काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लागत मूल्य भन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिन माग गरेको छ। 

लागत मूल्य भन्दा घटीमा कुनै पनि वस्तु बिक्री भएमा आन्तरिक राजस्व विभागले न्यूनबिजकीकरणमा राख्दै आएको छ। यसबाट कर नीति तथा कानूनकै उलंघन भएको भन्दै महासंघले यसलाई कानूनसम्मत बनाउन माग गरेको छ। 

महासंघले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसँग भेट गर्दै करसँग सम्बन्धित विभिन्न १३ बुँदे माग राखेको छ। यी बुँदामा लागत भन्दा न्यून मूल्यमा भएको बिक्रीलाई मान्यता दिन माग गरिएको छ। 

महासंघले आर्थिक ऐनमा भएका सुविधा लिनबाट करदाता बञ्चित हुने अवस्था आएको भन्दै ध्यानकर्षण गराएको छ। राजस्व न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष नभएकाले यस्तो सुविधा रोकिएको हो। 

त्यस्तै  अनुसूची १० मा टि.डि.एस.कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अध्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनु पर्ने महासंघले माग गरेको छ। विभागले पछिल्लो समय यसरी टीडीएस कट्टी गर्ने संस्थाले अद्यावधिक नगर्दा भुक्तानी लिनेको पनि स्रोतमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। यस्तो व्यवस्था हटाउन महासंघले माग गरेको छ।