का गरिएको छ। इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई प्लेटफर्म ब्लक गर्न निर्देशन दिइएको छ। तर पनि कारोबार जारी छ।

पियर टू पियर नेटवर्कमार्फत क्रिप्टो किनबेच भइरहेको छ। प्रयोगकर्ताहरू भीपीएन प्रयोग गरेर सट्टेबाजी साइटमा पहुँच कायम राखिरहेका छन्। करिब ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबरको रकम अवैध सट्टेबाजी नेटवर्कमार्फत प्रवाह भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ। यसले कानून र व्यवहारबीचको दूरी देखाउँछ। पूर्णप्रतिबन्धले समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। यसले गतिविधिलाई झन असुरक्षित बनाएको छ। ठगीमा परेकाहरूले कानूनी संरक्षण पाउँदैनन्। राज्यले सम्भावित कर राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ।

जब कि भारतले क्रिप्टो आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लगाएको छ। जापान र फिलिपिन्सले स्पष्ट नियामक संरचना बनाएका छन्। फिलिपिन्समा नियामक निकायले अनलाइन गेमिङलाई इजाजतपत्र, अनुगमन र कर प्रणालीभित्र ल्याएको छ। बेलायतमा नियमनपछि अधिकांश सट्टेबाजी वैध प्रणालीभित्र आएको छ र ठूलो राजस्व संकलन भइरहेको छ। नेपालले भने अहिलेसम्म यी क्षेत्रबाट कुनै राजस्व उठाएको छैन। नीतिगतरूपमा पूर्ण खुला गर्नु अहिलेका लागि जोखिम हुने भए पनि चरणबद्ध नियमनको पक्षमा सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा परीक्षण, सीमित दायरामा इजाजतप्राप्त क्रिप्टो एक्सचेन्ज सञ्चालन, कडा केवाईसी र एएमएल मापदण्ड लागु, अनलाइन सट्टेबाजीका लागि नियामक निकाय स्थापना र उमेर प्रमाणीकरण व्यवस्था जस्ता काम गर्न सकिन्छ। यस्ता कदमले पारदर्शिता बढाउन, राजस्व संकलन गर्न र प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि पूर्ण निषेधभन्दा अध्ययन र नियमनतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएको छ। अहिले नेपाल एक किसिमको द्विविधामा छ। कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको छ, व्यवहारमा गतिविधि जारी छ। गुमेको राजस्व, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता र असुरक्षित अवस्थामा रहेका प्रयोगकर्ताबीच सरकारले मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्छ।