काठमाडौं- सरकारले भन्सारमा हुने अवैध गतिविधिलाई रोक्दै सुधारका लागि प्रविधिमैत्री बनाएर काम गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभागले सोही कामका लागि भन्दै भन्सार सुधार योजना तयार पारेको छ।

विभागले तयार पारेको सुधार योजना अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृतसमेत भएको छ। विभागले भन्सार चुहावट रोक्नका लागि न्यून विजकीकरण पूर्ण निरुत्साहन गर्ने नीति लिने भएको छ।

भन्सार विभागमा महानिर्देशक नारायण सापकोटाले न्यून विजकीकरण रोक्दै भन्सार राजस्व बढाउने नीति अनुरुप यो विषय सुधार योजनामा राखिएको बताए।

सुधार योजनामा राजस्व चुहावटलाई रोक्दै उच्चतम राजस्व समेत संकलन गर्ने उल्लेख छ। पछिल्लो समय न्यून विजकीकरण भएर आएको वस्तुसमेत भन्सारले कडाइ गर्न थालेको छ।

भन्सार विभाग मातहतमा भन्सार कार्यालयहरूले कडाइ गर्न थालेपछि लामो समयदेखि न्यून विजकीकरण गर्दै सामान ल्याउन पल्केका व्यवसायीहरूको छटपट्टी सुरु भएको विभागको भनाइ छ।

विभागले चोरी निकासी/पैठारी र मिलोdतोमा हुने भन्सार छली रोक्न नयाँ काम थालनी गरेसँगै व्यवसायीहरूले विभिन्न निकायमा दबाब दिन थालेका छन्।

विभागले भन्सार सुधार योजनामै २०७८ भित्रै ६६० नयाँ भन्सार एजेन्टलाई लाइसेन्स लिने विषय समावेश गरेको छ। भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने भन्दै डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। विभागले २०७८ को पुसदेखि नै डिजिटल भुक्तानीको काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।

यसैगरी अवैध निकासी पैठारीलाई रोक्न भ्याकल स्क्यानरसमेत जडान गर्ने विषय सुधार योजनामा उल्लेख गरेको छ। 

डिजिटल हस्ताक्षर, भन्सार प्रशासनमा सदाचारी प्रवर्द्धन र छैठौँ भन्सार सुधार योजनालाई पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय सुधार योजनामा उल्लेख गरेको छ।

भन्सार प्रशासनलाई ई–कस्टम प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापन गर्ने विभागको भनाइ छ।

यसैगरी सुधार योजनामा राष्ट्रिय एकद्धार प्रणाली मार्फत भन्सार जाँचपासलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा उल्लेख छ।

यसै आर्थिक वर्षभित्र चोभारको सुख्खा बन्दरगाहमा भन्सार सञ्चालन गर्ने र कर्मचारीलाई नवीनतम प्रविधिमा आधरित तालिम दिने विषय पनि सुधार योजनामा उल्लेख छ।

विभागले रसुवा र तातोपानी भन्सारको कारोबारलाई समेत बढाउन सहजीकरण गर्ने विषय योजनामा समावेश गरेको छ।