दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत स्थिरता

देशको आर्थिक विकास र पुँजी निर्माणको प्रक्रियामा सेयर बजारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। छरिएर रहेका बचतलाई एकत्रित गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पूर्वाधार र उद्योगहरूमा परिचालन गर्ने मुख्य माध्यम नै पुँजी बजार हो।

नेपालमा सेयर बजारको इतिहास धेरै लामो नभए पनि पछिल्लो समय यसमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ। लगानीकर्ताको बढ्दो संख्यासँगै बजारमा चुनौती पनि थपिँदै छन्। हालको बजारको अवस्था, कानूनी झन्झट र संरचनागत कमजोरीलाई केलाउँदा नेपालको सेयर बजारलाई थप परिपक्व, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ।

लगानीकर्ताको संरक्षण सुनिश्चित गर्नु नै बजार सुधारको पहिलो र महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सेयर बजारमा जोखिम हुन्छ, यो विश्वव्यापि अभ्यास नै हो तर त्यो जोखिम व्यावसायिक हुनुपर्छ। कसैको जालसाजी वा चलखेलका कारण जोखिम सिर्जना हुनु हुँदैन। यसमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।

अहिले सेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ अर्थात् भित्री कारोबार र कर्नरिङ जस्ता क्रियाकलाप बढ्दै गैरहेकाले यसको पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई थप अधिकारसम्पन्न र प्राविधिकरूपमा दक्ष बनाउनुपर्छ।

भित्री सूचनाका आधारमा सेयरको मूल्यमा असर पार्नेहरूलाई जरिवानामात्र नभइ फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ। भर्खर बजारमा प्रवेश गरेका साना लगानीकर्ताहरू, बजारको उतारचढावका बारेमा कम जानकार हुन्छन्। उनीहरूको लगानी सुरक्षित गर्न ’इन्भेस्टर प्रोटेक्सन फण्ड’ लाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ।

सेयर बजार लाखौँ नागरिकको भविष्यको बचत जोडिएको क्षेत्र हो। तर दुर्भाग्यवश हाम्रा नियामक निकाय र सरकारका नीतिहरू सधैँ ’हुन्छ’ र ’गर्दैछौँ’ भन्ने शब्दमै अल्झिएका देखिन्छन्।

कम्पनीहरूले दिने सूचनाको शुद्धता र समयबद्धतालाई नियमन गर्ने निकायले कडाइका साथ पालना गराउन सकेमा मात्र आम लगानीकर्ताले आफू सुरक्षित रहेको महसुस गर्न सक्छन्। लगानीकर्ताहरू दशकौँदेखि सुनिँदै आएका मीठा आश्वासन र कागजमा सीमित सुधारका योजनाहरूबाट थकित भइसकेका छन्। ठूला लगानीकर्तादेखि साधारण लगानीकर्तासम्मले अब आश्वासनमात्रै होइन, काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्दै दबाब दिइरहेका छन्।

अहिलेको बजारको अवस्थालाई नियाल्दा परिसूचक अन्योलपूर्ण छ। जहाँ ठूला र अनुभवी लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् भने खुद्रा लगानीकर्ताहरूले मात्रै बजार धानिरहेका छन्।

बजार सुधारको पहिलो र अनिवार्य सर्त भनेकै सरकारको नियत र नीतिको तालमेल हो। जबसम्म सरकारले पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र वा जुवाघरको रूपमा हेर्ने संकुचित मानसिकता त्याग्दैन तबसम्म वास्तविक सुधार असम्भव छ।

सरकारले भाषणमा ’बजारमैत्री’ शब्द प्रयोग गरेर मात्र पुग्दैन। त्यो मैत्रीभाव बजेटका बुँदाहरू र राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीतिहरूमा स्पष्ट देखिनुपर्छ। लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो पुँजी भनेको ’विश्वास’ हो, तर पटक-पटकका नीतिगत अस्थिरताले त्यो विश्वासलाई निकै कमजोर बनाएको छ। बजेटमा एउटा कुरा आउने र कार्यान्वयनमा अर्को झमेला थपिने परिपाटीले गर्दा दीर्घकालीन लगानीको वातावरण खल्बलिएको छ।

बजारको अर्को गम्भीर चुनौती माग र आपूर्तिको असन्तुलन हो। पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युतलगायतका सयौँ नयाँ कम्पनीहरू बजारमा सूचीकृत भए, जसले सेयरको आपूर्ति त उल्लेख्य बढायो तर त्यो सेयर खरिद गर्न सक्ने मागको दायरा भने विस्तार हुन सकेन।

माग बढाउनका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई बजारमा प्रवेश गराउने कुरा वर्षौँदेखि चर्चामा मात्र सीमित छ। विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको पुँजी र सीपलाई नेपालको सेयर बजारमा आकर्षित गर्न सक्ने हो भने तरलताको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने थियो।

त्यस्तै संस्थागत लगानीकर्ताहरूको हात बाँध्ने खालका नियमहरू, जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेयर खरिदबिक्रीमा लगाइएको ६ महिने बन्देज तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्छ। सरकारका विभिन्न कोषहरूमा थुप्रिएर बसेको अर्बौँ रुपैयाँलाई बजारमा परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि बनाउन ढिला भइसकेको छ।

नियामक निकायहरूको कार्यक्षमता र स्वायत्ततामा पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डजस्तो महत्त्वपूर्ण संस्था नेतृत्वविहीन हुने वा राजनीतिक हस्तक्षेपको छायामा पर्नुले समग्र बजारको सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ। बोर्डलाई पूर्णस्वायत्त र पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध गराएर नियामकका रूपमा स्थापित नगरेसम्म साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुन सक्दैन।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी बजारलाई प्रभावित पार्ने र गलत सूचना फैलाएर सोझा लगानीकर्तालाई फसाउने गिरोहहरू सक्रिय छन्। यस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानूनी कारबाही र स्पष्ट नियमनकारी ढाँचा आवश्यक छ।

साथै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ जस्ता पूर्वाधारजन्य संस्थाहरूको आधुनिकीकरण र पुनर्संरचना गरेर मात्र हामी विश्वस्तरीय बजारको परिकल्पना गर्न सक्छौँ।

नेपालको सेयर बजार अझै पनि परम्परागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलित इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्स जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरू नेपालको सेयर बजारमा भित्राउन ढिला गर्नु हुँदैन। यी उपकरणहरूले बजारमा तरलता मात्र बढाउँदैनन् बरु बजार घट्दा पनि नाफा कमाउन सकिने वा जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने विकल्पहरूका रुपमा काम गर्छन्।

यस्ता प्रविधि र उपकरणहरू भित्र्याउन प्राविधिक तयारीभन्दा पनि नीतिगत साहसको खाँचो देखिएको छ। आईपीओ प्रणालीमा पनि परिवर्तनको खाँचो छ। अहिलेको १० कित्ते नीतिले संख्यात्मकरूपमा लगानीकर्ता बढाए पनि गुणात्मक रूपमा बजारलाई परिपक्व बनाउन सकेको छैन। वास्तविक मूल्य निर्धारणका लागि बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै ठूला र उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सीडीएससीको प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउँदै पूर्णरूपमा मानवीय हस्तक्षेपमुक्त गराउनु पर्छ। कम्पनीहरूले गर्ने हरेक निर्णय, नाफा-नोक्सानको विवरणलगायतका सूचना आमलगानीकर्ताको पहुँचमा पुग्ने गरी ’रियल-टाइम’ प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ।

अहिलेको अवस्थामा कतिपय कम्पनीहरूले सूचना लुकाउने वा ढिलो गरी सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा पहुँचवालाहरूले मात्र लाभ लिने र सामान्य लगानीकर्ता मारमा पर्ने गरेका छन्। यसलाई रोक्न सूचीकृत कम्पनीहरूको सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी त्यसको नियमित अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। पारदर्शी बजारले नै विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्छ।

नेपालको आर्थिक विकास र दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत स्थिरता महत्त्वपूर्ण छ। सेयर बजारका नियमहरू र राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीतिहरूबीच अक्सर द्वन्द्व देखिने गरेको छ। जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूमा सधैँ त्रासमा छन्। सेयर बजारका नीतिहरू निर्माण गर्दा दीर्घकालीन असरलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।

अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि फरक-फरक पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरी लामो समयसम्म सेयर होल्ड गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। यसले बजारमा हुने अनावश्यक उतारचढावलाई कम गरी स्थिरता ल्याउन मद्दत गर्छ। ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित र सुलभ बनाउनुपर्छ ता कि तरलताको अभावमा बजार धराशायी नहोस्।

पुँजीगत लाभकरको विषयमा वर्षौँदेखि देखिएको अन्योललाई सधैँका लागि अन्त्य गरी यसलाई अन्तिम करको रूपमा स्थापित गर्नु नै आत्मविश्वास पुनर्निर्माणको प्रस्थानविन्दु हुनुपर्छ। 

बजारको दिगो विकासका लागि वित्तीय साक्षरतालाई काठमाडौंका ठूला होटेलबाट निकालेर प्रदेश र स्थानीय तहका कुना-काप्चासम्म पुर्‍याउनु पर्छ। जबसम्म आम नागरिकले सेयर बजारलाई बचत र लगानीको सही माध्यमका रूपमा बुझ्दैनन् तबसम्म बजारको जग बलियो हुँदैन।

वर्तमान सरकार नागरिकको बलियो समर्थनमा उभिएको छ। सरकारले आफ्ना चुनावी प्रतिवद्धताहरूलाई सम्झनु पर्छ। वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र समृद्ध नेपालको सपना पुँजी बजारको सक्रिय सहभागिताबिना अधुरो रहनेछ। स्थिर सरकार हुनुमात्र ठूलो कुरा होइन। त्यो स्थिरताले कत्तिको स्थिर र भरपर्दो नीतिहरू निर्माण गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

छिमेकी मुलुक भारतले लिएको व्यवसायमैत्री नीति र डिजिटल रूपान्तरणले त्यहाँको सेयर बजारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएकाे छ। यसविपरीत नीतिगत अस्पष्टता र असन्तुलित कर प्रणालीले विकसित मुलुकका बजारहरू पनि धराशायी भएका उदाहरणहरू छन्। नेपालले यी दुवै पाठबाट सिक्नुपर्छ।

अहिलेको सरकारले सुरु गरेका भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र सुशासनका प्रयासहरू दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक भए तापनि बजारमा पर्न सक्ने अल्पकालीन धक्कालाई व्यवस्थापन गर्न विशेष प्याकेजहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ। बजारको मनोविज्ञानले देशको आर्थिक भविष्यलाई संकेत गर्दछ। लगानीकर्ताले जब भविष्य सुरक्षित देख्छन् तबमात्र उनीहरूले आफ्नो मेहनतको कमाइ बजारमा खन्याउँछन्। 

नेपालमा नीति निर्माताले बजारलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यम वा केही सीमित व्यक्तिको खेलमैदानका रूपमा मात्र बुझ्ने गल्ती गरिरहेका छन्। बजारमा तरलताको अभाव हुनु, ब्याजदरको उतारचढावले लगानीकर्तालाई थिच्नु र नियामकले समयमा उचित निर्देशन दिन नसक्नुले बजारलाई परिपक्व हुनबाट रोकेको छ। अहिलेको डिजिटल युगमा पनि हाम्रा धेरै प्रक्रियाहरू झन्झटिला र कागजी छन्। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर लगानी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

पुँजीगत लाभकरलाई मात्र होइन समग्र कर प्रणालीलाई नै लगानीमैत्री बनाउनु पर्छ। अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि फरक-फरक करका दरहरू तोक्नु न्यायोचित हुन्छ। यसले गर्दा बजारमा स्थायित्व आउँछ र मानिसहरू छोटो समयको नाफाभन्दा पनि लामो समयको लगानीमा केन्द्रित हुन्छन्।

अर्कोतर्फ साना कम्पनीहरूका लागि छुट्टै ’एसएमई प्लेटफर्म’ को अवधारणा ल्याउन ढिला भइसकेको छ। यसले साना उद्यमीलाई पुँजी संकलनमा मद्दत पुर्‍याउँछ भने लगानीकर्तालाई पनि लगानीका विविधता प्रदान गर्नेछ।

पुँजी बजार कुनै एक राजनीतिक दल वा वर्गको मात्र होइन। यो सिंगो राष्ट्रको साझा सम्पत्ति हो। यसको संरक्षण र संवर्द्धनमा सबै सरोकारवाला इमानदार भएर लाग्नु पर्छ।

नेपाली लगानीकर्ताहरू 'नेप्से ३२०० पुगेपछि केक काट्ने' भन्नेजस्ता सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीमा अल्झिने पक्षमा छैनन्। उनीहरूलाई यस्तो बजार चाहिएको छ जुन पारदर्शी होस्, नीतिगत स्थिरता होस् र लगानी सुरक्षित छ भन्ने प्रत्याभूति होस्। सरकारका १०० दिने कार्ययोजनाहरूमा पुँजी बजार नपर्नु एउटा दु:खद पक्ष हो। पुँजी बजारको विकासमा गम्भीर छौँ भनेर सरकारले अब शब्दमा होइन आफ्नो कार्यशैली र निर्णयहरूमार्फत प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

स्थिर सरकार र व्यापक जनमत हुनु भनेको इतिहास रच्ने अवसर हो। यदि यो सरकारले बजारको नाडी छामेर आवश्यक शल्यक्रिया गर्न सक्यो भने आउने पुस्ताले यसलाई समृद्धिको आधारस्तम्भका रूपमा सम्झिनेछ। तर पुरानै ढर्रामा चल्ने र आश्वासनमात्र बाँड्ने हो भने यसले लगानीकर्ताको बाँकी रहेको विश्वास पनि गुमाउनेछ।

बजारको दायरा फराकिलो बनाउन नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको अभावलाई चिर्नु पर्छ। हाल नेपालमा साधारण सेयर र केही डिबेन्चरहरूमात्र उपलब्ध छन्। बजारलाई परिपक्व बनाउन ’इन्डेक्स फण्ड’, ’म्युचुअल फण्ड’ का विभिन्न स्किमहरू, ’सर्ट सेलिङ’ र ’डेरिभेटिभ्स’ जस्ता उपकरणहरू कानूनीरूपमै ल्याउनु पर्छ। लगानीकर्ता शिक्षा र सचेतनालाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गरी वित्तीय साक्षरता बढाउन सकेमा मात्र बजारले वास्तविक गति लिन सक्छ।