नेपालको वित्तीय सुधार, बाफिया र निजी क्षेत्रको भविष्य

नेपालको आधुनिक आर्थिक इतिहासमा विसं २०४७ को राजनीतिक परिवर्तन एउटा नयाँ युगको सुरुवात हो। यसले दशकौँदेखि कायम रहेको राज्य नियन्त्रित आर्थिक ढाँचालाई तोडेर खुला, उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको जग बसाल्यो।

२०४७ को संविधानले पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रता र निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्‍यो। जसले लगानीकर्ताहरूमा राज्यप्रति भरोसा सिर्जना गर्‍यो। यही संवैधानिक जगमा उभिएर ल्याइएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) र अन्य व्यावसायिक कानूनहरूले नेपालको निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

२०४७ सालपछि नेपालले अंगिकार गरेको आर्थिक नीतिले लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रलाई बैंकिङ, बीमा, हवाई सेवा, जलविद्युत र शिक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेशको अनुमति दियो। यसले गर्दा राज्यको मात्र उपस्थिति रहेको वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धाको नयाँ लहर आयो र सेवाको गुणस्तरमा क्रान्तिकारी सुधार देखियो।

बाफिया कानूनले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मेरुदण्डकै रूपमा काम गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन र खारेजीका स्पष्ट कानूनी प्रावधानहरूले गर्दा नै सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित हुन पुग्यो।

नेपालको संविधानले वित्तीय संघीयतालाई आत्मसात गर्दै राजस्व बाँडफाँट, अनुदान हस्तान्तरण र स्थानीय तहलाई आफ्नै बजेट बनाउने अधिकार दिएको छ। यसलाई ‘डिसेन्ट्रलाइजेसन’ वा विकेन्द्रीकरणको सफल कडी मान्न सकिन्छ। तर विसं २०७३ मा संशोधित नाममा आएको बाफियाले वित्तीय क्षेत्रलाई अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकताबाटै हेरिरहेको देखिन्छ।

सरकारको रिफर्मको एजेन्डा र सरकारले गर्न खोजेका कुराहरू 'वेल कम्युनिकेटेड' भएर पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउँदै काम गर्नुपर्छ। सरकारले सोचेका सुधारका विषयमा अवरोध होइन काम सुरु गर्ने हो। काम लगाउने हो।

यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने ‘वित्त’ शब्दले सरकारी बजेट र बैंकिङ क्षेत्र दुवैलाई बुझाउँछ। जसले गर्दा कहिलेकाहिँ अन्योल सिर्जना हुने गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र बाफियाको विद्यमान संरचनामा एउटा बलियो मनोविज्ञान छ, 'वित्तीय क्षेत्रमा संघीयता हुँनु हुँदैन'। यो क्षेत्र पूर्णरूपमा संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने हुनाले यसमा प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै भूमिका हुनुहुँदैन भन्ने सोचले काम गरिरहेको छ। यही कारणले गर्दा संविधानको मर्मअनुसार वित्तीय पहुँच, साना तथा मझौला उद्यममा फाइनान्सिङ र स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलता विकासका विषयहरू बैंकिङ कानूनसँग प्रत्यक्ष जोडिन सकेका छैनन्।

जबसम्म राष्ट्र बैंक ऐन र बाफियालाई संविधानको संघीय भावनाअनुसार परिमार्जन गरिँदैन, तबसम्म गाउँ-गाउँमा पुगेका बैंकका शाखाले स्थानीय उत्पादन र उद्यमशीलतालाई वास्तविक अर्थमा सघाउन कठिन हुनेछ।

पहिलेको सरकारले बाफिया संशोधन विधेयक २०८० संसद्मा पेस गरिसकेको छ। यो विधेयकले केही अत्याधुनिक र समयसापेक्ष अवधारणालाई आत्मसात गर्ने प्रयास गरेको छ।

यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘डिजिटल बैंक’ को अवधारणा हो। समयको मागअनुसार भौतिक उपस्थितिबिना चल्ने बैंकहरूलाई कानूनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। जसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई विश्वव्यापी प्रविधिसँग जोड्नेछ।

विधेयकले उठाएको अर्को विषय ‘प्रिन्सिपल’ र ‘एजेन्ट’ बीचको स्पष्ट विभाजन हो। यद्यपि राष्ट्र बैंकले धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रिन्सिपल र एजेन्ट छुट्याएरै काम कारबाही गरिरहेको छ। कानूनले स्पष्टरूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष नरहने भन्ने कुरा लेखेको छ। यसले गर्दा एजेन्सी समस्या नहोस् र ओनरसिप र कन्ट्रोल अलग-अलग होस् भनेर प्रस्ताव गरिएको छ।

‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने’ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा प्रयोग गरिएको औजार भनेको ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भन्ने प्रावधान छ। अहिले दुई प्रतिशत उल्लेख्य सेयर स्वामित्व रहेको छ। यसलाई घटाएर एक प्रतिशतभन्दा माथि सेयर भएको व्यक्ति वा समूहले आफ्नो बैंकबाट मात्र होइन अन्य बैंकबाट पनि कर्जा लिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले आफ्नै बैंकबाट मात्र लिन पाइँदैन अरूबाट पाइन्छ। यही कारणले गर्दा अहिले यो विधेयक पारित हुन सकिरहेको छैन।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको एजेन्डा धेरै पहिलेदेखि नै हो तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बलिया व्यक्तिहरूको पकड भएको कारणले यो सुधार प्रक्रिया हुन दिइराखेका छैनन्। लबिइङ गरेर ‘बैंक नै डुब्छ, अर्थतन्त्रमा संकट आउँछ’ भनेर रोकिरहेका छन्।

अब बैंकिङ क्षेत्रको सुधार भनेको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नै हो। बैंक चलाउनेले बैंक चलाउन्, व्यवसाय गर्नेले व्यवसाय गरून्। त्यो राउन्डअबाउट वा सर्कुलारिटी नहोस्।

बैंकको ब्याजदर नीति

बैंकको ब्याजदर नीति नेपालको लगानी वातावरणको एउटा संवेदनशील पक्ष हो। ब्याजदरमा हुने बारम्बारको उतारचढावले उद्योगीहरूलाई दीर्घकालीन योजना बनाएर लगानी गर्न कठिन भएको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउने र उत्पादनशील क्षेत्रका लागि छुट्टै सहुलियतपूर्ण दर कायम गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। लगानीको क्षेत्रबारे अवस्था हेर्दा अझै पनि संघीय राजधानी र ठूला सहरहरूमा मात्र पुँजी केन्द्रित छ।

क्षेत्रीय असन्तुलन मेटाउन कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रमा लगानी लैजाने उद्योगीहरूलाई १० देखि १५ वर्षसम्म पूर्ण कर छुट र सस्तो ब्याजको व्यवस्था कानूनमै उल्लेख गरिनुपर्छ। यसले स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन मात्र गर्दैन, रोजगारीका लागि युवाहरू विदेशिने क्रमलाई पनि कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

विद्यमान परिस्थितिमा बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) हुनु र ब्याजदर घट्दो क्रममा रहनु सकारात्मक संकेत भए तापनि निजी क्षेत्रले नयाँ ऋण लिन नचाहनुका पछाडि केही कारणहरू छन्।

पहिलो कारण बजारमा वस्तु र सेवाको मागमा आएको भारी गिरावट हो। जसले गर्दा उद्योगीहरूको आफ्ना उत्पादनको बिक्री घट्दै गएको छ। जबसम्म उत्पादित सामानको बजार सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म ब्याजदर जतिसुकै कम भए पनि व्यवसायीहरूले थप ऋण लिएर उत्पादन बढाउने वा नयाँ उद्योग खोल्ने जोखिम मोल्न चाहँदैनन्। यसले गर्दा बजारमा पैसाको आपूर्ति त छ तर त्यसलाई परिचालन गर्ने आत्मविश्वासको भने ठूलो अभाव देखिएको छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नीतिगत अस्थिरता र व्यवसायको भविष्यप्रतिको अन्योल हो। सरकार र केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा लगानीकर्ताहरूले दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेका छैनन्। करका दरहरूमा हुने फेरबदल र कसिलो मौद्रिक नीतिको डरले गर्दा व्यवसायीहरू 'पर्ख र हेर'को रणनीतिमा बसेका देखिन्छन्।

साथै विगतमा घरजग्गा र सेयर बजारमा भएको अत्यधिक लगानी अहिले ’फ्रिज’ भएको छ। जसका कारण धेरै लगानीकर्ताको पुँजी ती क्षेत्रमा अड्किएर बसेको छ र उनीहरूसँग नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने थप क्षमता वा साहस बाँकी छैन।

बैंकहरूको ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अझै पनि झन्झटिलो र धितोमुखी हुनुले पनि साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ। परियोजनाको सम्भाव्यता भन्दा पनि घरजग्गालाई मात्र सुरक्षित धितो मान्ने परम्परागत बैंकिङ शैलीले गर्दा नयाँ सोच भएका युवाहरू कर्जाको पहुँचबाट टाढा छन्।

बाह्य क्षेत्रको दबाब र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको असर नेपालको पर्यटन र निर्यातमा पनि परेको छ। जसले गर्दा समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन पुगेको हो। यस अवस्थामा सुधार ल्याउन केवल ब्याजदर घटाएर मात्र पुग्दैन सरकारले बजारमा माग बढाउने खालका पुँजीगत खर्चका कार्यक्रमहरू तत्काल अघि बढाउनु पर्छ।

निजी क्षेत्रका लागि के गर्न सकिन्छ?

निजी क्षेत्रलाई राज्यले संरक्षण र प्रोत्साहन दिन्छ भन्ने बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता र कानूनी सुनिश्चितता नभएसम्म बैंकमा थुप्रिएको पैसा उद्योग र कलकारखानामा पुग्न कठिन देखिन्छ। सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि प्रशासनिक बाधाहरू हटाउने र निजी क्षेत्रलाई विकासको वास्तविक साझेदारका रूपमा सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।

भविष्यको लगानी संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक छ। अबको कानूनी संरचना 'लगानीमैत्री र नतिजामुखी' हुनुपर्छ। यसका लागि लगानी बोर्डलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै ठूला परियोजनाको सबै प्रक्रिया एकै ठाउँबाट टुङ्ग्याउने अधिकार दिइनुपर्छ।

विदेशी लगानीकर्ताले आर्जन गरेको नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ता कि नेपाल लगानीका लागि असुरक्षित छ भन्ने भ्रम अन्त्य होस्।

जलविद्युत आयोजनाहरू जो ’हाइड्रो-मेकानिकल’ चरणमा पुगेका छन् उनीहरूलाई सेयर निष्कासन गर्न दिनुपर्छ। समयमा सेयर निष्कासन गर्न नदिने हो भने पुँजी परिचालन गर्न सकिँदैन।

बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी कानूनलाई कडा बनाउनु पर्छ जसले गर्दा नवीन सोच भएका स्टार्टप र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्रिन सकोस्।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सरकारल तत्काल केही काम गर्नुपर्छ।

विश्व बैंकले इज अफ डुइङ बिजनेसका १० वटा सूचक (व्यवसाय सुरु गर्ने, निर्माण अनुमति, विद्युत जडान, सम्पत्ति दर्ता, कर्जा प्राप्ति, अल्पसंख्यक लगानीकर्ताको संरक्षण, कर भुक्तानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सम्झौता कार्यान्वयन, टाट पल्टेको अवस्थाको समाधान) जारी गरेको छ। यद्यपि विश्व बैंकले अहिले त्यस्तो प्रकाशन गर्न छाडिसक्यो तर नेपालमा अझ त्यो आवश्यक छ।

जसका कारण नेपाल धेरै पछाडि परिरहेको छ त्यसमा सरकारले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जसले लगानीको वातावरण र निजी क्षेत्रको कस्ट अफ बिजनेसमा व्यापक सुधार हुन्छ। भारतमा बजेट बनाउँदा नै यी कुराहरु समेटेर बजेट बनाइन्छ। 

दोस्रो त सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ। जसका कारण निजी क्षेत्रको व्यवसाय खासगरी निर्माण व्यवसाय बढ्छ। जसका कारण आयत निर्यातमा सुधार आउँछ। निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सहयोग पुग्छ।

तेस्रो त दोस्रो पुस्ताको सुधारमा काम थाल्नुपर्ने छ। २०४६ सालपछिको पहिलो पुस्ताको सुधारले निजी क्षेत्रलाई बैंक, हवाई क्षेत्र, कृषि र निजीकरणलाई अर्थतन्त्रमा प्रवेश दियो। यो पहिलो पुस्ताको सुधार हो।

अब दोस्रो पुस्ताको सुधारमार्फत उद्यमशीलताको विकासमा मद्दत पुर्‍याउनुपर्छ। जसरी बैंकिङ क्षेत्रमा बाह्य लगानी खुला गरियो त्यसरी नै दोस्रो पुस्तालाई अब कृषि क्षेत्र अर्थात खासगरी प्राथमिक उपजमा बाह्य लगानी भित्र्याउने तथा खुला गर्नुपर्‍यो। जसका कारण निजी क्षेत्रको विकास हुन्छ। निजी क्षेत्रले पनि लगानी अघि बढाउँछ।

जसरी जलविद्युत आयोजनामा खासगरी भोटेकोशी र खिम्तीमा बाह्य लगानी भित्रियो, निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढायो। त्यसरी नै कृषि क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याउन सकियो भने निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्छ।

वित्तीय विविधीकरण र नयाँ पुस्ताको प्रवेशका लागि वित्तीय क्षेत्रमा विविधीकरण आवश्यक छ। वाणिज्य बैंक भएरमात्रै पुग्दैन विविधतायुक्त वित्तीय क्षेत्र चाहिन्छ। दुई/तीन वर्षदेखि प्रादेशिक विकास बैंकका कुरा, स्थानीय विकास बैंकका कुरा आइरहेका छन्।

समयमा सेयर निष्कासन गर्न नदिने हो भने पुँजी परिचालन गर्न सकिँदैन। अहिले जुन तरलता छ त्यसमा व्यापक सुधार त्यसबाट नै हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुने स्थिति आउँछ।

अहिले नयाँ सरकार छ, यसले बाफिया र राष्ट्र बैंक ऐनमा थुप्रै संशोधन गर्नुपर्छ। एउटा त प्रादेशिक विकास बैंक र स्थानीय विकास बैंकको अवधारणा छ त्यसमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ। ३०/३५ वर्षका युवाहरूले पनि बैंक खोल्न पाउनुपर्छ। त्यसरी वित्तीय क्षेत्रको एकाधिकार तोडिनुपर्छ।

‘डोमेस्टिक क्रेडिट’ अर्थात कुल कर्जा यो आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ऋणात्मक छ। २२ अर्बले घटेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको विकास त मान्न सकिँदैन।

ऊर्जातर्फ हेर्दा अघिल्लो सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको वातावरण बिगारेको छ। अघिल्लो सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गर्ने रोडम्याप दियो। त्यही सरकारले अहिलेको बजेटमा 'पे एण्ड टेक' को व्यवस्था पनि ल्यायो। आवश्यक पर्दा बिजुली किन्छौँ, आवश्यक परेन भने हामी किन्दैनौँ भनेपछि २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत हामी उत्पादन गर्छौँ भन्ने रणनीतिको खिलाफमा गयो। जसले गर्दा लगानीमा विश्वास भएन। 

अर्को त सेयर बजारमा हामीले दोस्रो बजारलाई प्राथमिकता दियौँ। प्राथमिक बजार भनेको आईपीओ/एफपीओ जारी गर्ने न हो। अब आईपीओ जारी गर्न नै ठूलो महाभारत भएको छ।

जलविद्युत आयोजनाहरू जो ’हाइड्रो-मेकानिकल’ चरणमा पुगेका छन् उनीहरूलाई सेयर निष्कासन गर्न दिनुपर्छ। समयमा सेयर निष्कासन गर्न नदिने हो भने पुँजी परिचालन गर्न सकिँदैन। अहिले जुन तरलता छ त्यसमा व्यापक सुधार त्यसबाट नै हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुने स्थिति आउँछ।

नयाँ सरकारले जनमत पाएको छ। नियामकीय क्षेत्रमा जुन अड्किएको स्थिति थियो, अकर्मण्यताको स्थिति थियो त्यसमा सुधार आउनु पर्छ। सरकारको रिफर्मको एजेन्डा र सरकारले गर्न खोजेका कुराहरू 'वेल कम्युनिकेटेड' भएर पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउँदै काम गर्नुपर्छ। सरकारले सोचेका सुधारका विषयमा अवरोध होइन काम सुरु गर्ने हो। काम लगाउने हो।

(राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)