काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल स्याटलाईट टेलिकमको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेज गरिदिएको छ।
काठमाडौं पश्चिम क्षेत्रमा हेलो नेपाल नामबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेको यो कम्पनीले तिर्नुपर्ने सेवाशुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरिदिएको हो।
यसअघि पनि खारेजीको प्रक्रियामा गएको थियो। प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपनि सरकारले थमौति गरिदिएको थियो। यो पटक भने प्राधिकरणले लाइसेन्स नै खारेज गरिदिएको छ।
अरुको तुलनामा निकै सस्तोमा लाइसेन्स पाएको यो कम्पनी भने त्यही सस्तो रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। तोकिएको रकम तिर्न नसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तिर्नुपर्ने दस्तुर तथा महसुल निर्धारित समयमै नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले कम्पनीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। जवाफ दिँदै नेपाल स्याटलाइटले उल्टो प्राधिकरणले खारेज गर्ननसक्ने बताएको थियो।
कम्पनीको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
दस्तुर तथा महसुल तिर्न धेरै भएपछि २ वर्षअघि सरकारले हेलो नेपालको सञ्चालक कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटलाई किस्तामा महसुल तिर्ने सुविधा दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नै कम्पनीले गएको असारमा तिर्नुपर्ने ३३ करोड रुपैयाँ अझै नतिरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
प्राधिकरणले निर्धारित समयभित्र किस्ता नतिरेकाले किस्ताको सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नै लाइसेन्स खारेज गरिएको जानकारी दिएको छ।
'सरकारले २ वर्षअघि किस्ताको सुविधा दिने निर्णय गर्दा निर्धारित मितिमा तिर्न नसकेमा लाइसेन्स खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था थियो। सोहीअनुसार हामीले नेपाल स्याटेलाइटलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयका गरेका थियौं। तर उसको स्पष्टीकरण चित्तोबुझ्दो आएन। अन्तत: खारेज गर्ने निर्णय भयो ' प्राधिकरण निकट स्रोतले भन्यो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार कम्पनीका २३ लाख ग्राहक छन्। पछिल्लो एक वर्षमा यो कम्पनीले १ लाख ग्राहक बढाएको छ। सेवा जारी रहेपनि तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लगायतका रकम तिरेको छैन।
यो कम्पनीले किस्ताको सुविधा पाएपछि पहिलो किस्ता २०७७ को असारमा ३९ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो। उसले दोस्रो किस्ता २०७८ को असारमा ३३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो।
यसअघि पनि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरेको थियो। २०७६ साल साउनमा १५ दिनको समय दिएर ७ करोड रुपैयाँ भक्तानी गरी बाँकी बक्यौता तीन महिनाभित्र गर्न निर्देशन दिएको थियो। यदि सोअनुसार नभएमा लाइसेन्स स्वत: खारेज हुने निर्णय गरेको थियो। तर त्यतिबेला कम्पनी उक्त निर्णय विरुद्ध सञ्चार मन्त्रालयसमक्ष पुनरावलोकनमा गएको थियो।
माओवादी र एमाले मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा स्याटेलाइटले राहत पाएको थियो। त्यही बेला सरकारले नेपाल स्याटेलाइटलाई किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो। यो पटक फेरि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेको छ।
यो पटक पनि कम्पनीले सरकारसमक्ष पुनरावेदन दिनसक्ने छ। यसमा सरकारले नेपाल स्याटलाइटको लाइसेन्स जोगाउने निर्णय गर्नसक्ने छ।
यो पनि
महराले सहुलियतमा दिएको सुमार्गीको टेलिकम लाइसेन्स फेरि सरकारले जोगाइदेला?
