बैंकिङ रूपान्तरण : नियन्त्रणमुखी कानून कि उद्यमशील मार्गचित्र?

नेपालको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रको विकासक्रमलाई हेर्दा उदारीकरण र वित्तीय सुधारका कुरा प्रायः २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ तर गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने यसको वास्तविक जग त्योभन्दा अगाडिको पञ्चायती व्यवस्थाकै उत्तरार्द्धतिर बसिसकेको थियो।

सन् १९८४ मा नबिल बैंकको स्थापना र त्यसलगत्तै वैदेशिक संयुक्त लगानीमा स्थापित नेपाल इन्डो स्वीस र नेपाल ग्रिन्डलेज (हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड) बैंकहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। ती बैंकहरू कुनै राजनीतिक परिवर्तनको उपजमात्र नभएर तत्कालीन समयको विश्वव्यापी आर्थिक लहर र नेपालको बदलिँदो आवश्यकताका कारण आएका थिए।

सन् १९८६ मा मैले बैंकिङ करियर सुरु गरेर सन् १९८८ मा तालिमका लागि भारत जाँदा एउटा रोचक अनुभव सँगालेको थिएँ। त्यतिबेला भारतमा उदारीकरणको पूर्ण अभ्यास भइसकेको थिएन। बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनहरू त्यहाँ सहज उपलब्ध थिएनन्। तर नेपालमा कोकाकोला जस्ता बहुर्राष्ट्रिय उत्पादन र विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकहरूले सफलताका साथ काम सुरु गरिसकेका थिए। भारतमा तालिम लिँदा मैले त्यहाँको बजारमा कोकाकोला खुब सम्झिएँ। त्यहाँ थम्सअप जस्ता स्थानीय उत्पादनमात्र थिए।

नेपाल कुनै समय दक्षिण एसियामै आर्थिकरूपमा निकै प्रगतिशील र खुला सोच राख्ने मुलुक थियो भन्ने त्यसबाट देखिन्छ। सन् १९९० पछि त उड्डयन, शिक्षा र अन्य उद्योगहरूमा पनि उदारीकरणको लहर व्यापक भएको हो।

हामीले कानून त ल्यायौँ तर व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा कार्यान्वयनमा जटिलता थपियो। सुशासन भनेको केवल कागजमा लेखिने शब्द होइन, यो त संस्थाको संस्कार र नेतृत्वको नियतमा झल्किनुपर्ने विषय हो।

दशकौँ लामो यो यात्रामा हामीले कानून त धेरै बनायौँ तर ती कानूनको मर्म र सुशासनलाई संस्थागत गर्न भने अझै ठूलो संघर्ष गरिरहनुपरेको छ। कानूनको अभावले हाम्रो विकास रोकिएको होइन बरु यसको पालना र नियतमा देखिएको खोटले समस्या निम्त्याएको हो।

अहिलेको मुख्य समस्या कानूनको अभाव होइन बरु भएका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासनमा कमजोरी हो। सरकार, नियामक निकाय र निजी क्षेत्र सबैले सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तलाई पूर्णतः आत्मसात् गर्न सकेनन्। शक्ति अभ्यास गर्दा अरू स्टेकहोल्डरको अधिकारलाई नमिची आफ्नो दायरामा बस्नुपर्नेमा अरूको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो।

हामीले कानून त ल्यायौँ तर व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा कार्यान्वयनमा जटिलता थपियो। सुशासन भनेको केवल कागजमा लेखिने शब्द होइन, यो त संस्थाको संस्कार र नेतृत्वको नियतमा झल्किनुपर्ने विषय हो।

बैंकिङ क्षेत्र अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी संगठित र अनुशासित मानिन्छ। विगतमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका लागि छुट्टाछुट्टै कानून थिए, जसलाई पछि 'बाफिया' (बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन) मार्फत एकीकृत गरियो। यसले धेरै हदसम्म कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाएको छ।

विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकहरूले नेपालमा व्यावसायिक बैंकिङ र सुशासनको एउटा मानक स्थापना गरे। जसलाई अहिलेका बैंकहरूले पनि पछ्याइरहेका छन्। तर अझै पनि नियामक र निजी सञ्चालकबीचको समन्वयमा सुशासनका कतिपय पाटाहरू बलियो बनाउन बाँकी नै छ।

आज निजी क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ८० प्रतिशत योगदान दिन्छ। रोचक कुरा के छ भने त्यो निजी क्षेत्रको ७० देखि ८० प्रतिशत वित्तीय आवश्यकता बैंकहरूले नै पूरा गरिरहेका छन्। यसको अर्थ बैंकिङ क्षेत्रले जुन दिशा समात्छ देशको अर्थतन्त्र र भविष्य त्यतै जान्छ।

बैंकहरू केवल पैसा राख्ने र झिक्ने ठाउँ मात्र होइनन्, यिनीहरू त देशको आर्थिक गतिशीलताका इन्जिन हुन्। जतिबेला हामीसँग पर्याप्त पुँजी थिएन बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारले नै उद्योग र व्यापारलाई यो उचाइसम्म ल्याएको हो।

व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने बहस

अहिले बाफिया संशोधनको सन्दर्भमा 'व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने' विषयलाई निकै ठूलो मुद्दा बनाइएको छ। तर व्यावसायिक बुझाइमा हेर्दा यो हाम्रो प्रणालीको मुख्य समस्या होइन।

नेपालमा बैंकिङ प्रणाली अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्नुमा तिनै व्यावसायिक घरानाहरूको लगानी, जोखिम र मेहेनतको ठूलो भूमिका छ। जुन समयमा सर्वसाधारणसँग बैंक खोल्न सक्ने पुँजी थिएन, त्यतिबेला व्यापारिक समूहहरूले नै जोखिम मोलेर बैंकहरू प्रमोट गरे। आज आएर उनीहरूलाई 'तिमीहरू बाहिर जाऊ' भन्नु एक हिसाबले न्यायोचित देखिँदैन।

‘तिम्रो अधिकार त्यहाँसम्म छ, मेरो अधिकार यहाँ छ’ भन्न सक्ने नेतृत्व र सोहीअनुसारको नीतिगत सुरक्षा हुनुपर्छ। झ्यालढोका बन्द गर्नुभन्दा बाटोमा सुरक्षागार्ड बलियो बनाउनु उचित हुन्छ।

यदि बैंकिङ क्षेत्रमा 'स्वार्थको द्वन्द्व' देखिएको छ भने त्यो कमजोर अनुगमन र सुपरीवेक्षणको नतिजा हो। राष्ट्र बैंकले आफ्नो सुपरीवेक्षण क्षमतालाई सशक्त बनाउनुपर्छ। एक/दुईवटा खराब वा 'आइसोलेटेड' केसलाई लिएर सबैलाई एउटै डालोमा राख्नु र कानूनै बदल्न खोज्नु उपयुक्त हुँदैन।

खराब काम गर्नेलाई कडा दण्डात्मक कारबाहीमा लैजाने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा नियामकले केही अपरेटरहरूलाई अघोषित संरक्षण दिएका कारण पनि समस्या आएका हुन्।

म सीईओ हुँदा पनि दर्जनौँपटक ठूला व्यापारिक समूहबाट हस्तक्षेपका प्रयासहरू नभएका होइनन्। तर मसँग कानूनी आधार र व्यावसायिक दृढता भएकाले मैले ती दबाबलाई ठाडै इन्कार गर्ने आँट गरेँ। हामीले आफ्नो क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। ‘तिम्रो अधिकार त्यहाँसम्म छ, मेरो अधिकार यहाँ छ’ भन्न सक्ने नेतृत्व र सोहीअनुसारको नीतिगत सुरक्षा हुनुपर्छ। झ्यालढोका बन्द गर्नुभन्दा बाटोमा सुरक्षागार्ड बलियो बनाउनु उचित हुन्छ।

अहिले प्रमोटर (संस्थापक) र पब्लिक (सर्वसाधारण) सेयरबीचको विभेद अर्को जटिल विषय बनेको छ। ४० वर्ष पुराना र परिपक्व भइसकेका बैंकहरूमा अझै पनि संस्थापक सेयरमा कडा बन्देज लगाइराख्नुको कुनै तर्कसंगत आधार देखिँदैन। ३०/४० वर्षअघि जसले बैंक प्रमोट गरे, उनीहरू अहिले 'ट्र्याप'मा परेका छन्।

आज बजारमा प्रमोटर सेयर किन्ने मान्छे पाउन गाह्रो छ, किनकि यसमा अनेकौँ कानूनी अवरोधहरू छन्। यदि हामीले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नै हो भने प्रमोटर सेयरको हैसियतलाई साधारण सेयरसरह बनाएर बाह्य लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीहरूलाई भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ।

नियामकले केवल अनुमति दिने र उचित सतर्कतासहित नियमन गर्ने क्षमता विकास गरे पुग्छ। बाहिरको लगानीलाई रोकेर हामीले वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउन सक्दैनौँ। १० वा १५ वर्ष बैंक चलाइसकेका संस्थाहरूलाई अब लगानी व्यवस्थापनमा स्वतन्त्रता दिनुपर्छ।

बदलिएको बैंकिङ दर्शन

विश्वभर अब बैंकिङको दर्शन बदलिएको छ। अब हामी 'इम्प्याक्ट ड्रिभन' र 'भ्यालु बेस्ड' बैंकिङमा जानुपर्छ। बैंकहरू केवल नाफा र भोलुमको पछि लाग्ने 'मनि मेकिङ मेसिन' बन्नु हुँदैन। सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकटपछि बैंकहरू समाज, वातावरण र देशको समग्र समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवधारणा आएको छ।

दिगो बैंकिङ भनेको केवल उच्च लाभांश बाँड्नु मात्र होइन, बरु बैंकको लामो अवधिको प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्नु हो। बैंकहरूले वित्तीय अर्थतन्त्रमा मात्र होइन 'रियल इकोनोमी' (वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने क्षेत्र) मा पैसा लगाउनुपर्छ, जसले रोजगारी र उत्पादन बढाउँछ।

एनएमबी बैंकमा एफएमओ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको लगानीले के देखाउँछ भने वास्तविक लगानीकर्तालाई २०/३० प्रतिशत प्रतिफलभन्दा पनि बैंकले समाज र वातावरणमा कस्तो सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो भन्ने कुराले बढी अर्थ राख्छ। हामी 'सिंगल बटम लाइन' (नाफा) बाट 'ट्रिपल बटम लाइन' (पिपल, प्लानेट र प्रोस्परिटी) मा जानुपर्छ।

हाम्रो वित्तीय प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेको धितोमुखी मानसिकता हो। बैंकिङ सुरु भएको ४० वर्षपछि पनि हामी धितोबिना ऋण दिन डराइरहेका छौँ। राष्ट्र बैंकको अनुगमन र 'बैंकिङ कसुर ऐन' का कतिपय व्यवस्थाले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो त्रसित बनाएका छन्।

कमसल धितोमा ऋण दिएको नाममा निर्दोष बैंकरहरूलाई जेल हाल्ने परिपाटीले बैंकिङ क्षेत्रलाई 'डिफेन्सिभ' बनाएको छ। अपराधी छुटे पनि निर्दोष पर्नु हुँदैन भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त यहाँ कतिपय अवस्थामा उल्लंघन भएको छ।

आजको डिजिटल र आईटी युगमा नयाँ पुस्ताका उद्यमीहरूसँग धितो छैन तर उनीहरूसँग इन्नोभेसन र आइडिया छ। उनीहरू आमाबुबाको सम्पत्ति धितो राखेर जोखिम मोल्न चाहँदैनन्। यदि हामीले धितो मात्रै खोज्ने हो भने नयाँ उद्यमी कसरी जन्मिन्छन्?

- सुपरीवेक्षणको सुदृढीकरण : राष्ट्र बैंकले 'प्युनिटिभ एक्सन' लिने क्षमता बढाउनुपर्छ, न कि सबैलाई एउटै नियन्त्रणमा राख्ने।
- सेयर संरचनामा लचकता : पुराना बैंकका प्रमोटरहरूलाई सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो खोल्नुपर्छ। प्रमोटर र पब्लिक सेयरको विभेद हटाउनुपर्छ।
- इम्प्याक्ट बैंकिङको प्रवर्द्धन : नाफालाई मात्र होइन, समाज र वातावरणलाई ध्यान दिने 'भ्यालु बेस्ड बैंकिङ' लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
- परम्परागत धितो प्रथाको अन्त्य : डिजिटल अर्थतन्त्र र नयाँ पुस्ताका लागि 'क्यास फ्लो'मा आधारित कर्जा प्रवाहलाई कानूनी संरक्षण दिनुपर्छ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको एउटा घटना म सधैँ सम्झिन्छु। दुई युवा ६ लाख रुपैयाँ ऋण माग्न आए। उनीहरूसँग धितो थिएन। उनीहरूले भने- ‘हामीसँग आइडिया छ तर हामी परिवारको सम्पत्ति दाउमा राख्दैनौँ।'

मैले उनीहरूको प्रोजेक्टमा विश्वास गरेर एकजना पुरानो चिनजानको मान्छेको ग्यारेन्टीमा ऋण दिएँ। आज ती दुवै युवा अर्बपति भइसकेका छन्। यदि मैले त्यतिबेला धितोमात्रै खोजेको भए ती उद्यमी जन्मिने थिएनन्। त्यसैले अब हामी 'कोल्याटरल'बाट 'क्यासफ्लो' र 'प्रोजेक्ट बेस्ड' लेन्डिङमा जानैपर्छ।

अर्कोतर्फ अहिलेको बैंकिङ कसुर ऐनले कतिपय अवस्थामा उद्यमशीलतालाई नै 'किल' गरिरहेको छ। अदालतमा न्यायमूर्तिहरूले समेत ‘धितो नभइ कसरी ऋण दियो?’ भनेर प्रश्न गर्ने परिपाटी छ।

हामीले बुझ्नुपर्छ कि बैंकिङ भनेको जोखिम व्यवस्थापन हो, धितोको लिलामीमात्र होइन। खोलाको बगर धितो राखेर ऋण खाने जमाना अब रहेन। व्यावसायिक बैंकरहरूले त्यस्तो गर्दैनन्।

कुनै प्रोजेक्ट असफल हुँदैमा बैंकरलाई अपराधी करार गरिनुले नयाँ लगानीको ढोका थुनेको छ। बैंकहरू केवल पैसाको होइन, भरोसा र विश्वासको कारोबार गर्ने संस्था हुन्। 

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई अझ मजबुत बनाउन नियन्त्रणमुखी ऐनभन्दा पनि प्रोत्साहनमुखी र सुशासनयुक्त नीति आवश्यक छ। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने बहसलाई भावनामा भन्दा पनि प्राविधिक र व्यावहारिक धरातलमा टुङ्ग्याउनुपर्छ।